`...आपुलाचि वाद आपल्याशी'
मर्सिडिझ बेंझची ऐषारामी एअर कण्डिशण्ड बस, त्यात पहुडलेले व शीतपेयांचे घोट घेणारे व पेपर वाचणारे आमच्या गरीब शेतकऱ्यांचे श्रीमंत नेते, पुढे-मागे तशाच उंची गाड्यांचा लांबलचक ताफा, तितक्याच पोलिसांच्या गाड्या, त्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांची लगबग... अशी ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी विरोधी पक्षांनी आयोजलेली ‘संघर्ष यात्रा' गडचिरोली जिल्ह्यातील पळसगावातून निघाली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र अशा महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील कर्जग्रस्त शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांची आसवे पुसत ही यात्रा सोमवारी पनवेलला पोहोचेल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी लावून धरण्यासाठी म्हणे या यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
राज्य विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून याच विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी कामकाज रोखून धरले. सभागृहाच्या मध्यभागी येऊन गोंधळ घातला. विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर निषेधाचे फलक झळकवले. हे करताना आपले चेहरे टीव्हीच्या कॅमेऱ्यासमोर झळकत राहतील, याचीही यथायोग्य काळजी घेतली. आरती प्रभू यांनी एका कवितेत म्हटले, 'सेवेकरी मुद्रा असो नये बाशी..'. त्याच प्रमाणे टीव्हीवर दिसायचे तर आपली सुहास्य मुद्राच चमकायला हवी, म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे अतीव दु:ख आतल्या आत गिळून चेहऱ्यावर कधी मंद स्मित, तर कधी खो खो हास्यही आणले. टीव्हीच्या कॅमेऱ्यासमोर नेते बोलत असताना आपण तिथे नव्हतोच, असे मतदारांना वाटू नये, म्हणून नेत्याच्या मागे व आजू-बाजूला टांचा उंचावून कॅमेऱ्यात येण्याच्या संधीही शोधल्या. हे सारे काही करुनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कर्जमाफीची घोषणा केली नाहीच. तेव्हा ब्रह्मास्त्राचा वापर करण्याचे सर्वानुमते ठरले. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेससह शिवसेनाही सामील झाली. राज्याचा अर्थसंकल्प 18 मार्चला सादर व्हायचा होता. तो सादर करु देणार नाही, अशी घोषणा देण्यात आली. त्यासाठी व्यूहरचनाही नक्की झाली. 18 मार्चला काय होतेय, ते पाहण्याची माध्यमांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली.
पण ऐन वेळी शिवसेनेने रुळ बदलले व मुख्यमंत्री करत असलेल्या प्रयत्नांमुळे आपले समाधान झाले असून लवकरच कर्जमुक्ती मिळेल, असा आपल्याला विश्वास वाटतो, असे सांगून या आंदोलनातून अंग काढून घेतले. आपल्याच सैन्यात अशी बंडखोरी झाल्याचे लक्षात येताच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या छावणीतही दाणादाण उडाली. त्यामुळे अर्थसंकल्प तर मांडला गेला. त्यात अर्थातच कर्जमाफीची कोणतीही घोषणा नव्हती. विधीमंडळात आपली डाळ शिजत नाही व लांबलेल्या कामबंद आंदोलनामुळे आता माध्यमांतही प्रसिद्धी मिळत नाही, हे ध्यानात येताच ‘संघर्ष' यात्रेची कल्पना निघाली. रस्त्यावर ऊतरून ‘संघर्ष' करणे, त्यासाठी उन्हानान्हात फिरणे, तासनतास चालणे, पोलिसांच्या लाठ्या खाणे व रात्र-रात्र तुरुंगात काढणे, यापैकी कशाचीही सवय या मंडळींना नसल्याने एअर कंडिशंड ‘संघर्ष' सुरू झाला. वाटेत गावागावातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे पत्ते शोधून काढण्यात आले. त्यात जी गावं मुख्य रस्त्याच्या आसपासच होती, अशांच्या घरी आमदार, नेते मंडळी जाऊ लागली. शेतकऱ्यांच्या झोपडीच्या जवळ पोहोचताच डोळ्यावरील गॉगल्स काढायला मात्र नेते विसरले नाहीत. तोंडावर हुकुमी गंभीर मुखवटेही चढवले गेले.
अशीही अनोखी ‘संघर्ष यात्रा' सोमवारी सुफळ संपूर्ण होईल. पनवेलला आगखाऊ व टाळ्याखाऊ भाषणे होतील. सरकारला धडा शिकवण्याचे इशारे देण्यात येतील आणि मग सर्वजण आपाल्या कामाला लागतील. टीव्हीवर मोठाले वृत्तांत झळकतील, वर्तमानपत्रांची पान सजतील. ज्याच्यासाठी ही ‘संघर्ष यात्रा' निघाली, त्या दुष्काळग्रस्त व कर्जबाजारी शेतकऱ्याचे काय झाले, हे विचारायला मात्र फुरसद नाही. सरकार आपल्या सवडीनुसार यात लक्ष घालून काही मदत जाहीर करेल. दोन वर्षांनी तोच शेतकरी पुन्हा सावकाराच्या कर्जाच्या पाशात अडकेल वा त्यातून स्व:ला सोडवून घेण्यासाठी दोरखंडाच्या फासात आपली मान अडकवेल. तसे झाले की, हाच खेळ पुन्हा एकदा चालू होईल. असो.
मुख्य प्रश्न हा आहे की, ही ‘संघर्ष यात्रा’ नक्की कुणासाठी? त्याचे स्वाभाविक उत्तर असे येईल की, शेतकऱ्याला कर्जाच्या विळख्यातून सोडवण्याची मागणी प्रखरपणे सरकारसमोर मांडण्यासाठी व विधीमंडळ सभागृहांच्या बाहेरूनही सरकारवर दबाव आणण्यासाठी ही चाल आयोजण्यात आली. यात आंदोलकांची गोची अशी झाली की, जर सरकारवर दडपण आणायचे, तर त्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना विरोधी पक्षांनी सभागृहांत असायला हवे. पण इथे तर आठवडाभर विरोधी बाक मोकळेच दिसतात. कारण, विरोधी बाकांवर बसणारे बहुतेक आमदार यात्रेत सहभागी होण्यासाठी मुंबईबाहेरच आहेत. ही बाब आंदोलनाची रचना व आयोजन करणाऱ्या अशोक चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या व अजित पवार या माजी उपमुख्यमंत्र्याच्या ध्यानात आली नसेल का? तसे संभवत नाही. जर ही अडचण ठाऊक असूनही संघर्ष यात्रेचे आयोजन अधिवेशनादरम्यानच करण्यात आले, याचे एक कारण असे संभवते की, कदाचित याच अधिवेशनात सरकारतर्फे कर्जमाफीची वा तत्सम घोषणा करण्यात येईल. तसे झाले तर शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या लाभाचे कर्तृत्व भारतीय जनता पक्ष व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच असल्याचे सिद्ध होईल व त्याचा कणमात्र ‘लाभांश' काँग्रेस, राष्ट्रवादीला मिळू शकणार नाही. हे लक्षात ठेवून अधिवेशन काळातच धमाल उडवायची, म्हणजे जे होईल, ते आपल्याच प्रयत्नांचे फलीत, असे जगाला ओरडून सांगता येईल, असा हा डाव असावा.
दुसरे असे ही यात्रा शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे दाखवण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात ही आपापसातील संघर्ष यात्रा आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीत परस्पर संघर्ष आहेच, शिवाय काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यात अंतर्गत कलहसुद्धा आहे व तो वारंवार चव्हाट्यावरही आला आहे. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर हे दोन्ही पक्ष विरोधी बाकांवर फेकले गेले, पण भाजपचे सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीने ‘राज्याच्या स्थैर्यासाठी' भाजपला बिनशर्त पाठिंबा तर जाहीर केलाच, शिवाय विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानात सहभागी न होता, भाजपला मदतच केली, ही सल काँग्रेसच्या मनात अद्यापही आहे. शिवाय आताही शिवसेनेला शह देण्यासाठी भाजपला राष्ट्रवादी मदत करेल व सरकार टिकवेल, अशी भीतीही काँग्रेसला वाटते.
या दोन्ही पक्षांतील अंतर्गत संघर्षाचे दर्शन या ‘संघर्ष यात्रे'च्या सुरुवातीलाच घडले. काँग्रेस नेतृत्वावर उघडपणे नाराजी व्यक्त करणारे माजी मुख्यमंत्री विदर्भात आलेच नाहीत. राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरेसुद्धा विधान परिषदेत थांबणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे सांगून दूर राहिले. हा काय प्रकार आहे? संत तुकारामांनी एका अभंगात म्हटले, ‘तुका म्हणे होय दुजेवीण संवाद, आपुलाचि वाद आपल्याशी.' यातील पहिल्या चरणानुसार आपण अंतर्मुख होऊन स्वत:शीच संवाद साधावा असा संत तुकारामांचा उपदेश आहे. तो मानून त्यानुसार वागण्याइतपत उसंत या मंडळींना आहे की, नाही ते ठाऊक नाही, पण 'आपुलाचि वाद आपल्याशी', हे मात्र नक्की खरे.
संघर्ष स्वत:शी व आप्त-स्वकीयांशीच आहे. शेतकऱ्यांची हालाखी व त्यांच्या कर्जमुक्तीची मागणी, हे केवळ निमित्त!
-भारतकुमार राऊत
Twitter: @BharatkumarRaut
