End Of Ideology बाकी काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसची विचारधारा काय? शरद पवारांना हा प्रश्न गेली अनेक वर्षे विचारला जात होता. धर्मनिरपेक्ष आणि सामाजिक न्यायाची भूमिका, फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा असं ढोबळमानाने सांगितलं जायचं, मात्र वास्तविकता ही होती की निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या काही सरदारांचा हा पक्ष होता. स्थापनेपासूनच सत्तेत राहण्याची सवय झाल्यामुळे विरोधी पक्षात बसण्याची क्षमता गमावलेला हा पक्ष होता. सत्ता ही या पक्षाची विचारधारा होती, आणि त्यासाठी आपण बटाट्याच्या भूमिकेत असल्याचं पक्षाचे वरिष्ठ नेते छातीठोकपणे सांगायचे. आज हा बटाटा भाजपच्या रस्स्यात पडलाय. केवळ राष्ट्रवादीचीच ही अवस्था आहे का? तर ते तसं नाही. देशभरातले अनेक पक्ष अशा पद्धतीची भूमिका घ्यायला तयार आहेत.

End of Ideology किंवा विचारधारांचा अंत अशी स्थिती देशभरात दिसतेय. याचं प्रमुख कारण म्हणजे सध्या शक्तीशाली असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने द्वीस्तरीय विचारधारा अंगीकारली आहे. भाजपची हिंदुत्ववादाची विचारधारा आणि सत्तेसाठी कुठल्याही विचारधारेला अस्पृश्य न मानण्याची तडजोड या धोरणामुळे देशभर या पक्षाने लहानमोठ्या पक्षांना ब्लॅकमेल करायला सुरूवात केली आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, चौकशा, परिवारवादाचा आरोप लावून वातावरणनिर्मिती, धार्मिक ध्रुवीकरण, जाहिरातबाजी, निवडणुकांचे व्यवस्थापन, जनमताचं व्यवस्थापन अशा बहुस्तरीय पातळीवर भारतीय जनता पक्षाने आपली रणनिती आखली आहे. अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेले नेते/पक्ष या वावटळाचा सामना करू शकले नाहीत, आणि विकासाच्या मुद्द्याचा बहाणा करून भाजपला शरण जाऊ लागले.

साधारणतः या परिस्थितीचा दोष मतदारांवर ही येतो. कारण मतदार मतदान करताना विचारधारेच्या बळावर नाही तर गटर-मिटर च्या प्रश्नांवर मतदान करतो. बारसं-लग्न-माती ला हजर राहिल तो लोकप्रतिनिधी, गटर-मीटर चे प्रश्न सोडवेल तो लोकप्रतिनिधी, सार्वजनिक उत्सवांना जास्त वर्गणी देईल त्याला मत, मतदानाच्या दिवशी पाकिटं वाटेल त्याला मत, आणि जास्तीत जास्त निधी आणून मतदारसंघात खर्च करेल त्याला मत.. मतदानाचे असे काही निकष आहेत. सामान्य मतदार या चौकटीच्या बाहेर पडून मतदान करणार आहे का? तर खेदाने याचे उत्तर नाही असंच येतं. भारतीय जनता पक्षाने यात धर्माची भर घातली आहे. सामान्य मतदार हा विकासकामांच्या आधारे मतदान करतो. त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यावर काहीही तडजोड करण्याची जी भाषा बोलली जाते त्याचं मूळ मतदारसंघातील विकासकामांच्या दबावात आहे. कोविड आणि नंतरचा सत्तेबाहेरचा एक वर्षाचा काळ.. या काळात पुरेसा निधी न मिळाल्याने आमदारांना आपली ही टर्म वाया गेल्यासारखी वाटतेय. त्याचबरोबरीने केंद्रीय एजन्सींच्या छळवणूकीपासून सुटका हवी असेल तर भाजपच्या छत्रछायेखाली जाण्यावाचून पर्याय नाही अशी भावना ही बळावली आहे. विचारधारेच्या मागे जनता उभी राहत नाही, विचारधारेच्या आधारावर मतदान करत नाही. निवडणुका ध्रुवीकरणावर लढल्या जातात, जिंकल्या जातात. या बदललेल्या परिस्थितीपुढे आता आपला टिकाव लागणार नाही याची खात्री जवळपास सर्वच क्षेत्रातील लोकांना पटलीय, त्याचमुळे लोकशाहीच्या चारही स्तंभांमध्ये End of Ideology ची परिस्थिती तुम्हाला दिसते.

महाराष्ट्रात नुकतीच दोन प्रादेशिक पक्षांची वाताहत झाली. या दोन्ही पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाला सोडून आमदार गेले. ज्या दोन नेत्यांनी या बंडाला आकार दिला ते एकनाथ शिंदे, अजित पवार हे दोन्ही नेते त्यांच्या पक्षातील आमदारांमध्ये लोकप्रिय आहेत. हे दोन्ही नेते दिवस-रात्र आमदारांची कामं करत असतात. ही कामं कुठल्या स्वरूपाची असतात याचं विश्लेषण केलं तर लक्षात येईल की पाणी पुरवठा, सीमेंट-डांबराचे रस्ते, आरोग्य सुविधा, पुरवठा कंत्राटं या पलिकडे काही कामं नसतात. आमदारांना जो निधी मिळतो त्याचं वाटप रखडलं तर आमदारांची अर्थव्यवस्था कोलमडते. प्रत्येक पक्षामध्ये तुम्हाला हीच स्थिती दिसून येईल. आज देशपातळीवर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस विचारधारेची लढाई लढण्याचा प्रयत्न करते आहे, मात्र त्यांच्या पक्षातील आमदार ही ‘विकास’ निधी साठी बेचैन आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. आज ही महाराष्ट्रातले काँग्रेसचे काही आमदार राजीनामा टाकून भाजप सोबत जायला तयार आहेत. येत्या काही दिवसांता १०-१२ काँग्रेसी आमदार ही बाहेर पडू शकतील अशी स्थिती आहे. अशा एका भयानक वळणावर राज्य आणि देश येऊन ठेपलाय.

दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षातही विचारधारेचा भ्रष्टाचार आहेच. साधनशुचितेच्या गोष्टी बोलता बोलता आज नैतिकतेच्या आधारावर राजकारण होऊ शकत नाही, इथपर्यंत ही विचारधारा येऊन ठेपली आहे. त्याचमुळे एक दिवस आधी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करायचा, त्यांना दुसऱ्या दिवशी पायघड्या अंथरूण पक्षात घ्यायचं अशा तद्दन व्यावसायिक धोरणांवर भाजपा सध्या काम करत आहे. ज्या विचारधारेशी लढताना भाजपामधील असंख्य कार्यकर्त्यांनी आपलं आयुष्य वेचलं त्यांना आता मतदारसंघही शिल्लक राहिले नाहीत, आयाराम-गयाराम यांना सन्मान देण्याच्या भूमिकेमुळे दररोज नवनवे मतदारसंघ सोडावे लागत आहेत. नवीन पक्षप्रवेशांमुळे घराणेशाहीचा आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी जरूर मिळतायत, पण त्या मतदार संघांमध्ये वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांना मात्र मागच्या सीटवर ढकललं जात आहे.

देशात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली जमुऱ्याचा खेळ सुरू आहे. डमरू वाजवत वाजवत नऊ वर्षे गेली. पण खेळ सुरू होईना. पण आता जादू दाखवली जाईल, नंतर दाखवली जाईल असं म्हणत प्रेक्षकांमध्ये ज्वर निर्माण केला गेला आहे. भावनिक मुद्द्यांवर वातावरणनिर्मिती केली गेली आहे. अशा परिस्थितीत लोकशाहीचा, विवेकाचा विचार मांडणं हा सुद्धा गुन्हा ठरू लागला आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाला समाजमाध्यमांचं शस्त्र मिळालेलं आहे. खच्चीकरणाचे नवनवीन तंत्र वापरले जातायत. डिजीटल फुटप्रिंटचा अतिरेकी वापर केला जात आहे. अशा परिस्थितीत या देशाला नफा-नुकसानीच्या पलिकडे जाऊन विचार करावा लागेल. गटर-मीटर आणि सेटर लोकांच्या पलिकडे जाऊन मतदान करावं लागेल. सध्या देशातील विवेकी लोकांमध्ये असलेलं द्वंद्व संपवावं लागेल. End of Ideology ही टोळीकरणाची प्रक्रीया आहे. या प्रक्रियेतून बाहेर येत नागरीकरणातील माणूस होण्याचा टप्पा गाठण्याकडे आपला प्रवास असला पाहिजे. मात्र सध्या उलट चित्र दिसत आहे.

असं म्हणतात की राजा कालस्य कारणम्... नेतृत्व करणाऱ्यांवर नेहमीच त्या काळाची जबाबदारी असते. देशातील नेत्यांनी लोकानुनयाचं धोरण स्वीकारलं, लोकशाहीत बहुमताला असलेलं अवास्तव महत्व यामुळे झुंडीच्या सोयीच्या निर्णयाला संविधानाचा दर्जा देण्याकडे देशाची वाटचाल सुरू आहे. म्हातारी ही मेलीय आणि काळ ही सोकावलाय. अशा काळात मतदारांची जबाबदारी वाढलीय.