प्रत्येकाच्या आयुष्यात कशी साजरी होणार दिवाळी?
प्रचंड वाढलेली सध्याची महागाई - बेरोजगारी आणि न झालेल्या कर्जमाफीमुळे शेतकरी - शेतमजूर- कष्टकऱ्यांची दिवाळी ? कसली दिवाळी ? म्हणूनच समजायला लागल्यापासून फटाके वाजवायची मला इच्छा होतच नाही. दिवाळी कधीही मनाला विशेष आनंद देतच नाही. 'रिन काढून सण' करावा लागणार पोराबाळांसाठी.... कारण पोरं श्रीमंतांच्या पोरांकडे उधळपट्टी आणि मौजमजा करताना त्यांचेकडे ओशाळ नजरेने पहात असतात. म्हणून रिन काढून कष्टकरी जनता आपल्या पोरांना जमेल तसा कृत्रिम आनंद देण्याचा प्रयत्न करत असतात. ही परिस्थती निसर्गनिर्मित नक्कीच नाही. आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, शैक्षणिक विषमता कोणतीही विषमता मानवनिर्मितच आहे. याची सुरवात शेकडो वर्षांपासून झालेली आहे.इतक्यात ती विषमता कमी होणार नाही. अजून खूप सामूहिक प्रयत्न करायला हवे आहेत. इंडिया आणि भारतातील दिवाळी खूप वेगवेगळी असते.
सोशल मीडियातून शुभेच्छांचा वर्षाव निरुपयोगी ठरणार हे सांगायला ज्योतिषी लागणार नाही. अंधाराकडून प्रकाशाकडे जाणारी दिवाळी कधी येईल का ? ही स्थिती बदलायला आपण सर्व जण जबाबदार नाहीत का ? काहींना काय खावे असा प्रश्न पडतो तर काहींना काय काय खावे असा प्रश्न सतावत असतो.
आर्थिक विषमता पूर्णपणे नष्ट कधीच होणार नाही याचे भान मला आहे पण प्रचंड असलेली आर्थिक विषमता कमीत कमी व्हायला हवी व होऊ शकते यात कुणाचेही दुमत नसेल. ७० वर्षात पूर्वीपेक्षा बऱ्यापैकी कमी झाली आहे पण अजून खूप मोठा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे. आजपर्यंत जे जे प्रयत्न झाले ते पुरेसे होते असे कुणीही म्हणणार नाही. जनकल्याणासाठी शासनव्यवस्था हे मुख्य साधन असते. देशाच्या व राज्याच्या अर्थकारणात आर्थिक विषमतेचे उत्तर नक्की आहे. सध्याची शैक्षणिक विषमता सुद्धा नवी सामाजिक विषमता निर्माण करण्यासाठी हातभार लावत असते. मुळातील जातीधर्मवर्णव्यवस्थेने निर्माण केलेली विषमता अद्याप नष्ट झालेली नाही. त्यासाठी जीव धोक्यात घालणारे अनेक नव समाजसुधारकांची गरज आहे.इतरांनी किमान त्यांना जमेल तशी प्रामाणिक साथ दिली पाहिजे. एक माणूस म्हणून आपण सजीवसृष्टीचा विचार करायलाच हवा. आपल्यातील माणुसकी कायमच जिवंत ठेवायला हवी. त्यासाठी मानवी संवेदना जागृत असणे महत्त्वाचे आहे. आज श्रीमंतांचे प्रश्न वेगळेच आहेत दुसरीकडे कष्टकरी सामान्यांचे प्रश्न चांगले पुरेसे अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण आरोग्य हे प्रश्न ज्वलंत आहेत.
मागील ३ वर्षात आपल्या देशातील कुपोषण- भूकबळी तसेच शेतकरी आत्महत्या संख्या लक्षणीय वाढली आहे हे खूप लाजिरवाणे आहे. महागाई काही पटींनी वाढली.रोजगारनिर्मिती नाही. शेती बेभरवशाची व परवड नसल्याने शिकलेला युवावर्ग शेतीकडे डोकवायला तयार होत नाही. एखादा शिपाई चालेल शेतकरी नवरा नको असं मुली ठामपणे सांगतात. मा. गांधीजी म्हणायचे, 'निसर्गाकडे सर्वांच्या मूलभूत 'गरजा' पूर्ण करण्याची क्षमता आहे पण कुणा एकाच 'हव्यास' पूर्ण करण्याची ताकद नाही.' हा विचार खूप काही सांगून जातो. खेड्याकडे चला हा मंत्र म.गांधीजींचा तर शहराकडे चला हा डॉ. आंबेडकरांचा मंत्र होता. आज त्याची पुनः राष्ट्रीय पातळीवर फेर चर्चा व्हायला हवी असे वाटते. शहरांचे व गावांचे नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
समाजवादी व कट्टर डाव्या विचारसरणीचे लोक म्हणतील की आपण खाजगीकरण उदारीकरण जागतिकीकरण ( खाउजा ) धोरण स्वीकारल्याने आर्थिक विषमता वाढली. मात्र त्यात विशेष तथ्य वाटत नाही.त्याबाबत नामवंत अर्थतज्ञांचे मतभेद आहेत. खाउजा धोरणामुळे विदेशी गुंतवणूक वाढली हे कुणीही नाकारू शकत नाही. औद्योगिकीकरण झपाट्याने वाढले, रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. गरिबीचे प्रमाण आधीपेक्षा काही प्रमाणात नक्की कमी झालेले आहे. मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढली. वाढलेले शहरीकरण त्याचाच परिपाक म्हणावा लागेल. त्या धोरणात काही त्रुटी असतील हे मी नाकारत नाही. मात्र खाउजा धोरणानंतर सर्व वर्गाच्या गरजा वाढल्या आहेत. ग्रामीण शहरी ही दरी वाढली आहे.
गरिबी निर्मूलनाचा प्रश्न जगभर असला तरी भारतासारख्या खंडप्राय व विविधतेने नटलेल्या देशाला विविध प्रयत्न करावे लागणार आहेत. स्वातंत्र्याच्या नंतर पहिल्या व दुसऱ्या सरकारपुढे सामाजिक आर्थिक धार्मिक शैक्षणिक इत्यादी मोठमोठी आव्हाने उभी होती. हे कुणीही नाकारू शकत नाहीत. एकाच वेळी निर्माण झालेला पाकिस्तान आज प्रचंड कर्जबाजारी असून अविकसित राष्ट्रांच्या यादीत आहे. याचे कारण केवळ धर्मावर आधारित राष्ट्रनिर्माण करण्याचे त्यांचे सुरवातीपासूनचे धोरण. मात्र धर्मनिरपेक्ष भारत विकसनशील राष्ट्रांच्या यादीत आहे.पाकच्या तुलनेत आपली प्रगती सर्वार्थाने चांगली असली तरी अद्याप जवळपास ४० % लोकसंख्या गरीब वर्गात मोडते आहे.
भारतात जातिधर्मवर्णव्यवस्थेने निर्माण केलेल्या विषमतेच्या मुळाशी आर्थिक विषमतेची निर्मिती सुरू झालेली आहे. आपल्याकडे अनेक वर्षे राजेशाही होती. विविध जवळपास ६५० संस्थाने होती. पारतंत्र्यातून संसदीय लोकशाही मोठ्या प्रयत्नाने प्रस्थापित झालेली आहे. धर्मांध मूलतत्त्ववादी सर्वधर्मीय संघटना व चळवळी आजपर्यंत कधीही रोजच्या जगण्याचे प्रश्नासाठी लढल्या नाहीत की आवाज उठवला नाही. उलट त्यांनी आजपर्यंत स्वातंत्र्य लढ्यात व नंतरच्या स्वतंत्र देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या तसेच राष्ट्रबांधणीच्या कार्यात अडथळेच निर्माण केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांनी धार्मिक तेढ कायम जिवंत ठेवला आहे. राष्ट्रीय व सामाजिक एकात्मता ही समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक बाब असते.
समानतेच्या व समतेच्या तत्वाला आपल्याकडील हिंदू मुस्लिम या धर्मांध शक्ती कायमच विरोध करत समरसतेची दुटप्पी मांडणी करत असतात. त्यांना जनतेच्या पोटापाण्याच्या म्हणजेच विकासाच्या प्रश्नापेक्षा जात धर्म पंथ अशा खोट्या अस्मितेच्या प्रश्नावर चर्चा महत्वाच्या वाटतात. त्यामुळे कधी नव्हे इतके जातीय मोर्चे लाखोंच्या संख्येने निघाले. त्यांच्या मागण्या रास्त असल्या तरी जातीय अस्मिता टोकदार बनल्या आहेत. खरं तर गरिबीला भाषा प्रांत किंवा जात धर्म पंथ वर्ण नसतोच. गरिबीच्या वेदना सर्वदूर एकच असतात.त्यांच्या जीवनात दिवाळी सहसा नसते. वास्तविक नाही रे वर्गाच्या प्रश्नांची दाहकता आहे रे वर्गाने संवेदनशीलपणे समजून घेतली तरी गरिबी निर्मूलनाचा वेग वाढायला मदत होईल. कारण शासन व्यवस्थेतील कोणत्याच निर्णयप्रक्रियेत गरीब वर्ग नसतो.
आज मी चौकीदार मी चहावाला असं मा. नमोजी भाषणात कितीही म्हणत असतील तरीही अदानी अंबानी आणि शहा कोण आहेत ? रामदेवबाबांच्या उद्योगाची गुणकारात वाढ कशी होते ? डिझेल पेट्रोलच्या माध्यमातून होणारी जनतेची लूट कधी थांबणार ? मात्र हे सूज्ञ अभ्यासू जनतेला समजते. भाजपने देशभर पक्षासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जमिनी खरेदी करून कोणता संदेश दिला आहे ? याचा जाणकारांनी विचार करायला हवा. नोटबंदीमुळे देश आर्थिक दृष्ट्या रिव्हर्स गेला. जीएसटीमुळे महागाई अधिक वाढली. याचे फटके चटके कुणाला बसले ? अखेरीस गरीब व सर्वसामान्य वर्ग भरडला जातोय. औद्योगिक क्षेत्रात निराशा आहे. शेतकरी शेतमजूर प्रचंड संकटात आहे. तथाकथित कर्जमाफीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा सुरू आहे. शासकीय दवाखाने फक्त गरिबांसाठी असतात पण त्याबाबत आर्थिक तरतूद नाममात्र असते. शासकीय हॉस्पिटलमध्ये योग्य व तात्काळ इलाज होतील याची कुणीही खात्री देऊ शकत नाही. त्यापेक्षा कुंभमेळा तीर्थयात्रा हजयात्रा या सरकारला महत्वाच्या वाटतात म्हणून त्यांना करोडो रुपयांची शासन मदत करत असते. देशातील सर्वधर्मीय श्रीमंत असलेली धार्मिक ट्रस्टची सर्वप्रकारची संपत्ती आज केंद्र सरकारचे ४-५ वेळा बजेट तयार होईल इतकी आहे. धार्मिक भावना दुखावतील म्हणून कोणतेच सरकार त्याबाबत निर्णय घेत नाही. त्यांचेकडील संपत्ती ही जनतेचीच असल्याने गरिबी निर्मूलनासाठी त्यातील ५०-६० % मालमत्ता शासनाने त्वरित जमा करून घ्यावी तसा धाडसी निर्णय केव्हा तरी घ्यावाच लागेल. सध्या केंद्रात अनेक वर्षानंतर पूर्ण बहुमताचे एकाच पक्षाचे सरकार स्थापन झालेले आहे. या सरकारला हा निर्णय घेणे सोपे जाणार आहे.या निर्णयासाठी कोणताही विरोध पक्ष विरोध करेल असे मला वाटत नाही.
निवडणुकीच्या राजकारणापलीकडे जाऊन सर्व पक्षांना व आपल्या सर्वांना या विषमतेच्या प्रश्नाकडे पहायला लागणार आहे. तसा सकारात्मक आचार विचार सर्वांना करावा लागणार आहे. देशातील जनतेच्या मूलभूत गरजांचा विचार व्हायला हवा.
आपला देश महासत्ता होण्यापेक्षा महानसत्ता होणे अत्यावश्यक आहे. असे मला वाटते. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी विशेष असते हे अमान्य करता येणार नाही. सध्या सत्ताधारी मंडळी कोणत्याही विरोधकांना त्यांचे मुद्दे व म्हणणे ऐकून विचारात घेण्याऐवजी त्यांना देशद्रोही समजतात हे चांगले लक्षण नाही. परखड भाषण व स्पष्ट लिखाण या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सध्या गळचेपी झाली आहे. आगामी दिवाळीच्या निमित्ताने आपण आपल्या पातळीवरून जमेल तसा विविध विषमतेविरुद्ध लढा देऊ. समानता व समतेसाठी वाटचाल करूया किमान त्या मार्गाने जाण्याच्या प्रयत्न करायला सुरवात करूया. सर्वप्रकारच्या विषमतेविरुद्ध जमेल तिथे व्यक्त होऊया. त्यासाठी जे सक्रिय आहेत त्यांच्या पाठिशी ठाम उभे राहूया. लेखात उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांचा सकारात्मक विचार व्हावा. अन्यथा शिमगा रोजच होईल दिवाळी अपवादाने असेल. समाजकारणासाठी राजकारण करायलाच हवे. ते अनेकजण करतात. मी सुद्धा करतोय आपणही सक्रिय व्हा.
विकास लवांडे
(9850622722)
Updated : 15 Oct 2017 1:55 PM IST
Next Story
