पुन्हा `फ्रेंच राज्यक्रांती'!

खरे तर फ्रान्ससाख्या पश्चिम युरोपीयन देशाच्या अध्यक्षपदी कोण निवडून येतो, याचा 'जनरल नॉलेज'ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांपलिकडे आणखी कुणाचा फारसा संबंध असेल, असे वाटत नाही. भारतीयांसाठी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आश्चर्यकारकरित्या निवडून आले. रशियात पुतीन सर्वेसर्वा आहेत व ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी तेरेसा मे यांची निवड झाली आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधान पदावर अजून तरी नवाब शरीफ आहेत, इतपत माहिती पुरेशी असते. मधल्या काळात आधी स्कॉटलंडमधील सार्वमतामुळे ब्रिटनचे विभाजन टळले व नंतर ब्रिटिशांनी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तो 'ब्रेक्झिट' म्हणून जगभर गाजत राहिला, त्याची पुरेशी माहितीही भारतीयांनी चवीने वाचली व पाहिली. पण आता फ्रान्सच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणुकीच्या फेऱ्या गेले दोन महिने चालू असताना त्याकडे कुणी फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळेच इमॅन्युअल मॅक्रॉन नावाचे राजकारणाला सर्वस्वी अपरिचित असे गृहस्थ फ्रान्सचे अध्यक्ष झाले, तरी त्याबद्दल फारसे कुतुहल नव्हते. पण आता जगाची मानसिकता 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या सूत्राच्या दिशेने वेगात होत असल्याने फ्रान्सच्या नव्या राज्यकर्त्याच्या कारभाराचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम भारत व भारतीयांवर होणार, हे निश्चित आहे. म्हणूनच फ्रान्समधील या नव्या राजकीय घडामोडींचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

फ्रान्सच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी प्रचंड बहुमताने निवडल्या गेलेल्या मॅक्रॉन यांचे वय अवघे 39 वर्षे इतकेच आहे. काही काळ ते गेल्या सरकारात अर्थमंत्री होते, हाच काय तो त्यांचा राजकीय अनुभव. पण ते पद सोडून मॅक्रॉन बाहेर पडले व त्यांनी स्वत:ची 'एन मार्च' ही राजकीय संघटना बांधायला सुरुवात केली. या संघटनेत जे सामील झाले, ते सारेच तरुण. कुणालाच कोणताही राजकीय 'वाद' मान्य नाही वा त्याची कल्पनाही नाही. भारतात 50 वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांनी 'शिवसेना' या संघटनेची स्थापना केली, त्यावेळी त्यांच्याभोवती जसे ताज्या दमाचे तरुण जमा झाले, तसेच मॅक्रॉन यांचेही झाले. दिल्लीत चार वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर त्यातील एक नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली 'आम आदमी पार्टी (आप)ची स्थापना झाली. त्यांच्या पक्षातही असेच नवखे व आदर्शवादी तरुण दाखल झाले होते. अशा संघटनांबाबत सुरुवातीला कुतुहल व आकर्षण असते. त्याच्या जोरावर हे पक्ष प्रवेश करताच मोठे यशही मिळवतात. पण नंतर ते राखणे कठीण होऊन बसते. आसाममध्ये आसाम गण परिषद ही संघटना तिशीतील प्रफुल्लकुमार महंतो यांनी सुरू केली व पहिल्या निवडणुकीतच सत्ता मिळवली. एन. टी. रामाराव यांनी आंध्र प्रदेशमध्ये व त्यापूर्वी अण्णा दुराई यांनी तामीळनाडूत असेच पहिल्या झटक्यात यश मिळवले होते. मॅक्रॉन यांच्या वाट्यालाही तसेच घवघवीत यश आलेले आहे. पण मुख्य प्रश्न यानंतरचा आहे.

'एन मार्च' हा मार्कोन यांचा पक्ष. त्याचा एकही प्रतिनिधी सध्या तरी फ्रान्सच्या संसदेत नाही. या निवडणुका पुढील काही महिन्यांत होऊ घातल्या आहेत. मॅक्रॉन यांना आता प्रचंड मेहनत घेऊन संसदेतही 'एन मार्च'चे सदस्य निवडून आणावे लागतील. नाही तर त्यांना सतत समझोते करून कारभार चालवावा लागेल. फ्रेंच जनतेला हे मंजूर नाही. म्हणूनच त्यांनी सुस्थापीत पक्ष व नेते यांना घरचा रस्ता दाखवून मॅकॉन या तरण्याबांड नेत्याला देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसवले. त्यांनी मारी ल पेन यांचा पराभव केला. आधी ब्रिटनने 'ब्रेक्झिट'चे देशव्यापी सार्वमत जिंकून युरोपियन युनियनबरोबरचे संबंध तोडण्याचे आदेश सरकारला दिले व तेव्हाचे पंतप्रधान कॅमरून यांचा पहिला बळी मिळवला. नंतर युरोपमध्येच या युनियनविरोधात वातावरण पेटू लागले आहे. ब्रिटनपाठोपाठ आपणही या युनियनमधून बाहेर पडून पुन्हा 'राष्ट्रवादा'ची नवी व्याख्या अंमलात आणावी, असे अनेक देशांत वातावरण तयार होऊ लागले. फ्रान्सही त्याला अपवाद नव्हते. त्यातच अमेरिकेत ट्रम्प यांनी बाजी मारली. त्यांनी 'अमेरिकेने केवळ अमेरिकन जनतेचाच विचार करावा,' असे उच्चारवात सांगितले. त्यामुळेच सामान्य जनता त्यांच्या पाठिशी उभी राहिली. याच चालीवर फ्रान्समधील उजव्या विचारसरणीचे नेतसुद्धा युरोपियन युनियनबरोबर काडीमोड घेऊन आपली स्वतंत्र चूल थाटण्याचा प्रचार करत होते. मेरी ल पेन यांनी याच विचारांचा प्रसार केला.

ब्रिटन व अमेरिकेतील घटनाक्रम पाहता फ्रेंच जनतासुद्धा तोच मार्ग चोखाळण्यास प्राधान्य देईल, असा अनेक पंडितांचा कयास होता. पण 39 वर्षीय कमर्शियल बँकरने तो खोटा ठरवला. फ्रान्सने युरोपियन युनियन सोडली, तर या संघटनेचा अकाली मृत्यू निश्चित होता. कारण ब्रिटननंतर जर्मनी व फ्रान्स हे दोनच प्रभावी देश या संघटनेचे नेतृत्व करू शकत होते. जर फ्रान्सच्या जनतेने या निवडणुकीत युरोपियन युनियनशी नाते तोडावे, अशा वृत्तीच्या उमेदवाराचा पुरस्कार केला असता, तर फ्रान्सला या युनियनमधून बाहेर पडावे लागलेच असते. त्यामुळे हा प्रयोग फसला असता. पण मॅक्रॉन यांची निवड झाल्याने सध्या तरी ही चिंता दूर झालेली दिसते.

फ्रान्स जर युरोपियन युनियनमध्ये राहिला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम फ्रान्स, पश्चिम युरोप व जागतिक आर्थिक व सांस्कृतिक घडामोडींवर संभवतात. एक तर युरोपियन युनियनचे विघटन होण्याची संभाव्य प्रक्रिया थांबू शकेल. शिवाय पश्चिम युरोपीय जगतात जर्मनीचा प्रभाव वाढत चालला आहे. जर फ्रान्ससारखा देश युरोपियन युनियनमध्ये नसेल, तर जर्मनीचे वारू रोखण्याची ताकद अन्य कोणत्याही युरोपीय देशात नाही. फ्रान्सच्या अस्तित्त्वामुळे सत्तेचा समतोल आपसूकच राखला जाईल. ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी फ्रान्स व जर्मनी हे दोनच समर्थ दरवाजे उरले आहेत. फ्रान्सची हद्द ब्रिटनच्या समीप असल्याने आतापर्यंत युरोपीय बाजारपेठेत लंडनमार्गे प्रवेश करणारे पूर्व युरोपीय व दक्षिण आशियाई निर्यातदार आता पॅरिसचा आधार घेऊ लागले आहेत. युरोपीय बाजारपेठेत आपला माल विकू इच्छिणाऱ्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आता आपली युरोपीय कार्यालये बर्लिन, म्युनिच, फ्रँकफर्ट बरोबरच पॅरिसला थाटायला सुरुवात केली आहे. याचा आर्थिक लाभ या देशांना आयात-निर्यात कराच्या रुपाने होणारच आहे.

ब्रिटनमध्ये युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची मागणी करणारी चळवळ उभी राहिली, याचे कारण बदललेल्या परदेश प्रवास व वास्तव्याच्या नियमांनुसार युरोपियन युनियनमधील कोणत्याही देशाच्या नागरिकाला कोणत्याही देशात जाऊन व्यापार-उदिम करता येतो. याच नियमाचा आधार घेत ब्रिटनमध्ये पार्तुगाल, हंगेरी, बल्गेरिया यासारख्या देशांतून मोठ्या प्रमाणावर लोक येऊन वास्तव्य करू लागले. त्यामुळे मूळ ब्रिटिश तरुणांच्या रोजगार संधींवर विपरित परिणाम तर झालाच, शिवाय ब्रिटिशांची सांस्कृतिक मुस्कटदाबीही होऊ लागली. स्वत:ला 'सर्वश्रेष्ठ' मानणाऱ्या ब्रिटिश साहेबाला हा बदल मानवणारा नव्हता. फ्रान्समध्येही सांस्कृतिक वृत्ती फार वेगळी नाही. फ्रेंच जनता स्वत:ला फार पुरातन संस्कृती असलेला समाज मानते. तिथे आता शेजारच्या बेल्जियमबरोबरच पोर्तुगाल तुर्कस्तानमधील तुलनेने गरीब व कमी शिकलेले लोकही येऊ लागलेत. त्यामुळे ही युरोपियन युनियन नकोच असे मानणारा एक मोठा 'अभिजन समाज' फ्रान्समध्ये आहे. पण ही युनियन टिकल्यास आपल्याला किती आर्थिक फायदा होऊ शकतो, याची गणिते मांडणारेही तिथे आहेतच. त्यात तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांना फुकाच्या राष्ट्रवादापेक्षा आर्थिक विकास व संधींची व्याप्ती महत्त्वाची वाटते. त्यांनीच मॅक्रॉनना निवडून दिले.

ज्या वातावरणात मॅक्रॉन यांनी विजय संपादन करून फ्रान्सवर आपली सत्ता हुकुमत प्रस्थापित केली, ती पाहता अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात फ्रान्समध्ये झालेल्या प्रसिद्ध 'फ्रेंच राज्यक्रांती'चे स्मरण होते. या राज्यक्रांतीत फ्रान्सचा तेव्हाचा जुलुमी राजा 16वा लुईस याचा शिरच्छेद करून राजसत्ता उलथवण्यात फ्रेंच जनतेला यश आले. या क्रांतीचे नेतृत्त्व नेपोलियन बोनापार्ट या सळसळत्या रक्ताच्या तरुण सेनानीकडे होते. त्याने सत्ताग्रहण केले, तेव्हा त्याचे वय अवघे पस्तिशीचे होते. आता फ्रान्सची सत्ता स्वीकारणारे मॅक्रॉन नेपोलियननंतरचे सर्वात तरुण नेते आहेत. त्यांनीही तशीच क्रांती घडवून आणली आहे. नेपोलियन अखेर अयशस्वी ठरला होता. आता मार्कोन यांचे काय होते, ते पाहायचे आहे.

- भारतकुमार राऊत

- Twitter: @BharatkumarRaut