प्रशासनात - पदाचा दर्जा का घसरला?:इ. झेड.खोब्रागडे

शासन प्रशासनात पद आणि त्या पदाचा दर्जा महत्वाचा असतो. शासनात सर्वच पदे महत्वाची असतात असे मानले तरी काही पदे तुलनेने खूप महत्वाची असतात. ही पदे मिळविण्यासाठी हल्ली स्पर्धा असते. 90 च्या काळात व पूर्वी, योग्य पदावर योग्य व्यक्तीची पदस्थापणा ह्याला खूप महत्व दिले जात होते. सेवाजेष्ठता, अनुभव, कर्तबगारी, सचोटी ला अधिक महत्व देऊन पोस्टिंग होत असे. कोणत्या पदावर कोण अधिकारी आहे यावरून त्या पदाला अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा कर्तृत्वाने मिळत होती. त्यामुळे, व्यक्ती-अधिकारी महत्वाचा होता. आता, सगळे रूप बदलत चालले आहे. पदावरील व्यक्ती चांगली नसेल तर पदाचा दर्जा घसरतो आणि पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळते. पदाचा सदुपयोग किंवा दुरुपयोग त्या पदावरील व्यक्तीवर अवलंबून आहे. आपण पाहत आहोत की राज्य कारभाराची स्थिती चांगली नाही.

2. मी अति जिल्हाधिकारी दर्जाच्या पदावर कार्यरत असतात. 1996 ची गोष्ट असेल, तेव्हाचे जिल्हाधिकारी नागपूर यांनी मला नागपूर चे अतिरीक्त जिल्हाधिकारी पदावर येण्यास तयार आहात का म्हणून विचारले. मी ,हो म्हटले. मात्र, मुख्यसचिव यांनी नाही म्हटले कारण मी तेव्हा IAS नव्हतो आणि नागपूर चे अति जिल्हाधिकारी हे पद IAS दर्जाचे समजले जात होते. त्यानंतर मात्र या पदावर Non-IAS च्याच पोस्टिंग होऊ लागल्यात ते आजही सुरू आहे.

3. तेव्हाचे आयुक्त महानगर पालिका पुणे यांनी मला विचारले की मी पीएमसी येथे अति आयुक्त म्हणून येण्यास तयार आहे का?मी हो म्हटले. मुख्यसचिव यांनी नाही म्हटले कारण मी तेव्हा IAS नव्हतो.वर्ष 2000-2001 मधील गोष्ट आहे. माझे IAS नॉमिननेशन 2002 मध्ये झाले व जेष्ठता 1996 ची मिळाली. नंतर 2007 मध्ये काही महिन्यासाठी अति आयुक्त पीएमसी पुणे येथे होतो.

4. मंत्री सामाजिक न्याय यांनी मला विचारले समाज कल्याण विभागाचे संचालक म्हणून या. मी हो म्हटले. परंतु सचिव म्हणाले की मला कलेक्टर पदाचा अनुभव नाही. मी IAS झालो होतो आणि नागपूर येथे ZP ला सीईओ होतो. वर्ष 2005-06 ची घटना आहे. मला नाकारले व लगेचच संचालक पदी कलेक्टर पदाचा अनुभव नसलेले अधिकारी नियुक्त केले गेले. समान नियम किंवा संकेत लागू केले नाही. मला 2008 मध्ये संचालक होण्याची संधी मिळाली.

5. अमरावती विभागीय आयुक्त यांची बदली झाली तेव्हा, मी चार्ज घेण्यास तयार आहे का म्हणून आयुक्त यांनी मला विचारले. मी हो म्हणालो. मुख्यसचिव म्हणाले ,मी सचिव दर्जाचा अधिकारी नाही म्हणून चार्ज देता येणार नाही.

6. मी नागपूर ला अति आयुक्त व सदस्य सचिव विदर्भ विकास मंडळ येथे कार्यरत असताना, माझ्यापेक्षा ज्युनिअर अधिकाऱ्यास विभागीय आयुक्त , मनपा आयुक्त पदाचा चार्ज देण्यात आला.मला द्या असे मी कधी मागितले नाही. पद -पोस्टिंग मागणे हे माझ्या स्वभावात नव्हते.परंतु प्रशासकीय संकेत होते की तेथील जेष्ठतम अधिकाऱ्यास पद किंवा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार द्यावा. ज्यांनी ज्यांनी मला विचारले होते त्यांनीच मला सांगितले की त्याची इच्छा असताना सुद्धा मला पद मिळू शकले नाही. त्यांनीच विचारणा केली होती. मागणारे अधिकारी ओळखीचे होते म्हणून मी हो म्हटले होते. मी तर मगितलेच नव्हते. तेच अधिकारी नंतर अति महत्वाच्या पदावर आले तेव्हा ते सुद्धा पूर्वीच्या मताचे राहिले नाही. ते ही विपरीत वागले. माझी सचोटी व कर्तव्यनिष्ठता होती, माझे काम त्यांनी जवळून पाहिले होते म्हणून मागणी केली होती. मात्र, ह्याच अधिकाऱ्यांनी,नागपूर ला जेष्ठ असूनही विभागीय आयुक्त , मनपा आयुक्त पदाचा अतिरिक्त चार्ज मला दिला नाही. अर्थात, शासनाची मर्जी वर अवलंबून असते. का? ला काही अर्थ नाही.

7. आता, योग्य पदी योग्य व्यक्ती, योग्य वेळी हे प्रशासकीय तत्व मोडीत काढण्यात आले. आता आपले सोयीचा व आपले साठी काम करणारा अधिकारी सत्ताधाऱ्यांना पाहिजे असतो. लोकांसाठी चा विषय गौण ठरतो आहे. सेवाजेष्ठता, अनुभव, कर्तबगारी, प्रामाणिकपणा, सचोटी हे गुण कालबाह्य ठरू लागले आहेत, अर्थातच महत्वाच्या - executive-key पोस्टिंग साठी हे चाललं आहे.

8. मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना key- महत्वाच्या-executive पोस्टिंग अपवादाने मिळतात. अनुभव, कर्तबगारी, सचोटी, संवेदनशीलता, प्रामाणिकपणा असला तरी मिळत नाही कारण अशी पदे मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. सत्ताधारी यांचे दरबारी व्हावे लागते असे बोललं जातं . म्हणून, तर प्रशासकीय व्यवस्था दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे.

9. काही महिन्यांपूर्वी झी24 तास वर बातमी प्रकाशित झाली होती की महाराष्ट्र राज्याचे 40 IAS, IPS अधिकारी आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. बेहिशेबी संपत्ती या अधिकाऱ्यांकडे आहे अशी ती बातमी होती. झी 24 तास चॅनेल चे अंकर म्हणाले होते नावांची यादी त्यांच्याकडे आहे आणि लवकरच जाहीर करणार. अजून नावे जाहीर केले नाहीत. पुढे काय झाले कळले नाही. ED ची धाड अजूनही नाही. अलीकडेच एक बातमी पाहिली की झारखंड च्या IAS अधिकारी( सचिव दर्जाच्या ) यांचेकडे ED ची धाड पडली आणि कोट्यवधीची बेहिशोभी संपत्ती सापडली. महाराष्ट्र चे प्रकरण नेहमीप्रमाणे थंड बस्त्यात गेले असे वाटते. मिडियाचे वागणे सुद्धा धूळ उडविण्यासारखे झाले. बातमी द्यायची आणि नंतर शांत व्हायचे.काही IAS, IPS, राज्य सेवेचे अधिकारी, इंजिनिअर्स तसेच काही मंत्र्यांचे काही PA, OSD व PS इत्यादी कडे आयकर, ED, च्या धाडी पडल्या तर राज्याच्या विकासाचे वार्षिक बजेट एवढी संपत्ती सापडू शकते. याबाबत ची माहिती सरकार कडे नाही असे नाही. Clean up पहिल्यांदा प्रशासनात व्हायला पाहिजे. यासाठी, IAS ,IPS असोसिएशन खूप मोठा रोल करू शकते . परंतु याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे .सचोटी असलेले IAS, IPS अधिकारी कणा ताठ ठेवून आपले उत्तरदायित्व हिमतीने पार पाडतील. सत्ताधारी राजकारणी कडून होणाऱ्या बेकायदा कारभारावर अंकुश ठेवता येईल. व्यवस्था कोणतीही असो, सगळेच बेईमान व भ्रष्ट नसतात. इमानदार ही असतात आणि असणार आहेत कारण त्यांच्यावर चांगुलपणाचा व संविधानिक नीतिमूल्यांचा संस्कार झाला आहे.

10. शासकांनी शोषक होऊ नये. शासन कर्ती जमात शोषणकर्ती होऊ लागली तर सामाजिक न्याय कसा होईल? शोषण-भ्रष्टाचार करणारे माहीत असूनही अशांना कोणाचे संरक्षण आहे? कायदा राबविणाऱ्यांचे असेल तर भ्रष्टाचार वाढणार, सामाजिक अन्याय अत्याचार वाढणार, संविधानाची पायमल्ली होणार. प्रशासनातील भ्रष्टाचारास आळा घालण्याचे कोणतेही ठोस काम होताना दिसत नाही. शासनाने मनावर घेतले तर भ्रष्टाचार थांबू शकते, इच्छाशक्ती पाहिजे. आज तरी त्याचा अभाव दिसतो.

11. नीतिमत्ता नसलेला, सचोटी नसलेला व्यक्ती शासन प्रशासनात असेल तर तो कितीही कर्तबगार , हुशार असू द्या, लोकशाही व देशाला असा अप्रामाणिक व्यक्ती मारक ठरतो. Intellectual dishonesty सुद्धा घातकच आहे. अशाच व्यक्तींमुळे संविधान अपयशी ठरविले जाऊ लागले आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान सभेतील दि 25 नोव्हेंबर1949 चे भाषण वाचले तर महत्व कळेल. त्यामुळे, शासन प्रशासनात सचोटी ची माणसं पाहिजेत आणि सचोटी च्या व्यक्तीने समर्पणाने, निष्ठेने , लोकहितासाठी, सकारात्मकपणे वेळेचे आत , विनाविलंब खूप खूप काम केले पाहिजे. तरच सचोटी ची उपयुक्तता आणि त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे काम होईल , पदाची प्रतिष्ठा वाढेल आणि सरकारची प्रतिमा सुद्धा. संविधानाने निर्माण केलेली लोककल्याणाची व्यवस्था नीतिमूल्ये जोपासणारी, आचरणात आणणारी असली पाहिजे.