फ्री मिडीया

रिपोर्टर्स विथआऊट बॉर्डर्सने प्रसिद्ध केलेल्या एका रिपोर्टमध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्यात भारत 136 क्रमांकावर असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. गेल्या वर्षी 133 व्या क्रमांकावर असणारा भारत यंदा 136 व्या क्रमांकावर घसरलाय. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील माध्यमांची ही स्थिती चिंताजनक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यामुळे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला आल्याचं या रिपोर्टचं म्हणणं आहे. कदाचित या मुळेच या रिपोर्टची जास्त चर्चा झाली नसावी.

प्रेस फ्रिडमबाबत चर्चा करणाऱ्या या रिपोर्टनं भारतातील पत्रकारांची आजची स्थिती लोकांसमोर मांडली आहे. 2013-14 नंतर भारतीय माध्यमांचा चेहराच बदलून गेला आहे. जे लोक माध्यमांमध्ये काम करतात त्या सर्वांना या बदललेल्या परिस्थितीची झळ जाणवतेय. यापूर्वीही भारतातील माध्यमं फार स्वतंत्र होती अशातला भाग नाही, पण वर म्हणजे मॅनेजमेंट पातळीवर काय चाललंय याची फार झळ खाली म्हणजे फिल्डवर काम करणाऱ्या रिपोर्टर्सना जाणवत नव्हती. आता ती झळ सर्व थरात जाणवतेय. हे नेमकं का होतंय यावर बऱ्याच वेळा चर्चा केलेली आहे.

पत्रकार कितीही चांगला असला तरी तो ज्या माध्यमसमूहात काम करत असतो तेथील नियमांचं आणि सूचनांचं पालन त्याला करावंच लागतं. दुसऱ्यांच्या हक्कांसाठी भांडणाऱ्या पत्रकारांना स्वत:च्या हक्कांसाठी भांडता येत नाही. अनेक माध्यम समूहांनी आपापल्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांसाठी मार्गदर्शक सूचनाच जारी केलेल्या आहेत. अनेक राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी आणि काही वृत्तपत्रांनी आपल्या पत्रकारांना सोशल मीडियावर व्यक्त होताना सरकारविरोधात काहीही न बोलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सोशल मीडियावर सरकारविरोधी बोलणाऱ्या पत्रकारांना मेमो सुद्धा दिले जातायत.

http://timesofindia.indiatimes.com/toierrorfound.cms?url=http://timesofindia.indiatimes.com/india/threat-from-modis-nationalism-leads-to-abysmal-rank-for-india-in-press-freedoms-report/articleshow/58392098.cms( टाइम्सच्या वेबसाईटवरून बातमी गायब )

मध्यंतरी मॅक्समहाराष्ट्रच्या टीमने महाराष्ट्रातील विविध माध्यमसमूहांमधील काही वरिष्ठ पत्रकारांशी चर्चा करून त्यांच्या कार्यालयातील कामाच्या वातावरणाचा आढावा घेतला होता. या चर्चेत जे मुद्दे समोर आले ते खरोखरच धक्कादायक होते. काही माध्यमसमूहांच्या संपादकांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा हात किंवा सहभाग असतो इथपासून सरकारविरोधी बातम्या करायच्या नाहीत अशा लेखी-तोंडी सूचनांपर्यंत विविध बाबी समोर आल्या. संपादकीय भूमिका मॅनेजेबल झाल्यायत. ही स्थिती खरोखरच भयावह आहे. सर्वच पत्रकार सरेंडर झालेयत अशातला भाग नाही. मॅनेजमेंट पॉलिसी समोर काही लोक हतबल आहेत. जेवढं जमेल तितकं लिहिण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक बातम्या पॉलिसीत न बसल्याने नाकारल्या जातात. तरी सुद्धा ते काम करतायत.

मुख्य प्रवाहातील माध्यमं गॅस चेंबर झालीयत. चांगल्या पत्रकारांचा इथे जीव घुसमटतोय. कोट्यवधी रूपयांची झालेली गुंतवणूक आणि वाढता खर्च याचं गणित बसवण्यासाठी मॅनेजमेंट अनेक मार्केट ओरिएन्टेड निर्णय घेऊ लागलंय. निवडणूकांच्या काळातील पॅकेजेस असोत किंवा प्राइम टाइम मधला जाहिरातींचा वावर यावर संपादकीय विभागाचा फारसं नियंत्रण नाहीय. माध्यमसमूह चालवायचा झालं तर लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी वाटेल ते प्रयत्न करणं भाग आहे. निव्वळ जाहिरातींमधून हा खर्च भागत नाही. प्रेक्षक किंवा वाचकांना आजही फुकट किंवा सवलतींच्या दरात कन्टेंट हवा आहे. पेपर छापायला 8 रूपयांपासून 20 रूपयांपर्यंत वाट्टेल तितका खर्च होत असला तरी पेपरची किंमत 2 रूपयांपासून दहा रूपयांच्या आतच हवीय. टीव्हीवर बातम्यांचे चॅनेल्स फ्री टू एअरच हवे आहेत. ही मानसिकता ही माध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी घातक आहे. ज्या जनतेला स्वतंत्र पत्रकारिता अनुभवायची आहे त्या जनतेने माध्यमांचं गणित ही बिघडू देता कामा नये. प्रेक्षक-वाचकांनी साथ दिली तर मला वाटतं पत्रकार आणि पत्रकारितेचा गळा घोटण्याची हिंमत कुठलंही मॅनेजमेंट दाखवू शकणार नाही.

मध्यंतरीच्या काळात फ्री मीडियाचा म्हणजे स्वतंत्र माध्यमांचा झेंडा फडकत राहावा म्हणून अनेक पत्रकारांनी पुढे येऊन प्रयत्न केले. मात्र त्या सर्वांचं अर्थकारण डळमळलं. कारण मुख्यप्रवाहातील माध्यमसमूहांसमोर ते टिकाव धरू शकत नाहीत. मॅक्समहाराष्ट्रच्या माध्यमातून आम्ही हा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न सुरू केल्याला या एप्रिलमध्ये एक वर्षे पूर्ण झालं. या एक वर्षभरात विविध मुद्द्यांवर मॅक्समहाराष्ट्रने अभ्यास केला आणि जानेवारी महिन्यापासून मॅक्समहाराष्ट्र हे वेबपोर्टल सुरू केलं. जनमत घडवणारं, जनमत मांडणारं हे पोर्टल कुणाच्याही आर्थिक मदतीशिवाय उभं केलं. या पोर्टलसाठी अनेकांकडे मदतीची मागणीही केली. हळूहळू फ्री मीडियाबाबत लोकांमध्ये जागृती होऊ लागली आहे. क्राऊड फंडींग किंवा लोकांच्या पैशातून माध्यमाची स्थापना करता येऊ शकते हे लोकांना समजायला लागलंय. मात्र मदतीचा हा ओघ फारच अपुरा असतो. आज पर्यायी माध्यमातील निरनिराळे प्रयोग आर्थिक विवंचनेमुळे अडचणीत आले आहेत. त्यांना नवसंजीवनी देण्याचं काम लोकांनी केलं पाहिजे.

अर्थकारणासोबतच आणखी एक चर्चा करणे गरजेची आहे आणि ती म्हणजे, सरकार असो किंवा एखादा धनदांडगा-बाहुबली त्यांना स्वतंत्र मीडियाची भीती का वाटते? लोकांचा आवाज त्यांना का सहन होत नाही. हा आवाज दडपून टाकण्यासाठी ते का प्रयत्न करतात? कदाचित माध्यमांच्याद्वारे होणारी टीका एकांगी असेल, विधायक नसेल किंवा जहरी असेल. असं असेल तर एकवेळ या सर्व मंडळींचा राग समजून घेता येऊ शकेल. पण चित्र असं नाहीय. विरोधातला सूर ऐकूणच घ्यायचा नाही, किंवा कोणी विरोधात बोललंच नाही पाहिजे अशी प्रवृत्ती यामागे दिसतेय. “जो तुमको हो पसंद वहीं बात करेंगे” असं माध्यमं वागू शकत नाही. असं केलं तर तो भ्रष्टाचार ठरेल. सध्या माध्यमांना असं वागायला भाग पाडलं जातंय.

https://rsf.org/en/ranking (फ्री मीडिया वरचा रिपोर्ट )

माध्यमांच्या नैतिकतेचा मुद्दा ही आहेच. समाजातील वाईट गोष्टींवर बोलण्याची नैतिकता माध्यमांनी गमावली आहे, असा सरसकट आरोप माध्यमांवर आहे. तो मान्यही केला पाहिजे. समाजात असलेले दुर्गुण माध्यमांनाही चिकटलेल आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. दबाव येतच राहणार आहेत. याला फार तर ऑक्युपेशनल हझार्ड म्हणू. तो झेलण्याची तयारी सर्वांनी ठेवली पाहिजे. 3 मे हा प्रेस फ्रिडम डे म्हणून युनेस्कोतर्फे साजरा केला जातो. पत्रकारिता करताना ज्यांनी प्राण गमावले अशा पत्रकारांचं स्मरण या दिवशी केलं जातं. मात्र स्थिती अशीच राहिली तर पत्रकारांच्या नाही तर एकूणच पत्रकारितेच्या स्मरणार्थ या पुढच्या काळात हा दिवस पाळावा लागेल असं वाटतं.

मॅक्समहाराष्ट्रच्या माध्यमातून समांतर माध्यमसमूह सुरू करण्यासाठी बाहेर पडल्याला एक वर्षे झाली. या एक वर्षात एकूणच सर्व विषयांकडे खूप बारकाईने पाहिल्यावर लक्षात येतं की लोकांना फ्री मीडिया तर हवाय पण तो “ फ्री” हवाय. जर सशक्त लोकशाही हवी असेल तर फ्री मिडीया-स्वतंत्र माध्यमांची खूप गरज आहे. नाहीतर कुणीही पैशाच्या-दहशतीच्या जीवावर आपला प्रभाव निर्माण करू शकेल, जनमतावर आपला प्रभाव टाकू शकेल, ते वळवू शकेल, आपल्या मर्जीने सरकार-न्यायालये-प्रशासन चालवू शकेल. हा डोलारा नीट ठेवायचा असेल तर चौथा स्तंभ मजबूत असला पाहिजे. हा चौथा स्तंभ म्हणजे माध्यमांमध्ये काम करणारे लोक नाहीत. हा चौथा स्तंभ तुम्ही – आम्ही सर्व म्हणजे या देशाचे नागरिक आहोत. ही जागल्याची भूमिका सर्वांनी बजावली पाहिजे. नाहीतर विनाश अटळ आहे.

• रवींद्र आंबेकर