आप आणि संपलेली आशा

दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी घेतलेल्या मतदानोत्तर जनमत चाचण्या (एक्झिट पोल) ज्या दिवशी भाजपच्या एकतर्फी विजयाचा अंदाज वर्तवत होत्या, तेंव्हा ‘आप’चे प्रवक्ते मात्र अत्यंत बेपर्वाईने ही गोष्ट नाकारत होते आणि पराभवाचे सगळे खापर ईव्हीएमवर फोडताना दिसत होते. मात्र, एक्झिट पोल घेणारे लोक हे मतदारांना प्रश्न विचारत असतात, मशिनला नव्हे, तेंव्हा ईव्हीएममध्ये संभाव्य घोटाळा झाल्याचे सांगताना तुम्ही एक्झिट पोलला कसे दोषी ठरवू शकता? अर्थात या प्रश्नावरही ‘आप’चे प्रतिनिधी तुच्छतेने हेच म्हणत होते की,“ सब मिले हुए है.” कट कारस्थानाचे हे असे सिद्धांत आपल्या देशात तरी नविन नाहीत. मात्र आपल्या पराभवासाठी ईव्हीएम मशिनला दोष देऊन, ‘आप’ आपली विश्वासार्हता आणखी धोक्यात आणत आहे.

खरं म्हणजे, कोणताही पुरावा नसलेल्या ईव्हीएम घोटाळ्यावर खापर फोडण्यापेक्षा, ‘आप’ नेतृत्वाने वास्तव जाणून घेणे अधिक गरजेचे आहेः अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी ज्या मध्यमवर्गाने ‘आप’ ला भरघोस पाठिंबा दिला, त्याच मध्यमवर्गामध्ये आज या पक्षाच्या विरोधात निराशेची भावना का आहे? जर घरपट्टी माफ करण्यासारखे बेताल आश्वासन देऊनही मध्यमवर्गीय मतदार आपले मत बदलत नसेल, तर त्यातून या पक्षाबद्दल असलेल्या विश्वासाची कमीच दिसून येते. खरं म्हणजे लोकपाल लढ्यातून उदायाला आलेल्या ‘आप’ ला नैतिक शक्तीतून निर्माण झालेली एक आदर्शवादी ताकद म्हणून सर्वप्रथम आपलेसे करणारा हाच मध्यमवर्ग होता.

२०१५ च्या दिल्ली निवडणुकांमध्ये मतदारांनी अरविंद केजरीवाल यांना दुसरी संधी दिली ती याच आशेने की मुख्यप्रवाहातील भ्रष्टाचारी पक्ष आणि त्यांचे पाठीराखे यांना ते खरोखर एक चांगला राजकीय पर्याय देऊ शकतील. आशेच्या सहाय्याने स्वप्नांची गुंफण करता येते. खास करुन पगारदार मध्यमवर्गासाठी तर आशेवरच जग कायम असते. त्यातूनच त्यांच्या जगण्याला अर्थ येतो. मात्र जेंव्हा या आशेचाच खून होतो, तेंव्हा त्यातून सर्वप्रथन भावना निर्माण होते ती निराशेची आणि त्यानंतर रागाची...

चांगले शासन देण्यापेक्षा नरेंद्र मोदी सरकार आणि खास करुन मोदी यांच्याशी आमनासामना करण्यालाच ‘आप’ ने महत्त्व दिले. मोदींसारख्या बलाढ्य नेत्याशी दोन हात करणे हेच आपले वैशिष्ट्य ठरेल, अशाच दृष्टीने ‘आप’ याकडे पहात होती. खरंतर केंद्र सरकार उघडपणे आणि बऱ्याचदा अन्याय्य पद्धतीने ‘आप’च्या उदया विरोधात होते, मात्र जेंव्हा अशा प्रकारची भांडणेच अंतिम हेतू ठरतात, तेंव्हा त्यातून केवळ नकारात्मकताच जन्माला येते. विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असताना, तुम्ही चालू स्थितीला आव्हान देणारी व्यवस्था विरोधी असू शकता, सरकारमध्ये आल्यानंतर मात्र केवळ दुसऱ्यावर आरोप करण्याचे राजकरण करत तुम्ही टिकून राहू शकत नाही.

मोहल्ला क्लिनिक्स आणि शालेय शिक्षणातील सुधारणा यांसारखे प्रयत्न हे योग्य दिशेने उचलेली स्वागतार्ह पावले होती. मात्र अरविंद केजरीवाल यांच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर, केंद्र सरकार आणि माजी सहकारी योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांच्याबरोबर पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या भांडणांच्या आवाजात ही चांगली कामे झाकोळून गेली. त्यांच्याकडून लोकांना असलेली अपेक्षा फोल ठरलीः कार्यकर्त्याच्या वृत्तीने तळागळापासून वरपर्यंत सर्वांसाठी काम करणारी व्यवस्था निर्माण करणे तर दूरच, उलट केजरीवाल हेच नवे हाय कमांड निर्माण झाल्याची भावना तयार झाली. ‘आप’ ची निर्मिती ही लोकोत्तर घटना होती. या निर्मितीसाठी हजारो कार्यकर्त्यांनी मदत केली होती. मात्र आता या कार्यकर्त्यांची जागा एका छोट्याशा कंपूने घेतल्याचे दिसू लागले.

पारंपरीक सत्ताधारी वर्गाशी लढताना जे धैर्य केजरीवाल यांनी दाखविले होते त्याची जागा आत्मनिष्ठ गर्वाने घेतल्याचे आता दिसू लागले आणि पूर्वी ज्या माध्यमांनी त्यांचा गौरव केला होता, तिच आता त्यांना खाली ओढण्याचे प्रयत्न करताना दिसू लागली आहेत.

२०१५ मध्ये ‘आप’ला प्रचंड प्रमाणात मिळालेले यश आणि त्याचबरोबर मोदींना मजबूत पर्याय देण्यात विरोधकांना आलेले अपयश यामुळेच कदाचित राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाची पोकळी आपण भरून काढू शकू, अशी केजरीवाल यांना खात्री पटली. त्यातूनच त्यांच्याकडून धोरणात्मक चूक झालीः सर्वप्रथम आपला गड मजबूत न करता त्यांनी इतरत्र विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. पंजाब आणि गोव्यामध्ये त्यांनी केलेल्या प्रवेशातून हाच संदेश गेला की ‘आप’ दिल्लीतील मतदारांना गृहीत धरत आहे.

या उलट भाजपने मात्र मतदारांचा मूड धुर्तपणे ओळखल्याचे दिसते.

भ्रष्टाचाराचा हा रोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चांगलाच पसरला असून अनेक नगरसेवक एका रात्रीत करोडपती झालेः गेली दहा वर्षे भाजपने या निष्फळ आणि भ्रष्ट स्थानिक संस्थेवर राज्य केले. मात्र सर्वच्या सर्व नगरसेवकांना तिकीट नाकारुन आणि ब्रॅंड मोदी भवती फिरणारी निवडणूक मोहीम राबवून, भाजपने सगळे चित्रच बदलून टाकले. मोदींच्या करिष्म्याने अजूनही मंत्रमुग्ध असलेल्या शहरी मतदाराला ‘नवा भाजप’ या आश्वासनाने भुरळ पाडली. काँग्रेसला उघडं पाडणाऱ्या केजरीवाल यांना मध्यमवर्गाने मोठी पाठिंबा दिला होता. मात्र जेंव्हा केजरीवाल यांनी मोंदींना आव्हान दिले तेंव्हा हाच मध्यमवर्ग त्यांचे समर्थन करण्यास नाखूष दिसला. मोदी एक असा नेता आहे ज्याने निश्चलनीकरणानंतर अत्यंत हुशारीने गरींबाचा वाली, भ्रष्टाचारविरोधी अशी प्रतिमा निर्माण केली आहे.

पण, भाजपचा हाच पछाडलेला मोदी-केंद्रीत दृष्टीकोन आपसारख्या पक्षांना परिस्थिती सुधारण्याची आणखी एक संधी देऊ करतो. सामान्य नागरीकांच्या समस्यांवर आवाज उठवण्याची संधी त्यांच्याकडे आहे. त्यातून कदाचित त्यांना निवडणूकांमधून ताबडतोब कोणताही फायदा मिळणार नाही, पण लोकांशी पुन्हा एकदा नाळ जोडली जाईल. उदाहरणार्थ पुन्हा कधी डेंग्यू किंवा चिकून गुनियाची साथ आल्यास, या डासांसाठी ईश्वरी हस्तक्षेप किंवा भाजपवर दोषारोप करण्यापेक्षा काहीतरी कल्पक उपाययोजना देऊ करावी. सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेसाठी कार्यकर्त्यांच्या मदतीने एखादे जाकरुकता अभियान राबविण्यास काय हरकत आहे?

स्वतःचा नव्याने शोध घेण्यासाठी, ‘आप’ ने त्यांच्या मूळ ओळखीकडे परत जाण्याची गरज आहे, जी त्यांनी आण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यात निर्माण केली होतीः लोकांचा लढा, जो आजच्या भारतातील दुर्बलांचा आवाज बनू शकतो.

• राजदीप सरदेसाई

अनुवाद – सुप्रिया पटवर्धन