शिंदे-फडणवीस आता तरी जागे व्हा...

शिंदे फडणवीस सरकार येऊन आता एक वर्ष पूर्ण झालं. या वर्षभरात या सरकारला एक मोठा विसर पडला आहे. बहुदा शिंदे-फडणवीस यांना महिलांचे नेतृत्व मान्य नसावं किंवा त्यांना महिला नेतृत्वावर आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास नसावा. आता मी असं म्हणतो आहे कारण, शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये महिला आमदारांची संख्या इतकी मोठ्या प्रमाणावर असताना त्यांना एकाही महिलेला मंत्रिमंडळात समावेश करावसं वाटलं नाही. याचा अर्थ असाच होतो की, या दोन्ही बड्या नेत्यांना महिला नेतृत्वांवर विश्वास नाही किंवा त्यांना महिला नेतृत्वच मान्य नाही असचं म्हणावं लागेल.

महाराष्ट्राला महिला समाजसुधारकांची मोठी परंपरा राहिली आहे. देशाला दिशा देणाऱ्या महिला समाज सुधारक या राज्यात होऊन गेल्या. महिला शिक्षणाची पायभरणीच या राज्यात झाली आहे. सावित्रीबाई फुले यांनी दिलेल्या योगदानावर आज महिला आपले स्व कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविणाऱ्या महिला आजवर या राज्यात होऊन गेल्या.

संत साहित्यातील संत मुक्ताबाई, संत सोयराबाई, संत बहिणाबाई, सामाजिक क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणाऱ्या पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे, पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी तसेच साहित्यातील इरावती कर्वे, दुर्गाबाई भागवत, गायनात मंगेशकर भगिनी, किशोरीताई अमोणकर यांची नावे प्रामुख्याने घ्यायला हवीत.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात आपल्या कर्तृत्वाने अजरामर झालेल्या अनेक स्त्रिया या प्रत्येक क्षेत्रात आपल्याला दिसून येतील. या राज्यात स्त्रियांच्या हाती सत्ता सूत्रे असण्याचा इतिहास देखील मोठा आहे. प्रत्यक्षात राज्यकारभार न करता हिंदवी स्वराज्याला जनकल्याणकारी अधिष्ठान प्राप्त करून देण्यात राजमाता जिजाऊंचा मोलाचा वाटा होता.

तर छत्रपती राजाराम महाराजांच्या निधनानंतर महाराणी ताराबाई यांनी स्वराज्य ज्या कणखरतेने चालवले ते कौतुकास्पद आहे. अहिल्याबाई होळकर या त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्याने आज जगभर आदरास पात्र आहेत. तर आपले राज्य आणि प्रजा यांच्या रक्षणासाठी दिलेल्या लढ्यामुळे आजही शौर्याचे मूर्तिमंत रूप म्हणून त्यांना ओळखले जाते.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत देखील अहिल्या रांगणेकर, कॉम्रेड गोदावरी परुळेकर, इस्मत चुगताई यांसारख्या महिलांनी मोलाचे योगदान दिले. महाराष्ट्राचा राजकीय अवकाश हा महिलांप्रती उदार राहिला आहे. याच कारणाने देशाला पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या रूपाने महाराष्ट्राने दिलेल्या आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात महिलांचे स्थान राज्याच्या मंत्रिमंडळात नेहमीच राहिले आहे. राज्याच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात यशवंतराव चव्हाण साहेब यांच्या नेतृत्वात निर्मला राजे भोसले यांना कॅबिनेटमध्ये सोशल वेलफेअर, महिला-बालकल्याण खातं मिळालं होतं. तर आजवर तीन वेळा मंत्री मंडळात एकच वेळी तीन महिला मंत्री झाल्याचा इतिहास आहे. यात बाबासाहेब भोसले, विलासराव देशमुख आणि उद्धव ठाकरे यांचे नाव घेता येईल.

उध्दव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड आणि अदिती तटकरे या तीन मंत्री होत्या. दुर्दैवाने आजच्या मंत्रीमंडळात एकही महिला मंत्री नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्ष पदी सुप्रिया सुळे यांची निवड करतो. मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा म्हणून काँग्रेसने वर्षा गायकवाड यांची नेमणूक केली आहे. यशोमती ठाकूर यांचे नाव प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत आहे. शिवसेना देखील निलमताई गोऱ्हे, प्रियांका चतुर्वेदी, सुषमा अंधारे यांच्या रूपाने महिलांना राजकीय सन्मान प्राप्त करून देत असताना विद्यमान सरकारमध्ये महिला मंत्री नाही ही बाब दुर्दैवी आहे.

आज पर्यंत जर पाहिलं तर कुठल्याच पक्षात महिलांना म्हणावं तसं प्राधान्याचं स्थान मिळतं ,असं मला वाटत नाही. तुम्ही आजवर अनेक पक्षांच्या झालेल्या जाहीर सभा पहा , त्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या मीटिंग पहा, कुठलीही पत्रकार परिषद पहा. त्यामध्ये तुम्हाला पहिल्या रांगेत कुठेच महिला दिसणार नाही. बरोबर आहे कारण आजही आपल्या राजकीय नेत्यांची मानसिकता पुरुषप्रधान संस्कृतीने बरबटलेली आहे. प्रत्येक पक्ष फक्त महिलांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करू पाहतो आहे. हे आता एक सुजाण नागरिक म्हणून आपल्या देखील लक्षात आलं पाहिजे. आपण देखील या गोष्टींवर आवाज उठवला पाहिजे. त्यामुळे कोणताही पक्ष असू दे जोपर्यंत महिलांना प्राधान्याचे स्थान मिळत नाही व या बुरसटलेल्या पुरुषी मानसिकतेत असलेल्या नेत्यांच्या डोक्यातून ही मानसिकता जात नाही तोपर्यंत आपल्या सर्वांना या विरोधात बोललं पाहिजे.

मागच्या एक वर्षापासून मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही. ही इतकी मोठी गोष्ट असताना सत्ताधारी पक्षातील महिला तर चिडीचूप आहेतच पण विरोधी पक्षातील महिला सुद्धा याबाबत काहीही बोलायला तयार नाहीत. आता आपल्याच पक्षातील नेत्यांचे कान पकडावे लागले तरी चालेल अशी मानसिकता महिलांनी सुद्धा केली पाहिजे. महिलांनी त्यांच्या हक्कासाठी लढा दिला नाही तर हे राजकीय मंडळी अशाच प्रकारे महिलांना फक्त राजकीय स्वार्थासाठी वापरत राहतील. त्यामुळे मला आता असं वाटतं की, शिंदे-फडणवीस सरकारमधील महिला आमदारांनी या विरोधात बंड केलं पाहिजे. या दोन्ही बड्या नेत्यांचे कान पकडले पाहिजेत. सरकारच्या या अहंकारी भूमिकेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा..