"आरसेप"मध्ये भारताने कधी सामील व्हावे?

भारताने ताकद कमवावी आणि आरसेपमध्ये कधी सामील व्हायचे याची वेळ स्वतः ठरवावी. सध्या तरी आरसेपच्या बाहेर राहण्याच्या भारत सरकारच्या भूमिकेला पूर्ण पाठिंबा....

रिजिनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) नावाच्या १५ राष्ट्रांच्या गटाने आपापसात एक मोठा व्यापार करार रविवारी केला. त्यात प्रामुख्याने चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि आशीयाई गटातील दहा राष्ट्रे सामील आहेत. या गटातील राष्ट्रामंध्ये होणाऱ्या आयाती-निर्यातीवर आयातकर कमी करत करत शून्य टक्क्यावर नेण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे प्रत्येक सभासद राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल असा दावा केला जात आहे. भारत २०१२ पासून आरसेपच्या वाटाघाटींमध्ये होता. मागच्या वर्षी त्यातून बाहेर पडला.

१. चीनमधून येणारा स्वस्त औद्योगिक माल आपल्या देशातील मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरची वाढ रोखू शकतो आणि ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधील शेतीमाल, विशेषतः दुग्धजन्य पदार्थ, आपल्या देशातील डेअरी उद्योग खतम करू शकतो.

२. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, जागतिकीकरणाला तुमचा पाठिंबा की विरोध असल्या शाळकरी प्रश्नांनी गेली ३० वर्षे प्रचंड बुद्धीभेद केला गेला. थोडेसे विरोधाचे मुद्दे उपस्थित केले की त्याची खिल्ली उडवली गेली. प्रश्न असा आहे की, जागतिकीकरणातून त्या राष्ट्रातील सामान्य लोकांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे

३. अर्थव्यवस्थांच्या निकषावर आपला भारत देश अनेक अर्थाने एकमेवाद्वितीय (युनिक) आहे. लोकसंख्या, रोजगार मागणाऱ्या कोट्यवधी तरुणांचे प्रमाण, देशांतर्गत बाजारपेठेचा आकार, नैसर्गिक साधनसामुग्री इत्यादी. आपली आर्थिक धोरणे युनिक, भारतकेंद्री असली पाहिजेत. कोणती तरी पुस्तकी प्रमेय सिद्ध करण्यासाठी नाही

४. डब्ल्यूटीओ, युरोपियन युनियनसारख्या व्यापार करारात अनेक सभासद स्थापनेनंतर सामील झाले आहेत.

भारताने देखील आरसेपमध्ये व्हावे सामील, पण ताकद कमवून (पोझिशन ऑफ स्ट्रेंग्थ), आपली वेळ ठरवून आणि आपल्या अटींवर. कोणीही कुठेही पळून जात नसते. भारताची बाजारपेठ आणि क्षमता एवढ्या आहेत की आरसेप भविष्यात स्वतःहून भारताने यावे म्हणून पायघड्या घालेल.

संजीव चांदोरकर