आदर्श घोटाळ्याची बारा वर्षे

दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१२ मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वळण देणाऱ्या अध्यायाचं हे पान आहे. महाराष्ट्रात आदर्श घोटाळा ( Aadarsh Scam ) बाहेर आला. हा घोटाळा कुणी बाहेर काढला, कसा बाहेर आला याबाबत सहसा फारशी चर्चा होत नाही. तर आदर्श बाबत खूप कहाण्या आहेत. अनेकांनी दावा केला की आदर्श घोटाळा त्यांनी बाहेर काढला. वस्तुस्थिती काय आहे, हे आदर्श कमिशनच्या पान नं १५ वर नमूद केलेले आहे.

त्या वेळी मी IBN7 चा महाराष्ट्राचा सिनिअर एडीटर म्हणून काम पाहत होतो. एक दिवशी मला आमचे कार्यकारी संपादक प्रबल प्रताप सिंह यांचा फोन आला. त्यांच्या सोबत सैन्य दलातील एक अति-वरिष्ठ अधिकारी होते. त्यांनी मला विचारलं, मुंबई में कोई डिफेन्स की लैंड पर स्कैम हुआ है. जरा पता करा लो. 
त्यांच्या कडे फार माहिती नव्हती, मात्र इतकं माहित होतं की डिफेन्स ची जागा निवासी कारणासाठी बळकवण्यात आली आहे. मी तात्काळ एक नवख्या रिपोर्टर्स ची टीम तयार केली. मुंबईत डिफेन्सच्या किती जागा आहेत, त्यांची मालकी कुणाकुणाकडे आहे, किती ठिकाणी अतिक्रमण झालंय हे आम्ही शोधून काढलं. त्यातील काही जागांवर वर टोलेजंग इमारती झाल्या होत्या. पुण्यातील इस्टेट डिपार्टमेंट मध्येही काही सोर्स तयार केले. तिथे ही मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण असल्याचं समोर आलं. बातमीवर काम करत असताना देशभरातली अतिक्रमणांचीही माहिती समोर येत गेली. पण यात आम्हाला रस नव्हता. अधिकारी आणि राजकारण्यांनी एकत्र येऊन जमीन हडपल्याची कहाणी आम्हाला कफ परेड मध्ये सापडली. हीच ती आदर्श सोसायटी ची जागा.
बातमी हाताला लागतेय असं वाटत असतानाच अनेक अडचणी समोर दिसायला लागल्या. डिफेन्स शी संबंध असल्याने माहिती मिळायला अडचण येत होती. पण सरकारी पातळीवर ही काही तरी काळंबेरं असल्याचं जाणवलं.

एका व्हिसलब्लोअरला हाताशी घेऊन माहिती खणायला सुरूवात झाली. आम्ही बसून बातमीची रूपरेषा तयार केली. माहितीच्या अधिकारात काही अर्ज टाकावे लागणार होते. ते अर्ज ड्राफ्ट केले. नवखे-लोकांना फारसे परिचीत नसलेल्या रिपोर्टर्सना स्टोरी सोपवली. दररोज डे प्लानमध्ये सिक्रेट स्टोरी असं लिहून जायचं. दोन दोन रिपोर्टर काहीच काम करत नाहीत. दररोज सिक्रेट स्टोरीच्या नावाखाली फिरत बसतात अशी ऑफिसमध्ये बोंबाबोंब सुरू झाली. कुणाला काहीच खबर नव्हती की कुठल्या स्टोरीवर काम सुरू आहे. एकेक कागद हाताला लागत गेला. काही दुःखी आत्मे सापडले. त्यांना आदर्शमध्ये सदस्यत्व हवं होतं, पण नाकारलं गेल्याने ते दुःखी होते. अशा दुःखी लोकांनी आमचं काम थोडं हलकं केलं.

दररोज या स्टोरीचे नवनवीन अँगल समोर येत गेले. राजकीय लोकांची नावं समोर यायला लागली. ज्या टेबलवर फाइल गेल्या त्या टेबलवर एक फ्लॅट दिला गेला होता. परवानगी देणारे बहुतेक सर्वच लाभार्थी होते. बेस्टच्या जमीनीचा एफएसआय, पर्यावरण विषयक परवानग्या, हायराईज कमिटीच्या परवानग्या, उंची बाबतच्या नियमांचा मनाप्रमाणे लावण्यात आलेला अर्थ इथपासून सगळा मसाला या स्टोरी मध्ये होता. स्टोरी आता इंटरेस्टिंग व्हायला लागली होती. कागदपत्रांचा ढीग तयार झाला. स्टोरी लिहायला घेतली. आधी घोटाळ्याची बातमी आणि त्यानंतर फॉलोअप ला दररोज एक स्टोरी असा प्लान ठरला होता. बातमीची संवेदनशीलता पाहता इतर कुणालाच काय बातमी आज ऑन एअर जाणार आहे याची कुणकुण ही नसायची. 
बातमी ऑन एअर गेल्यानंतर सर्वच मिडीयातील सहकारी बातमी आणि कागदपत्रे मागायला लागली. त्यातल्या काही लोकांनी तर हे सगळं आपलंच इन्वेस्टिगेशन असल्यासारख्या बातम्या चालवल्या. आता प्रमाणे सोशल मिडीयाचं इतकं स्तोम नव्हतं. आपण बातमी पहिल्यांदा ब्रेक केली याचं समाधान आम्हाला होतं.

आमच्याच बातम्यांवर इतर चॅनेल ओरडून ओरडून शो करत होते. आणि एक दिवस या बातमी ला अनपेक्षित टर्न मिळाला. आदर्श संबंधित एक फाइल गायब झाली होती. ती फाईल नंतर मिटींग मधील मिनिटस च्या आधारे तयार केली गेली. या फाइल मधील बरीचशी कागदपत्रे आमच्या कडे होती. हा केवळ घोटाळा नसून गुन्हेगारी स्वरूपाचा घोटाळा आहे हे समोर आलं. त्यानंतर या बातमीवर राजकारण ही सुरू झालं. अशोक चव्हाणांच्या ( Ashok Chavan ) परिवाराच्या नावाने सदनिका असल्याचं समोर आल्यानंतर अशोक चव्हाणांना राजीनामा द्यावा लागला. अशोक चव्हाणांच्या परिवारासंदर्भात प्रफुल्ल मारपकवार यांनी बातमी दिली होती.

शिवसेना-भाजप हे विरोधी पक्ष होते. त्यातील खासकरून भाजपने या प्रकरणाला उचलून धरलं होतं. मात्र विरोधी पक्षाने न काढलेला घोटाळा म्हणून या प्रकरणाकडे पाहता येईल. आज देशातील सर्व प्रमुख माध्यमे कुठल्यातरी राजकीय पुढाऱ्याने आरोप केले की त्या बातम्या आपली ब्रेकींग न्यूज म्हणून चालवतात. त्यावेळेस पत्रकार म्हणून दुःख होतं. एखाद्या बातमीवर सहा-सात महिने काम करण्यासाठी माध्यमं पत्रकारांना वेळ ही देत नाहीत. बातम्यांचं फास्टफूडीकरण झालंय. ही काही आदर्श स्थिती नव्हे.

- रवींद्र आंबेकर