2.5 लाख मुलं शालाबाह्य झाल्यानं काय फरक पडणार आहे?

बरबादी का आलम दिखाई दे रहा है,

जिधर भी देखू, अंधेरा दिखाई दे रहा है.

आजच्या लोकसत्तामध्ये मुख्य बातमी आहे, ती 2.5 लाखापेक्षा जास्त मुले शाळाबाह्य झाल्याची. अर्थात अडीच लाख मुलांची शाळा कायमची सुटली. ही संख्या आहे फक्त नववीतून दहावीत जाणाऱ्या मुलाबद्दलची. इतर वर्गातील मुलामुलींची गळती लक्षात घेतली तर ही संख्या फारच मोठी होईल. ही मुले अर्थातच अतिशय गरीब ते कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असणार. कारणे अनेक आहेत: स्थलांतर, ऑनलाईन शिक्षणातील गोंधळ, ऑनलाईन शिक्षणासाठी स्मार्ट फोन घेण्याची ऐपत नसणे, फी भरलेली नसल्याने शाळेने काढून देणे, वगैरे.

आता ही सर्व मुले-मुली अंगमेहनतीच्या कामासाठी मजूर म्हणून श्रम बाजारपेठेला उपलब्ध होतील. त्यांच्यातील गुण तर विकसित होण्याची बात दूरच, त्यांना मूलभूत भाषा, हिशोब अशा गोष्ठीपासूनही वंचित व्हावे लागेल. संपूर्ण भारताचा विचार केला तर ज्यांची अर्थव्यवस्थेमधील उत्पादकता मारली गेली आहे, अशा मोठ्या जनसंख्येची भर पडली आहे, असे दिसेल.

अर्थातच या पिढ्यांचे वेतनमान कमी असेल आणि त्यांची क्रयशक्ती अतिशय सुमार राहील. यात कंपन्यांमध्ये स्वयंचलतीकरणामुळे कमी होत जाणारे रोजगार. म्हणजेच या मुलांची उपयुक्तता इतकी घटेल आणि संख्या इतकी वाढेल, की त्यांना फारशी सौदाशक्ती असणारच नाही.

मग पुढील पिढीला शिक्षण देणे, आजारपणावर खर्च करणे, चांगला सकस आहार मिळणे, ह्या गोष्टी फारच दूर राहतील. यासाठी सार्वजनिक मोफत शिक्षण, सार्वजनिक मोफत वैद्यकीय सेवा आणि किमान उत्पन्नाची हमी ह्या बाबी आवश्यक आहेत. पण सध्याच्या सरकारचे धोरण बघितले तर लोकसंख्या कमी करण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतल्याची जाणीव कुणालाही झाली तर नवल वाटायला नको.

शिक्षण क्षेत्रामध्ये खासगीकरण पूर्वीच झाले आहे, सार्वजनिक वैद्यकीय सेवांवर कमीतकमी खर्च केला जात आहे. वैद्यकीय सेवांच्या बाबतीत एकच उदाहरण पुरेसे आहे: मोफत लसीकरणासाठी लस नाहीत, पण पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये २५०० ते ३००० हजार मोजून लसीकरण उपलब्ध असल्याच्या निर्लज्ज जाहिराती झळकत आहेत. अवाढव्य प्रमाणात सरकारी परंतु उत्पादक प्रकल्प काढून, लोकांना रोजगार मिळवून देणे आणि शिक्षण व वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये सरकारने शिक्षणाची आणि आरोग्याची तजवीज करणे हीच देशाला वाचविण्याची खात्रीशीर उपाययोजना आहे.

पण वारे मात्र उलट्या दिशेने वाहत आहेत.... किमान राजकीय विरोधकांना ही गोष्ट लक्षात येवो आणि सत्ता मिळविण्यासाठी का होईना, ह्या बाबींचा अजेंडा करून सरकारला त्या करावयास लावणे अथवा सत्ता आल्यास त्या राबविणे, हे करणे आवश्यक आहे.