कौन बनेगा राष्ट्रपती?

भारताच्या राष्ट्रपतींची निवड एकमताने व्हावी, असा एक सूर आपल्याकडे नेहमी ऐकू येतो, असे का? तर ते सर्वोच्च घटनात्मक पद आहे, राष्ट्रपती कोणा एका पक्षाचे नसतात, ते सर्व देशाचे असतात वगैरे वगैरे टेपा लावल्या जातात. सर्वानुमते निवड व्हायची असेल, तर मग निवडणुकीचे नाटक करायचेच कशाला? वास्तविक सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांच्या विरोधात सर्व निवडणुका लढवतात, मग राष्ट्रपतींची निवडणूक अटीतटीने लढवण्यात हरकत कशाला घ्यायची? पण ताकाला जाऊन सारखी भांडी लपवायची, ही आपली वृत्तीच आहे!

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची मुदत संपत असून, जुलैमध्ये राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक आहे. यावेळीही सहमतीने निवडणूक व्हावी, असा सूर आळवण्यात आला. परंतु भाजपने आपला उमेदवार घोषित केलेला नाही अथवा अन्य पक्षांशी चर्चादेखील केलेली नाही. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अन्नविषबाधेमुळे इस्पितळात होत्या. तरी तिथून त्यांनी या संदर्भात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना फोन केला. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी त्यांच्या आधीच भेटीगाठी झालेल्या आहेत. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्याशी बोलणी केली आहेत.

2012 साली संयुक्त पुरोगामी आघाडीने आपले उमेदवार प्रणव मुखर्जी यांना निवडून आले होते. त्यांनी भाजप आघाडीचे उमेदवार पी. ए. संगमा यांना पराभूत केले होते. ‘सरकार व विरोधी पक्ष यांनी माझ्या मुदतवाढीस सहमती दर्शवली, तरच मी दुसऱ्या टर्मचा विचार करेन’, असे प्रणवबाबूंनी म्हटले आहे. राजेंद्रप्रसाद हेच फक्त दोनदा राष्ट्रपती झाले. परंतु प्रणवबाबू हे मूळ काँग्रेसचे आणि त्यात धर्मांधता व असहिष्णुता या मुद्द्यावरून सतत चिंता प्रकट करणारे. त्यामुळे भाजप त्यांना मुदतवाढ देईल, असे वाटत नाही. रालोआ आघाडीतील शिवसेनेने पूर्वी प्रतिभा पाटील व प्रणव मुखर्जी यांना समर्थन दिले. मध्यंतरी उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत प्रणवबाबूंची भेट घेतली होती, ते उगाच आपले भाजपला डिवचण्यासाठी. त्यानंतर सेनेने हिंदुराष्ट्राचे उद्दिष्ट सफल संपूर्ण होण्यासाठी सरसंघचालक मोहन भागवतांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी पुढे केले. भागवतांनीच हा प्रस्ताव अव्हेरला. तरीदेखील ‘सामना’कार खासदार संजय राऊत त्यांना बोहल्यावर चढवण्यास उत्सुक होतेच. उद्या समजा भागवत राष्ट्रपती झाले, तरी ते डॉ. आंबेडकरांची घटना बदलून भारताचे रूपांतर हिंदुराष्ट्रात करू शकतील? त्यांना ते अधिकार आहेत? पण बोलायला काय जाते...त्यानंतर एरवी दिल्लीतल्या पवारांच्या घरी सदैव येणेजाणे असलेल्या राऊतांनी राष्ट्रपती बनण्यासाठीचे सर्व गुण शरदरावांकडे असल्याचे सांगून टाकले. एकूण सेनेचा ‘राष्ट्रपती-राष्ट्रपती’ हा भातुकलीचा खेळ सुरू आहे.

राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी विरोधी पक्षांच्या गोटातून शरद यादव, शरद पवार यांची नावे चर्चेत आली आहेत. भाजप ठरवेल त्या उमेदवाराला समर्थन देण्याचे उद्धवजींनी, दिल्लीत ते रालोआच्या बैठकीस आले होते, तेव्हा जाहीर केले. अशावेळी भागवत-पवार यांची नावे ते का पुढे करत आहेत?

मोदी सरकारने पवारांना पद्मविभूषण दिले. उद्या सेना फडणवीस सरकारबाहेर पडली, तर राष्ट्रवादीची तैनाती फौज आपल्यामागे उभी राहावी, अशी म्हणे भाजपची व्यूहरचना आहे. वास्तविक शरद पवार राष्ट्रपतीपदासाठी उभे राहणार नाहीत, असे त्या पक्षाचे नेते डी. पी. त्रिपाठी यांनी जाहीर केले आहे. पण पवारवाद्यांचा कसलाच भरोसा नाही. आणखी एक बोलवा अशी की, राष्ट्रपतीपदासाठी भाजप रतन टाटांचे नाव पुढे करेल. त्यास विरोधी पक्षही विरोध करू शकणार नाहीत. अशावेळी मग उपराष्ट्रपतीपदासाठी शरद पवार एकमताने निवडले जातील. तसे झाले, तर राष्ट्रवादीचे भवितव्य काय असेल? आज राष्ट्रवादीकडे नेते आहेत, पण संघटना कोलमडलेली आहे. तेव्हा मोदींच्य त्सुनामीला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रवादी पक्ष काँग्रेमध्ये विलीन होईल का?

भाजपच्या गोटातून नजमा हेपतुल्लाह, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, गोपाल गांधी, द्रौपदी मुरमू प्रभृतींची नावे चर्चेत आहेत. मात्र आणखी एखादे सरप्राइझ नावही असू शकेल.

रालोआकडे 48 टक्के मते आहेत, तर सर्व विरोधी पक्षांकडे मिळून 35 टक्के. अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर सीपी, आप आणि इंडियन नॅशनल लोकदल यांच्याकडे मिळून 13 टक्के मते आहेत. विरोधी पक्षांची 35 टक्के आणि छोट्या पक्षांची 13 टक्के मिळून 48 टक्के होतात. तसे झाल्यास टशन रंगेल. पण तशी शक्यता कमी आहे. कारण, सामान्यतः केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडेच बहुमत झुकते.

1969 साली काँग्रेसने नीलम संजीव रेड्डींना उमेदवारी दिली. पक्षाच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी जगजीवनराम यांचे नाव सुचवले होते. पण ते फेटाळले गेले. तेव्हा याबाबतीत इतक्यात निर्णय घेऊ नका, या इंदिराजींच्या सूचनेसही केराची टोपली दाखवण्यात आली. पक्षाध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी सहा सदस्यीय संसदीय मंडळाच्या बैठकीत इंदिराजींची सूचना चार विरुद्ध दोन मतांनी फेटाळली. त्याच सुमारास उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरींनी आपण राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले होते. इंदिराजींनी आधी मोरारजी देसाईंना सरकारबाहेर काढले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि मग त्यांनी नीलम संजीव रेड्डींचा नामांकन अर्ज भरला. परंतु त्यांनी जाणीवपूर्वक काँग्रेस खासदारांसाठी व्हिप जाहीर केला नव्हता.

इंदिराजी अचानकपणे गिरींना समर्थन देतील, अशी भीती वाटून निजलिंगप्पांनी स्वतंत्र पक्ष व जनसंघाची मदत घेण्याचे ठरवले. सेकंड प्रेफरन्सची मते रेड्डींना द्यावीत (सी. डी. देशमुख हे विरोधकांचे उमेदवार होते), अशी विनंती निजलिंगप्पांनी या पक्षांना केली. ही संधी साधून इंदिराजींनी त्यांचा तात्काळ धिक्कार केला. निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी इंदिरा गांधींनी पक्षसदस्यांना ‘विवेकबुद्धीला स्मरून’ मतदान करण्याचे आवाहन केले. अखेर इंदिरावादी काँग्रेस सदस्यांच्या पाठिंब्याने गिरींनी अल्प मताधिक्याने का होईना, विजय मिळवला. इंदिराजींनी काँग्रेसमधल्या बड्या धेंडांवर मात केली. लोकप्रिय नेता राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीमध्ये कोणतीही करामत करू शकतो. मोदीसुद्धा ती करून दाखवतील, यात शंका नाही.

हेमंत देसाई

[email protected]