मग विशेष काय ?

गोड्डा, झारखंड मधील एक छोट गाव, बांगलादेश सीमेवर, देशातल्या लाखो खेड्यापैकी एक.

मग विशेष काय ?

अदानी समूहाचा इथं वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरु होणार आहे. त्याची क्षमता आहे १.६ गिगा वॅट, त्यासाठी दरवर्षी अदानी समूहाच्या ऑस्ट्रेलिया मध्ये असलेल्या कोळश्याच्या खाणीतून दरवर्षी ६ दशलक्ष टन कोळश्याची आयात होणार आहे.

भारताची आयात कोळश्यावर अवलंबून न राहण्याची नीती असताना आणि कोळश्याच्या खाणी असलेल्या प्रदेशात हा प्रकल्प असताना तोही बंदरापासून ७०० किलोमीटर लांब असताना या प्रकल्पात मात्र, आयात कोळशाने वीजनिर्मिती होणार आहे आणि ही वीज बांगलादेश विकत घेणार आहे.

जुलै २०१५ मध्ये मोदीजी बांगलादेश मध्ये गेलेले असताना तिथे दोन्ही सरकार मध्ये करार झाला आणि लगेचच अदानी समूहाने बांगलादेश सरकारबरोबर सामंजस्य करार केलाय.

या प्रकल्पाला २०१७ मध्ये पर्यावरण विषयक मंजुरी मिळाली, सेप्को ही चायनीज कंपनी या प्रकल्पाला कर्ज देणार आहेच. शिवाय प्रकल्प उभारणीत प्रत्यक्ष सहभागी आहे. सेप्को ने सप्टेंबर २०१९ मध्ये काम सुरु केलेलं आहे.

अदानी समूहाच्या ऑस्ट्रेलिया मधल्या कोळसा खाणीतून पूर्ण क्षमतेने २०२२ मध्ये उत्पादन सुरु होईल आणि त्याच वेळी हा वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरु होईल.

पर्यावरण मंत्रालयाने ( जावडेकर एक खिडकी योजना ) या प्रकल्पासाठी गंगेतून १०० किलोमीटर पाईपलाईन करून पाणी आणायला परवनगी दिलीय. मात्र, या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं गेलेलं आहे.

प्रकल्पाला लागणारी जमीन साधारण १२०० एकर आहे आणि हा सगळा भाग संथाल आदिवासी समूहाचा अधिवास आहे. जवळपास दहा गाव पूर्णपणे बाधित होतील. मात्र, या जमीन अधिग्रहणावरून आदिवासी विरोधात उभे राहिलेत कारण ही सगळी जमीन सुपीक आणि उपजाऊ जमीन आहे.

अधिग्रहणाला विरोध करणाऱ्या गावकऱ्यांना मारहाण, बेकायदेशीर प्रक्रिया राबवून, ग्रामसभेत पोलिसांचा धाक दाखवून , विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कोठडीत डांबून जमीन बळकावली जातेय.

२०१८ मधेच केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित केलेलं असल्याने कर भरावा लागणार नसल्याने अदानी समुहाचा मोठा आर्थिक फायदा झालेला आहे.

प्रत्येकी ७०० दक्षलक्ष अमेरिकन डॉलर्स एवढं कर्ज या प्रकल्पाला देणाऱ्या दोन कंपन्या आहेत. पॉवर फायनान्स कंपनी ही सरकारी कंपनी आहे. जी उर्जानिर्मिती प्रकल्पांना कर्ज देते. दुसरी धनको कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण कंपनी ही सुद्धा सरकारी आहे. जी ग्रामीण भारतात विद्युतीकरण प्रकल्पाला कर्ज देते.

प्रदूषण फक्त अधिग्रहीत जमिनीच्या आसपासच्या गावात होणार नाहीये. तर मोठा भूभाग यामुळे नासला जाणार आहे. उष्णता, राख यामुळे पिकांची नासाडी होईलच पण आताच नापिकी झालीय कारण प्रकल्प उभारणीसाठी बेसुमार भूजलउपसा सुरु असल्याने भूजलपातळी खालावली आहे.

गंगेतून आणल्या जाणाऱ्या पाण्याने जैवविविधता धोक्यात येणार आहेच. पण शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होईल.

१२०० एकरावर पसरलेल्या प्रकल्पाने किती प्रदूषण होईल, किती जमीन नापीक होईल, किती लोकांना विस्थापित व्हावं लागेल, किती लोकांना शेतीवर अवलंबून असलेली उपजीविका सोडून कामधंदा शोधायला गाव सोडाव लागेल याचा विचार, आकडेवारी स्थानिक पातळीवर संघर्ष करणाऱ्या लोकांकडे आहे, त्यांचा लढा ते लढत आहेत मात्र एक प्रश्न उरतोच.

मोठी गंमत आहे ना ?

जमिनी द्यायच्या आदिवासींनी, विस्थापित होणार आदिवासी, प्रदूषण होणार भारतात, कोळसा येणार ऑस्ट्रेलिया मधून, जाळला जाणार भारताच्या जमिनीवर, पाणी वापरणार गंगेचं आणि वीज कुणाला ? बांगलादेशला ? पैसे कुणाला ? अदानी समूहाला ? आणि कर्ज कोण देतंय ? तर भारतीय सरकारी कंपन्या ?

https://www.stopadani.com/godda

https://www.newsclick.in/Adani-Versus-Local-Villagers...मग विशेष काय ?