पाकमध्ये लष्करच भाजतेय व्यापाराच्या भाकऱ्या !
राष्ट्र-ऋषी, राष्ट्रगौरव आणि विश्वनायक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बलशाली भारतासाठी झटत आहेत, अशी रामदेवबाबांची भावना असली, तरी पाकिस्तान मात्र आपला देश कमकुवत करण्याचे प्रयत्न अथकपणे करत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या पूंछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याने नियंत्रणरेषा ओलांडत दोन भारतीय जवानांचा शिरच्छेद केला. ‘जैसी करनी वैसी भरनी’ किंवा ‘करावे तसे भरावे’ या म्हणींचा प्रत्यय येईल असा हिसका दाखवू, असा दम भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने दिला. परंतु त्यानंतरही पाकिस्तानची आगळीक सुरूच आहे. ‘छप्पन इंची छातीच्या मोदींची कशी फजिती झाली’ अशा थाटात काही विरोधी पक्षनेते व मेंदूची वाढ थांबलेले काही डावे बुद्धिमंत याबद्दल आनंद व्यक्त करत आहेत. खरे तर सैनिकांचा शिरच्छेद आणि भारतावर हल्ले हे विषय राजकीय हिशेब चुकते करण्याचे वा कुरघोडी करण्याचे नाहीत. तेव्हा प्रतिक्रिया देताना विरोधी नेत्यांनीही भान ठेवले पाहिजे.
मोदी यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याशी वाटाघाटी करण्याचे धाडस दाखवले. दोन्ही देशांत पडद्यामागील संवाद सुरू असल्याची कुणकुण लागताच, पाक लष्कराने राजकीय प्रक्रिया उधळून लावण्यासाठी अतिरेक्यांना हाताशी धरले. दोन्ही देशांचे संबंध सुधारल्यास आपली दुकाने बंद होतील, ही त्यामागची अटकळ. मग अण्वस्त्रांची, शस्त्रास्त्रांची गरज कमी होईल. लष्करावरचा खर्च कमी होईल, ही भीती. त्यामुळे पाकिस्तानचे भारतविषयक धोरण आम्ही सांगू तसेच ठरेल, असा अलिखित नियमच पाक लष्कराने बनवला आहे.
विख्यात धोरणव्यवहार अभ्यासक आयेशा सिद्दिकी यांनी ‘मिलिटरी इन्कॉर्पोरेटेड, इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिटरी इकॉनॉमी’ या नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. मिलिबिझ, म्हणजेच मिलिटरी व बिझिनेसमुळे पाकिस्तानी लष्कराची राजकीय दादागिरी वाढली आहे. सरकार व समाजावरील लष्कराचा प्रभाव किती आहे, यावरून सर्व समीकरणे ठरतात. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, लष्कराचा दबदबा जितका जास्त, तितका त्याला होणारा फायदा अधिक. लष्करास मिळणारे भांडवली निधी मोठ्या प्रमाणात तेथील अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातो. त्यात निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनाही लाभ मिळतो आणि लष्कराशी जुळवून घेणाऱ्या नोकरशहा व नेत्यांनाही. पाकिस्तानातील 12 टक्के जमीन ही लष्कराच्या मालकीची आहे. ती सुद्धा मुख्यतः पूर्व पंजाबातील सुपीक जमीन आहे. त्यातली दोन तृतीयांश जमीन ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स व जनरल्सच्या हातात आहे. देशातील 100 ज्येष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची मिळून साडेतीन अब्ज युरो एवढी मालमत्ता आहे. फौजी, शाहीन व बाहारिया या तीन लष्करी फाउंडेशनतर्फे देशातील बड्या कॉर्पोरेशन्सचे नियंत्रण केले जाते.
सिमेंटपासून डाळींपर्यंत वेगवेगळ्या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या शंभरेक व्यापारी कंपन्या लष्कराच्या कब्जात आहेत. या कंपन्या आपले हिशेब सादर करत नाहीत. सिद्दिकी म्हणतात की, फौजी फाउंडेशनकडे तर कित्येक अब्ज पौंड इतकी मालमत्ता आहे. कुठे तेलाचे टर्मिनल, तर कुठे स्फुरद खतांचे उत्पादन असे उद्योग त्याच्यातर्फे चालतात. व्यापारी बँक, विमान कंपनी, ट्रॅव्हल एजन्सी, स्टड फार्म असे नाना उद्योग चालवले जातात. नॅशनल लॉजिस्टिक सेल ही सर्वात मोठी मालवाहतूक कंपनी लष्कराच्या मालकीची आहे. ती जहाज वाहतूक करते आणि रस्ते, पूल व गोदामंही बांधते. देशातील अवजड यंत्रसामग्रीचे उत्पादन मुख्यतः लष्करी कंपन्यांमध्येच होते. पाकिस्तानात जेव्हा एखादा मेजर जनरल निवृत्त होतो, तेव्हा त्याला 240 एकर जमीन भेट म्हणून दिली जाते. बड्या अधिकाऱ्यांचे आलिशान बंगले, फार्म हाऊसेस आणि रिसॉर्ट्स आहेत. ते मर्सिडिस गाड्यांतून फिरतात.
1990 साली बेनझीर भुत्तो यांनी लष्करात बिगरलष्करी अधिकारी नेमून त्यास निधर्मी चेहरा देण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांनाच घरी धाडण्यात आले. त्यानंतर नवाझ शरीफ यांनी लोकशाहीची सनद जारी करून लष्कराचे अधिकार कमी करू पाहिले, तेव्हा त्यांचीही उचलबांगडी झाली. 2005 साली फौजी फाउंडेशनने आपला साखर कारखाना एका लष्करी अधिकाऱ्यास स्वस्तात विकला, तेव्हा संसदेने त्याबाबत खुलासा मागितला. त्यावेळी, तुम्हाला आम्ही त्याविषयी कोणतीही माहिती देणार नाही, असे लष्कराने ठणकावून सांगितले. थोडक्यात पाकमध्ये लष्कराची मस्ती चालते.
डॉ. मनमोहन सिंग सरकार असताना मुंबईवर हल्ला झाला. तेव्हा अशावेळी भारताने पाकला धडा शिकवण्याऐवजी, अमेरिकेकडे मदतीची याचना का केली, असा सवाल मोदींनी केला होता. आपल्या जवानांची मुंडकी उडवली जात असताना डॉ. सिंग पाकशी वाटाघाटी करतात तरी कसे, असा प्रश्नही 2013च्या सप्टेंबरात मोदींनी केला होता.
आता मोदी डॉ. सिंग यांच्याप्रमाणेच कधी कठोर होत आहेत, तर कधी शरीफ यांच्या भेटीगाठीही घेत आहेत. पाकशी वाटाघाटीही करत आहेत. तरीदेखील सिंग सरकार दुबळे आणि मोदी सरकार मात्र बलशाली, असा साक्षात्कार रामदेवबाबांना झाला आहे. त्यांच्या पतंजलीला भाजप सरकारक़डून स्वस्तात जमिनी मिळाल्या आहेत. हिंदुत्ववादी वातावरणात त्यांची उत्पादनेही प्रचंड खपत आहेत. भारतातील हिंदुत्ववादाचा हा नॉनमिलिटरी, पण मिलिटंट असा व्यापारी कॉम्प्लेक्सच आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय वास्तव लक्षात घेऊनच देशाला होणाऱ्या लाभहानीचे गणित मांडत, पाकिस्तानविषयी धोरण आखावे व राबवावे लागते. शिवसेनेप्रमाणे गल्लीतली भाषा करून आणि राष्ट्रवादी गर्जना करून काहीएक उपयोग नाही.
हेमंत देसाई
