ज्वालामुखीच्या तोंडावर `आप'!
राजकीय पंडितांचे अंदाज व निरिक्षकांची निरिक्षणे जर खरी असतील, तर दिल्लीची बहुचर्चित 'आम आदमी पार्टी' (आप) सध्या फुटीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. हा लेख लिहित असताना 'आप'चे सर्वेसर्वा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या सर्व आमदारांना, मंत्र्यांना व नेत्यांना जाहीरपणे अवाक्षरही न काढण्याचा आदेश दिला आहे. एकेकाळी अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी हातात देशाचा तिरंगा नाचवत रामलिला मैदानावर निदर्शने करून देशभरातल्या वृत्तपत्र आणि टीव्ही बातम्यांत झळकणाऱ्या केजरीवालांना आज केवळ स्वत:चे राजकीय भवितव्य वाचवण्यासाठी आपल्याच पाठीराख्यांना गप्प राहण्याचा आदेश द्यावा लागला, ही गोष्ट 'आप'च्या एकूणच भवितव्याब्द्दल बरेच काही सांगतेच, पण प्रत्येक माणसास 'स्वहित' व 'स्वरक्षण' किती प्रिय व किती आवश्यक असते, याचीही प्रचीती आणून देते. समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे रामलिला मैदानावर उपोषण चालू असताना हेच केजरीवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठका बंद दाराआड कशाला? त्या खुल्या मैदानावर जनतेच्या साक्षीने व्हायला हव्यात, अशी मागणी करून टाळ्या मिळवत होते. सार्वजनिक जीवनातील पारदर्शीपणा हा तर त्यांच्या राजकीय मूल्यांचा गाभा होता. तेच केजरीवाल आता 'आप'मध्ये जे काही शिजते आहे, त्यातील काहीही जनतेपर्यंत येऊ नये, याची काळजी घेताना दिसतात. एका मूल्याधिष्ठित आंदोलनाचा संस्थापक जेव्हा राजकारणात शिरतो, तेव्हा त्याचा 'बेरक्या' राजकीय नेता कसा बनतो, याचे केजरीवाल हे दुर्दैवी उदाहरण ठरू लागले आहेत.
गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील तीनही महापालिकांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात भारतीय जनता पक्षाने उत्तुंग यश मिळवत या महापालिका आपल्याकडे सतत तिसऱ्यांदा राखण्यात यश मिळवले. पण भाजपच्या विजयापेक्षाही मोठी बातमी ठरली, ती'आप'च्या दारुण पराभवाची. 2015 मध्ये दिल्ली विधानसभेत 70 पैकी 67 जागा जिंकून 'आप'ने साऱ्या देशाला धक्का दिला होता. आदल्याच वर्षी 2014 च्या मे महिन्यात भाजपने लोकसभेत घवघवीत यश मिळवताना दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या होत्या. या यशावर वर्षभरातच पाणी फिरवण्यात केजरीवालांना यश आले. पण यश मिळवण्यापेक्षा ते राखणेच कठीण, याचा प्रत्यय त्यांना नंतर सातत्याने येतच राहिला. गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत 'आप'ने पंजाब व गोव्यात सत्ता काबीज करण्याच्या उद्देशाने मोठा गाजावाजा करत उमेदवार उतरवले. स्वत: केजरीवाल पंजाबात मुक्काम ठोकून बसले. पण हा प्रयोग फसला. पंजाबात 'आप'मुळे भाजपला यश आले नाही, हे खरे पण 'आप'लाही सत्ता हस्तगत करता आलीच नाही. गोव्यात तर मतदारांनी दिल्लीच्या या पक्षाला स्पष्टपणे नाकारले व त्यांची पाटी कोरीच राहिली. नंतर दिल्लीतील विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपने दणदणीत विजय मिळवताना 'आप'च्या उमेदवाराचे डिपॉझिटही जप्त होण्याची व्यवस्था केली.
अशी पडझड होत असताना खरे तर केजरीवालांनी दरवाजे बंद करून आत्मचिंतन करण्याची गरज होती. पण उलट त्यांनी 'मोदी लाट नव्हे, तर ईव्हीएम मशिनची कमाल आहे,' असे वक्तव्य करत पराभवाचे खापर ईव्हीएम मशिनवर व पर्यायाने केंद्रातील भाजप सरकारवर फोडले. याच ईव्हीएम मशिन्सवर झालेल्या मतदानातून 2015 मध्ये 'आप'ला घवघवीत यश मिळाले आणि त्याच मशिन्सवर पंजाबमध्ये काँग्रेस जिंकून येताना भाजपही मागे पडला, हे वास्तव केजरीवाल विसरले. तरी जनतेच्या ते लक्षात होते. गेली दोन वर्षे सातत्याने दिल्लीचे नायब राज्यपाल व केंद्र सरकारविरुद्ध मोर्चेबांधणी व लढाया करणाऱ्या केजरीवाल सरकारला दिल्लीचा विकास करण्यात संपूर्ण अपयश आले, त्यामुळेच 'आप'च्या प्रयोगावर दिल्लीकर नाराज झाले व तीन वर्षांत तीन वेळा झालेल्या विविध पातळ्यांवर (लोकसभा, विधानसभा व महापालिका) झालेल्या निवडणुकांत दिल्लीकरांनी वेगवेगळे कौल दिले. या बदलावर केजरीवाल व त्यांच्या विश्वासू साथीदारांनी आतमचिंतन करणे अभिप्रेत होते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. जेव्हा दिल्ली महापालिकांचे निकाल जाहीर होत होते, तेव्हाच उपमुख्यमंत्री व केजरीवालांचे उजवे हात समजले जाणारे मनीष शिसोदिया यांनी पुन्हा एकदा ईव्हीएम मशिनवर संशय घेतला. त्यामुळे पक्षाचे अन्य नेते व समस्त कार्यकर्तेही नाराज झाले. तसे होणे साहजिकच होते.
'राजा कालस्य कारणम्' असे म्हणतात. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांतही जे घडले, त्याला पक्षाचा प्रमुख म्हणून केजरीवाल मुख्यत्वे जबाबदार आहेतच. ही जबाबदारी ओळखून त्यांनी तातडीने जनतेची क्षमा मागायला हवी होती. पण आपली चूक मान्य करण्यास त्यांनी तीन दिवस लावलेच, शिवाय पक्षात सुरू झालेल्या असंतोषाला अडवण्यासाठी त्यांनी सर्वांना गप्प रहाण्याची आज्ञा दिली. पक्षाधिष्ठित लोकशाहीत असे करणे योग्य नाही व शक्यही नाही, हे केजरीवालांना उमगायला हवे होते. पण सत्तेच्या झापडांमुळे त्यांना आसपास काय चालले आहे, हेच दिसेनासे झाले, त्याला ते तरी काय करणार?
अर्थात 'आप' व केजरीवालांचे जे काही झाले, त्याला त्यांच्या अननुभवी व आत्मसंतुष्ट नेते व कार्यकर्त्यांबरोबरच देशभरची माध्यमेही जबाबदार आहेतच. 2014 च्या निवडणुकांपासूनच केजरीवाल हा जणू कुणी देवदूत भारतीय लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी भूतलावर अवतरला आहे, असे चित्र माध्यमांनीच निर्माण केले. ती लोकसभा निवडणूक एका बाजूला नरेंद्र मोदी व दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधी यांच्यात होती. पण माध्यमांनी सर्वत्र त्यांच्या बरोबरीने केजरीवालांची छबी झळकवली व 'आप' हा राष्ट्रीय पर्याय असल्याचे चित्र उभे केले. प्रत्यक्षात पंजाबमधील चार जागा वगळता 'आप'च्या हाती काहीच लागले नाही. स्वत: केजरीलवाल पडलेच, शिवाय दिल्लीत त्यांचे खंदे समर्थक व स्वत:ला 'प्रति मोदी' मानणारे आशुतोष यांचेही डिपॉझिट गेले. नंतर केजरीवाल मोदींवर तोफा डागत राहिले, तेव्हा केवळ भाजप व मोदी विरोधाच्या नशेत माध्यमांकडून त्यांना मोठी प्रसिद्धी मिळत राहिली. ही प्रसिद्धीची नशाच अखेर केजरीवाल यांच्या अंगाशी आली आहे, असे दिसते.
केजरीवालांनी नेते, मंत्री, आमदार यांना तोंडातून ब्र ही न काढण्याचा आदेश दिला, त्याला त्याच रात्री कुमार विश्वास यांनी आव्हान दिले व केजरीवालांच्या घरासमोरच प्रत्रकार परिषद घेऊन आपले मन 'मोकळे' केले. कुमार विश्वास हे कवी तर आहेतच, शिवाय 'आप'च्या स्थापनेपासूनच ते केजरीवालांच्या बरोबरीने उभे आहेत. 2014 च्या निवडणुकांत राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध अमेठीतून निवडणूक लढवण्यासाठी केजरीवालांनी त्यांनाच उमेदवार केले. त्यांच्या उमेदवारीमुळेच राहुल गांधी विजयी झाले व भाजपच्या स्मृती ईराणी यांचा पराभव झाला. हा डाव केजरीवाल का व कुणाच्या सांगण्यावरून खेळले, हे त्यांना लवकरच स्पष्ट करावे लागेल. कुमार विश्वास हे स्पष्टीकरण नक्कीच मागतील.
आज कुमार विश्वास बंडाच्या पवित्र्यात उभे ठाकले. असे अनेक नाराज आमदार व छोटे-मोठे नेते तशाच तयारीत उभे आहेत. त्यांचा गरज आहे, ती पर्यायी नेतृत्वाची. यापूर्वी केजरीवालांच्या कामाच्या शैलीबाबत नाराजी व्यक्त करण्याचा प्रयत्न प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या संस्थापक बुद्धीमंतांनी केला, तेव्हा त्यांची यथेच्छ हेटाळणी करुन त्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात केजरीवालांना यश मिळाले. एकेकाळी झुंडशाहीच्या राजकारणाविरुद्ध नेटाने लढा देत आवाज उठवणारे केजरीवाल आता स्वत:च तशाच झुडशाहीचे राजकारण करत आहेत व शिसोदियांसारखे त्यांचे हुजरे-मुजरे त्यांच्या खंद्यावर बंदुका ठेवून गोळीबार करत आहेत, अशी चर्चा आता दिल्लीत खुलेपणाने सुरू झाली आहे. लवकरच या चर्चेचे रुपांतर घोषणा व प्रतिआंदोलनात झाले, तर त्या यादवीतून स्वत:ला सावरणे केजरीवाल व त्यांच्या साजिंद्यांना कठीण होऊन बसेल.
'आप'चे व केजरीवालांचे जे काही व्हायचे ते होईलच. भारताच्या सात दशकांच्या राजकीय इतिहासात अनेक नेते व पक्ष उगवले व मावळलेसुद्धा. त्याचे दु:ख नाही. चिंता वाटते ती अशी की, भारतीय राजकारणात विचाराचे व राजकीय शक्तींचे धृविकरण होण्याची प्रक्रिया कमालीच्या वेगाने चालू झाली आहे व काँग्रेस आणि भाजप याच दोन राजकीय शक्ती भारतीय राजकीय नभांगणात शिल्लक राहतील, अशी चिन्हे आहेत. अशा काळात समाजातील मोठ्या वर्गाला या दोन्ही टोकाच्या विचारसरणींपासून भिन्न अशा विचारप्रवाहाची व शक्तीची गरज असते. 'आप'च्या रुपाने अशी संघटना उदयास येत होती. ती उल्कापातासारखी अकाली गळून पडणे, ही गोष्ट निराशाजनक व कधी कधी भीतीदायकही वाटते.
- भारतकुमार राऊत
Twitter @BharatkumarRaut
