कल्पना करा ; २५ वर्षांनी मुंबईत सर्वत्र एकाच प्रकारचा वडापाव मिळणार असेल तर?
खरंच असं होऊ शकतं का? असं झालं तर काय होईल? आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांना एकच पदार्थ वेगवेगळ्या चवींचा खायला मिळणार नाही का? काय आहे याची कारण वाचा… संजीव चांदोरकर यांचा लेख
X
नुकताच जागतिक वडापाव दिन झाला. फेसबुकवर बऱ्याच पोस्ट लिहिल्या गेल्या. मुंबईत तयार झालेला पदार्थ अक्षरशः कोट्यवधी लोकांच्या पोटात स्थान मिळवता झाला. अनेकांनी आपापल्या शहरात कोठे कोठे वडा / वडापाव खूप चविष्ट मिळतो याची ठिकाणे दिली होती.
पहिला विचार डोक्यात आला: किती विविधता आहे आपल्याकडे? फक्त वडा / वडापाव यांची नाही; प्रत्येक पदार्थांच्या चवीच्या शेकडो शेड्स आहेत. बिर्याणी, पुरणपोळी, फरसाण …. आठवा यादी; एवढेच काय चहा हजारो ठिकाणी हजार प्रकारचा!
आपण भारतीयांना याचा उर भरून अभिमान वाटला पाहिजे; आणि वाटतो देखील.
कल्पना करा पुढच्या १० किंवा २० वर्षात वडा/वडापाव किंवा मास कंझम्पशन चे जे पदार्थ आहेत; जे दररोज कोट्यवधींनी खपतात.
यात मोठी कॉर्पोरेट घुसली; भारतीयच नव्हे तर परकीय देखील. आणि ती घुसणार. कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे कडे भांडवलच एवढे साठत आहे, बिलियन्स ऑफ डॉलर्स; त्याचे काय करायचे? हा त्यांना प्रश्न आहे; पुराचे पाणी आहे. ते, ते बघत नाही घुसताना; ही माणसांची झोपायची खोली आहे का? हे देऊळ आहे.
काय होईल? केलाय विचार?
पदार्थांच्या चवीची विविधता नष्ट होईल; पदार्थांचे प्रमाणीकरण होईल/ स्टॅण्डर्डायझेशन/
फक्त एकच मॅक्डोनाल्ड आठवा जगाच्या पाठीवर कोठेही गेलात तर एकच चव! कौतुक करायचे की काळजी?
मी प्रचंड काळजी करतो...
हजारो वर्षाच्या मानवी सिव्हिलायझेशन मधून तयार झालेली विविधता नष्ट होण्याची, कायमची नष्ट होण्याची मी काळजी करतो. माझ्या नातवंडाना / पतवंडाना अनेकानेक पदार्थांच्या विविध चवी असतात हेच कळणार नाही; त्यांनी काय गमावलाय हेच त्यांना माहित नसेल. कॉर्पोरेट अँटी सिव्हिलायझेशन आहेत म्हणून नाही; प्रमाणीकरण केल्याशिवाय कॉर्पोरेट भांडवल सरप्लस तयार करू शकत नाही.
हा समाजाने घ्यायचा कॉल आहे; कोर्पोरेट्स ना कोणत्या क्षेत्रात घुसू द्यायचे आणि कोणत्या नाही.
मोठ्या कॉर्पोरेट ना तयार अन्नपदार्थांच्या मार्केटमध्ये घुसायला बंदी केली पाहिजे. ही माझी राजकीय मागणी आहे. लक्षात घ्या; खाजगी भांडवलाला / खाजगी मालकीला विरोध असे म्हणत नाही आहोत; कॉर्पोरेट भांडवलाला विरोध; कारण तयार अन्नपदार्थ बनवणारे १००% खाजगी मालकीचे उपक्रम आहेत.
संजीव चांदोरकर (२४ ऑगस्ट २०२१)