...तेच मूर्ख नी तेच शहाणे!

हा लेख लिहित असताना उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांच्या मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडला आहे. हा लेख आपल्या हाती येईपर्यंत कदाचित उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा अशा पाच राज्यांच्या विधानसभांचे निकालही आपल्या हाती आले असतील. त्यापूर्वीच एक्झिट पोल्सची भविष्यवाणी आणि त्यावरील या बाजूच्या व त्या बाजूच्या राजकीय पंडितांची अतिपक्व व अर्धपक्व मते व आपसातील मतांतरे ऐकून आपले कान किटले व मन सुन्न झालेले असणार. भारतीय लोकशाहीच्या या पर्वाची अखेर होत असतानाच वर्षाच्या अखेरीस होऊ घातलेल्या आणखी एका निवडणूक पर्वाचे बिगूल फुंकले जाईल. मग त्याची अनुमाने, पक्षांमधील सुंदोपसुंदी, आकड्यांची गणिते व जातींची समिकरणे यांची पुन्हा जोड-तोड सुरू होईल. विंदा करंदीकरांनी आपल्या एका कवितेत लिहिले की,

'तेच ते नी तेच ते

सकाळपासून रात्रीपर्यंत

तेच ते नी तेच ते

माकड छाप दंतमंजन

तोच चहा तेच रंजन

तेच गाणे तेच तराणे

तेच मूर्ख नी तेच शहाणे '

हेच अगदी खरे आहे. एक निवडणूक संपली की, दुसरी... तिच्या पाठोपाठ तिसरी आणि चौथी मागे रांगेत रेंगाळते आहेच. हे सारे संपेपर्यंत पुन्हा पहिलीची दुसरी वेळ आलीच. हा काय प्रकार आहे?

2014च्या एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणुकांचा देशभर बार उडाला. त्याच्या चारच महिने आगोदर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान अशा चार राज्यांच्या निवडणुका उरकल्या होत्या. लोकसभेच्या निवडणुकांची धूळ बसायच्या आत चारच महिन्यांत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. नंतर काश्मिर, दिल्ली, तामिळनाडू, बंगाल, बिहार ही राज्ये विधानसभा निवडणुकांना सामोरी गेली. नंतर आताच्या निवडणुका आल्या. त्यातून राजकीय पक्ष डोके वर काढेपर्यंत व प्रशासन पुन्हा कामायला लागायच्या आतच गुजरात, कर्नाटकच्या निवडणुकांचे ढोल-ताशे वाजू लागतील. त्यांच्याबरोबर ईशान्येतील छोटी-मोठी राज्ये आहेतच. ते सोपस्कार पूर्ण होईपर्यंत पुन्हा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आहेतच. नंतर अर्थातच सर्वात महत्त्वाच्या लोकसभेच्या 2019च्या निवडणुका. निवडणुकांचे रहाटगाडगे अव्याहतपणे चालूच.

Follow @MaxMaharashtra

राजकारणाच्या परिघात हयातभर घुटमळणाऱ्या अनेक हवशा-गवशा-नवशांना निवडणुका ही तर एक पर्वणीच असते. वेगवेगळ्या रंगाच्या टोप्या, तितक्याच रंगांचे झेंडे व खांद्यावरील शेले आलटत-पालटत ही मंडळी फिरस्त्या कामगारांसारखी गावागावातून भटकत असतात. काम एकच, कधी हा झिंदाबाद, तर कधी तो मुर्दाबाद! दिवसाच्या अखेरीला रोकड मिळाल्याशी मतलब. जी गत तथाकथित कार्यकर्त्यांची, तीच नेत्यांची सुद्धा. निवडणुकांचे वारे वाहू लागले की, यांच्या अंगातही तसेच वारे शिरते. स्वत:, मग स्वत:ची बायको नाही तर कन्या, भाऊ, जावई, भाचे-पुतणे यांच्या नावांची चर्चा सुरू होते. त्यातल्या कुणाला तिकीट मिळाले, तर ठीकच. नाही तर पुन्हा बंडाचा एल्गार पुकारला जातो. ज्या पक्षाला निवडून येण्याची सर्वाधिक शक्यता, त्या पक्षाच्या नेत्यांचे उंबरठे झिजू लागतात. जे कालपर्यंत मुर्दाबाद होते ते आज झिंदाबाद होतात. हे असेच चालत राहते. गावातल्या सर्कशीचा खेळ सुरू झाले की, सर्कशीतील मंडळी आपला बाड-बिस्तर घेऊन येतात. सर्कशीत खेळ- कसरती करतात आणि सर्कशीचा दौरा आटोपला की, यांच्या राहुट्याही उठतात. आता सारे लक्ष आणि लक्ष्य पुढचे गाव आणि तिथल्या नव्या कसरती यांच्याकडेच. निवडणुकांच्या कसरतींचे व त्यांच्या सर्कशींचे आणि त्यातील कसरतपटूंचे असेच आहे. हातावरचे पोट; तिथे कुठल्या गावाचे कसले प्रेम?

1984 ते 90पर्यंत ज्यांची सावलीही आपल्यावर पडणार नाही, याची काळजी घेणारे 'नेते' आता मात्र त्याच भारतीय जनता पक्षाला जनतेचा खरा वाली मानू लागले. सकाळपर्यंत जे काँग्रेसच्या कार्यालयात उसळ-पाव खात सोनिया व राहुल गांधींची महती गात होते, तेच संध्याकाळी भाजपच्या तंबूत वडा-पाव खात तितक्याच त्वेषाने व आवेगाने नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, अमीत शहा यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा करताना दिसू लागले. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी भाजपकडून निवडणुकीचा अर्ज भरला व हात, घड्याळाच्या हातात अवचितपणे कमळ दिसू लागले. उत्साह आणि आवेश तो तस्साच. मतदार राजासुद्धा इतका थोर की, हेच सत्तेचे मुसाफीर आता कमळाच्या निशाणीवर निवडूनही आले आणि पुन्हा सत्तेच्या रथात बसलेच. आता त्यांची सारी धडपड जनतेचे काम करण्यासाठी पदे मिळावीत यासाठीच. अशी पदे मिळाली नाहीत, तर पुढील प्रवासाची तयारी सुरू होणारच.

सध्या भाजपला बरे दिवस असल्याने सर्व रस्ते त्या पक्षाच्या दिशेनेच वाहात आहेत. पण दुर्दैवाने जर वाऱ्याची दिशा पालटलीच, तर ही मंडळी पुन्हा 180 अंशाच्या कोनात वळतील, याबद्दल संदेह नाही. अर्थात, दिल्लीत मोदी व मुंबईत फडणवीस हे तरबेज कुंभार असल्याने प्रत्येक गाडगे केवळ वाजवून ते किती पक्के भाजले गेले आहे, याची परीक्षा ते क्षणात करतातच. ते काम त्यांना आता अधिक मोठ्या प्रमाणात करावे लागेल, इतकेच.

यावर कायमचा उपाय काय? त्याचे सूतोवाच मोदींनीच मागे एकदा केले होते. ते म्हणाले होते की, ग्राम पंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या तीन-चार स्तरांवरील निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्याने प्रशासन व राजकीय व्यवस्था त्यात सदैव गुंतून पडतेच, शिवाय प्रशासनाचाही बराच काळ जनकल्याणाची कामे करण्याऐवजी निवडणुकांचा पसारा सांभाळण्यातच जातो. भारतासारख्या विकसनशील देशाला लोकशाहीच्या नावाखाली चाललेली ही 'चंगळ' खरेच परवडणारी आहे काय? यावर मोदींनी सुचवलेल्या उपायावर पक्षभेद व त्यातून आलेले हेवेदावे बाजूला ठेवून विचार व्हायला हवा. मोदींनी सुचवले की, या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेता येणे शक्य आहे का? याचा विचार व्हायला हवा. खरेच तसा विचार केला, तर हे लक्षात येते की, ही बाब अशक्य नाही. महाराष्ट्रात अनेक वेळा विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकांचे मतदान एकाच वेळी झालेले आहे. प्रत्येक मतदाराला एका ऐवजी दोन इव्हीएमवरील बटन दाबावे लागेल. यामुळे गोंधळ होईल का?

तसे वाटत नाही. कारण 1999मध्ये महाराष्ट्रात राज्य विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांतील अशिक्षीत मतदारांनीसुद्धा विधानसभेसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाजूने तर लोकसभेसाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बाजूने मतदान केले होते. दोन महिन्यांपूर्वी राज्यातील नगर परिषदा व पालिकांच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी आपाल्या वॉर्डातील नगरसेवक निवडण्याबरोबरच या छोट्या नगरांतील मतदारांना नगराध्यक्ष थेट निवडणुकीने निवडायचे होते. मतदारांनी हे कामही चोखपणे पार पाडले. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी एका पक्षाचे वा आघाडीचे अधिक नगरसेवक निवडून आले, पण नगराध्यक्ष पदावर मात्र वेगळयाच उमेदवारांची निवड झाली. या देशातील मतदार कदाचित निरक्षर असेल, पण तो निर्बुद्ध नाही, हेच या प्रयोगावरून दिसले.

आता मोदींच्या योजनेनुसार राज्य विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका एकच वेळी घ्याव्या लागतील. तसे झाले, तर काही विधानसभांची सध्याची मुदत कमी करून त्यांना पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. राज्यांतील पक्षांची, विशेषत: निवडून आलेल्या उमेदवारांची याला तयारी आहे काय? हे तपासावे लागेल. शिवाय राज्ये व लोकसभेत मुदतपूर्व निवडणुका टाळाव्याच लागतील. भारतासारख्या बहुपक्षीय राज्यव्यवस्थेत हे शक्य आहे का? याचाही विचार करावा लागेल. 1952 मध्ये सर्व राज्ये व लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. पण केरळमध्ये गणित बिघडले व तिथली विधानसभा विसर्जीत करून पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. महाराष्ट्रात 1967पर्यंत लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका इकाच वेळी होत असत. पण इंदिरा गांधींनी 1971मध्ये गरीबी हटावच्या लाटेवर आरुढ होण्यासाठी मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या आणि इथले वेळापत्रक बिघडले. ते पुन्हा रुळावर आले होते, पण 2004मध्ये भाजपने मुदत संपायच्या चार महिने आगोदरच लोकसभेच्या निवडणुका लावून 'इंडिया शायनिंग'चा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला, तो फसला. शिवाय वेळापत्रक पुन्हा विस्कटले.

अमेरिका हा भारतापेक्षा किती तरी प्रगत व आर्थिकदृष्ट्या संपन्न देश. पण तिथेही मुदतपूर्व निवडणुकांची तरतूद नाही. तिथल्या अध्यक्षाने राजीनामा दिला वा त्याचे निधन झाले, तर उपाध्यक्ष त्यांची जागा घेऊन टर्म पुरी करतो. तिथल्या काँग्रेसच्या व अध्यक्षपदाच्या निवडणुका एकाच वेळी होतात. त्यामुळे निवडणुकीवरील प्रशासनाचा खर्च व वेळ वाचतोच, शिवाय जनतेलाही निवडणुकांच्या गर्तेत फार काळ अडकून न राहता आपापले नित्य व्यवहार करता येतात. भारतात तसे करता येईल का? ते शक्य आहे.

फक्त प्रश्न हवशा-गवशा-नवशांचा आहे. निवडणुकांच्या जत्रा आटोपत्या घेतल्या तर यांच्या तारेवरच्या कसरतींना, रांबा-सांबा नाचांना व गोंधळी फडांना प्रेक्षक कसे मिळणार, ही त्यांची खरी समस्या आहे.

-भारतकुमार राऊत

Twitter: @BharatkumarRaut