परराष्ट्र धोरण - नेहरूंचे नि मोदींचे!
बरोबर 90 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 1927 साली पं. जवाहरलाल नेहरूंनी काँग्रेसच्या परराष्ट्रनीतीचा धोरणमसुदा तयार केला होता. भारताने कोणत्याही साम्राज्यशाही वा अन्य युद्धात सहभागी होऊ नये, असे त्यात म्हटले होते. 1930च्या दशकात जेव्हा जपान, इटली व जर्मनीने साम्राज्यशाहीवादी आक्रमण आरंभले, तेव्हा काँग्रेसने त्यामागील दुष्ट इराद्यांचा निषेध केला आणि चीन, इथिओपिया वगैरे देशांतील राष्ट्रवादी शक्तींमागे उभे राहण्याचा मनोदय प्रकट केला. अमेरिकेने जेव्हा जपानवर अणुबाँब टाकला, तेव्हा भारताने त्याचा निषेध केला. त्यापूर्वी अनेक वर्षे आधी, म्हणजे 1926 साली ब्रुसेल्समध्ये साम्राज्यशाहीविरोधी आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली होती, त्यास काँग्रेसच्या वतीने पं. नेहरूंनी भाग घेतला होता. स्वातंत्र्य मिळाले त्या वर्षी, म्हणजे 1947 साली भारताने दिल्लीत एशियन्स रिलेशन्स कॉन्फरन्स भरवली. त्यात स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्रनीतीच्या मूलतत्त्वांचा पुकारा करण्यात आला. या परिषदेस 25 देशांचे प्रतिनिधी हजर होते. 1955 सालच्या बांडुंग येथे भरलेल्या आफ्रो-आशियाई परिषदेत नेहरूंनी अलिप्ततावादी धोरण घोषित केले. आर्थिक-सांस्कृतिक सहकार्य, मानवी हक्कांची जपणूक आणि जागतिक शांतता व सहकार्यास उत्तेजन हा या चळवळीचा अजेंडा होता. भारताच्या स्वसामर्थ्यावर आधारित स्वतंत्र धोरण म्हणजे अलिप्तता नीती होय. कोरियन युद्धात मध्यस्थी करताना अलिप्त भारताने मोलाची कामगिरी बजावली. अलिप्ततावाद जपतानाच निःशस्त्रीकऱण, वंशभेद/वर्णभेद, वसाहतवाद या मुद्द्यांबाबत भारत साम्यवादी देशांच्या गटासोबत होता. परंतु उत्तर कोरियाच्या आक्रमकतेस जेव्हा साम्यवाद्यांनी समर्थन दिले, तेव्हा भारताने त्यावर टीकाही केली. कोरियात अमेरिकन लष्कराने नाक खुपसले, तेव्हा नेहरूंनी त्यावरही प्रहार केले.
अलिप्ततावाद चळवळ आज संदर्भहीन झाली असली, तरी परस्परांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणे, एकमेकांच्या प्रदेशात आक्रमण वा लष्करी हस्तक्षेप न करणे, शांततामय सहजीवन ही तत्त्वे म्हणजे पं. नेहरूंच्या परराष्ट्रनीतीचा गाभा होता. 1955 मध्ये ब्रह्मदेश (म्यानमार), चीन, लाओस, नेपाळ, व्हिएतनाम, युगोस्लाविया व कंबोडियाने नेहरूंच्या पंचशील तत्त्वांचा स्वीकार केला.
आंतरराष्ट्रीय जगतावर पं. नेहरूंचा जबरदस्त प्रभाव होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नेहरूमुक्त भारत तर करायचा आहेच; परंतु जगावरील नेहरूंचा ठसा पुसून स्वतःची ओळख निर्माण करायची आहे. त्या दिशेने त्यांना यश मिळाले आहे का? आता उदाहरणच बघू या.
जून 2016 मध्ये अमेरिकन काँग्रेसमध्ये केलेल्या भाषणात मोदी म्हणाले की, आशियात अमेरिकेशी सामुद्रिक भागीदारी, दक्षिण आशियाचे नेतृत्व करणे आणि पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा मुकाबला करणे ही आमची मुख्य धोरणे असतील. त्यानंतर काही महिन्यांत ‘मोदी डॉक्ट्रिन : न्यू पॅराडाइम्स इन इंडियाज फॉरिन पॉलिसी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज म्हणाल्या की, प्रथम भारताचा व मग शेजाऱ्याचा विचार, एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या जागतिक शक्तींशी नाते जोडणे हे मोदी डॉक्ट्रिन आहे.
खरे तर यात काहीच नवे नाही. कारण वाजपेयी पर्वातच भारत-अमेरिका दोस्ती निर्माण झाली. जपान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, अमेरिकेशी सामुद्रिक भागीदारी करून दक्षिण चिनी समुद्रात चीनच्या दादागिरीला लगाम घालण्याचे कार्य 2007 पासून सुरू झाले होते. ‘बरीच वर्षे आपण प्रवासी भारतीयां’वर भर देत आलो आहोत.
पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांनी पाकिस्तान वगळून सार्क देशांशी मैत्री करण्याचे धोरण राबवले. बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ, श्रीलंकेशी त्यांनी घनिष्ट संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पावले टाकली, त्या देशांकडून कोणत्याही प्रतिसादाची अपेक्षा न करता. भारताचे हित जपले जाईल यासाठी पोषक असे जागतिक वातावरण निर्माण करणे हे भारताच्या परराष्ट्रनीतीचे सूत्र असावे, हे गुजराल डॉक्ट्रिन.
शपथविधी सोहळ्यास सार्क देशांच्या प्रमुखांना बोलावणे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याबरोबर गुजरातमध्ये झूल्यावर बसून मारलेल्या गप्पा, प्रजासत्ताकदिनी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना पाहुणे म्हणून बोलावणे, पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना अचानकपणे त्यांच्या देशात जाऊन भेटणे – असे धक्कातंत्र मोदी वापरत राहिले. 15 ऑगस्ट 2016 रोजी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात त्यांनी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा गौरव करून, त्यास सूचकपणे पाठिंबा दिला. पाकिस्तानला दम देण्याचाच तो प्रकार होता. परंतु त्याचा परिणाम उलटाच झाला. तुम्ही काश्मीरमध्ये आतंकवाद निर्माण कराल, तर आम्ही बलुचिस्तानमधून तसाच जवाब देऊ, अशीच ती धमकी होती. परंतु त्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात दगडफेक, पोलीस व लष्कराच्या जवानांना मारहाण हे प्रकार वाढले. सीमेलगत भारतीय जवानांची शिरे कापून नेण्यात आली.
इस्लामाबादचा दहशतवादास असणारा वाढता पाठिंबा आणि नवी दिल्लीच्या सहनशीलतेचा होत असेलला अंत, यामुळे दक्षिण आशियातील सुरक्षिततेस धोका निर्माण झाला आहे, असे प्रतिपादन नुकतेच अमेरिकन गुप्तचर विभागाचे संचालक डॅनियल कोट्स यांनी अमेरिकन संसदीय समितीपुढे दिलेल्या साक्षीत केले. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्या दहशतवादविरोधी भूमिकेचा लाभ उठवण्यात भारतास अद्याप तरी यश मिळालेले नाही. अमेरिकेतील हजारो भारतीयांच्या नोकऱ्याही जाऊ लागल्या आहेत.
चीन व रशियाचे पाकितानशी असलेले सहकार्य वाढत आहे. नेपाळ चीनच्या मगरमिठीत आहे. सुदैवाने बांगालदेश व श्रीलंकेशी रालोआ सरकारने उत्तम संबंध प्रस्थापित केले आहेत. परंतु चीनची टगेगिरी आपण रोखू शकलेलो नाही. अमेरिका-चीन दुश्मनीचा आपल्याला अनुकूल असा लाभ उठवता आलेला नाही. चीनने घेतलेल्या ओबोर परिषदेवर भारताने बहिष्कार घातला. पण चीनने त्यास किंमत दिली नाही.
विदेशांत मोदींचा दबदबा आहे. तेथील परदेशस्थ भारतीय ‘मोदी, मोदी’ असा त्यांचा गजर करतात. मात्र जागतिक शांततेसाठी नेहरूंनी जी भूमिका वठवली, त्याचीच आठवण आजही जाणकार लोक काढतात. जागतिक धोरणांवर नेहरूंचीच अमिट अशी छाप आहे. विदेशांतील सामान्य भारतीय मंडळी मोदींचा उदोउदो करत असली, तरी त्यांच्या परराष्ट्रनीतीचे परिणाम मर्यादितच राहिले आहेत.
हेमंत दसाई
