स्वच्छ प्रतिमा म्हंजे काय रे, देवेंद्रभाऊ?

‘दारू म्हणजे काय रे भाऊ?’ असं पुलंच्या ‘वाऱ्यावरची वरात’मध्ये छोटा भाऊ मोठ्या भावाला विचारतो आणि एकच हंशा पिकतो. आता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना ‘स्वच्छ प्रतिमा म्हंजे काय रे देवेंद्रभाऊ?’ असा प्रश्‍न विचारायची वेळ आली आहे. विरोधी पक्षात असताना आणि मुख्यमंत्री झाल्यावरही स्वच्छ प्रतिमा हे देवेंद्र फडणवीस यांचं मोठं भांडवल राहिलेलं आहे. कदाचित त्याचमुळे नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांनी त्यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लावली असेल. कारण कार्यक्षमता किंवा अनुभव तर नितीन गडकरी आणि एकनाथ खडसे यांच्याकडेही होता. देवेंद्र या बाबतीत अगदीच नवखे होते. ते नागपूरचे महापौर होते हे खरं, पण महाराष्ट्राच्या प्रशासनात काम करण्याचा त्यांना कोणताही अनुभव नव्हता.

गेली पावणे तीन वर्षं देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली ही प्रतिमा जपली आहे. किंबहुना त्याच प्रतिमेच्या जोरावर स्वत:च्या सरकारला एक बरा चेहरा द्यायचा त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केला आहे. स्वच्छ प्रतिमा, जाहिरातबाजी, इव्हेंट मॅनेजमेंट या गोष्टी या सरकारच्या जमेच्या बाजू राहिल्या आहेत. पण आता फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला तडा जातो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्वत: फडणवीस यांच्यावर अजून भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही. पण त्यांच्या जवळचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांबाबत तसं म्हणता येणार नाही. कर्णधाराला आपल्या तत्त्वानुसार संघातले खेळाडू स्वच्छ राहतील याची खबरदारी घ्यावी लागते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ती घेतली नाही म्हणून ते गोत्यात आले. फडणवीसही असेच गोत्यात येत आहेत. विधानसभेच्या सध्याच्या अधिवेशनात सरकारवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांना ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे ते भ्रष्ट मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांना वाचवताहेत की काय असा संशय निर्माण होऊ शकतो.

यापैकी पहिलं प्रकरण आहे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांचं. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ताडदेवच्या एम.पी. मिल कंपाऊंडमधल्या एसआरए योजनेत प्रकाश मेहता यांनी बिल्डरच्या हिताचा निर्णय घेऊन भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप महिन्याभरापूर्वी केला होता. मेहता यांच्या निर्णयामुळे बिल्डरला पाचशे कोटीहून अधिक फायदा होणार असल्याचा दावा केला जात होता. जर बिल्डरला एवढा फायदा होणार असेल, तर संबंधित मंत्र्यांना काय मिळालं असेल याचा अंदाज ज्याचा त्याने केलेला बरा. मेहता यांनी सुरुवातीला हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांवरच टाकलं. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने आपण हा निर्णय घेतला आहे असं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना त्याचा इन्कार करायला लागला. आपण या निर्णयाला स्थगिती दिली असा खुलासा त्यांनी केला. मेहता आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यात तफावत होती. २३ जून २०१७ रोजी मेहता यांनी हा निर्णय घेतल्याची कागदपत्रं आता उपलब्ध झालेली आहेत. निर्णय घेण्यापूर्वी ‘मुख्यमंत्र्यांच्या अवलोकनात हा निर्णय आणला आहे’ असा शेरा मेहतांनी फाईलवर मारला. विधानसभेत त्यांनी त्याबद्दल माफी मागितली. आधी घेतलेला निर्णय त्यांनी जुलै महिन्यात फिरवला आणि हात झटकण्याचा प्रयत्न केला हेही आता उघड झालं आहे. त्यामुळे मेहता यांना मंत्रिमंडळातून निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्याशिवाय पर्याय नाही. पण हा मजकूर लिहीपर्यंत तरी मेहता यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. मुख्यमंत्री प्रकाश मेहतांना वाचवून स्वत:चीच प्रतिमा मलिन करत नाहीत काय? प्रकाश मेहता यांच्या पाठीमागे नेमकं कोण आहे? अमित शहा, बिल्डर लॉबी, गुजराती लॉबी की मुंबईतले हिरेवाले? प्रकाश मेहता यांनी पक्षाला भरपूर निधी मिळवून दिला आहे असं त्यांचे समर्थक उघडपणे बोलत आहेत. म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे हात बांधले गेले आहेत काय?

एम.पी. मिल कंपाऊंडच्या प्रकरणाप्रमाणेच मेहता यांनी घेतलेल्या एसआरए विषयीच्या सर्व निर्णयांची चौकशी व्हायला हवी. कारण विक्रोळीच्या प्रकल्पाबद्दलही आता गंभीर आरोप होत आहेत. विक्रोळी पार्कसाईटचं ओमकार बिल्डरचं प्रकरणही गेला महिनाभर गाजत आहे. संदीप येवले या कार्यकर्त्याला एक कोटीची लाच या बिल्डरने दिली. त्यापैकी चाळीस लाखाची लाच घेऊन हा पठ्ठ्या वेगवेगळ्या टीव्ही स्टुडिओत दोन दिवस फिरत होता. तरीही सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. पोलीस किंवा अँटी करप्शन ब्युरो हे पहात नव्हता असं नाही, तरीही संदीप वर्षा बंगल्यावर जाईपर्यंत काहीही झालं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी लाचेचे हे पैसे मुख्यमंत्री निधीसाठी घ्यायला नकार दिला हे योग्यच झालं. पण मग या प्रकरणाच्या चौकशीला एवढा उशीर का लावला? सत्ताधारी पक्षाच्या एखाद्या नेत्याचे हात यात अडकले आहेत काय? ओमकार बिल्डरच्या प्रकरणातही गृहनिर्माण मंत्र्यांची काही भूमिका आहे काय? याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळातही केलेला नाही. त्यामुळे संशयात भरच पडली आहे.

एमएसएसआरडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांचं प्रकरणही मुख्यमंत्र्यांना लांच्छन लावणारंच आहे. मोपलवार हे समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे सर्वोच्च अधिकारी होते. त्यांचा पूर्वइतिहासही वादग्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना एवढ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर नेमलंच का हा खरा प्रश्‍न आहे. आता मुख्यमंत्र्यांना वाचवण्यासाठी वेगवेगळे युक्तिवाद केले जात आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयातल्या एका वरिष्ठ सचिवाने दबाव आणला म्हणून मोपलवार यांची नेमणूक झाली या बचावाला काही अर्थ नाही. कारण मोपलवार हे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या जवळचे होते आणि नांदेडमध्ये त्यांनी काय केलं हे फडणवीस यांना चांगलंच ठाऊक होतं. तरीही मोपलवार यांची नेमणूक त्यांनी केली म्हणजे त्यांचा भ्रष्टाचार विरोध सोयीस्कर आहे असा आरोप करता येईल. आता टेप प्रकरण उघड झाल्यामुळे एमएसएसआरडीमधून मोपलवार यांची उचलबांगडी झाली आहे. पण त्यांना निलंबित करण्यात आलेलं नाही. कदाचित थातुरमातुर चौकशी करून विरोधकांची तोंड बंद करण्याचा डाव याच्या मागे असू शकतो.

मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ खडसे यांना एक न्याय लावला आणि प्रकाश मेहता यांना ते दुसरा न्याय लावत आहेत असा आरोप भाजपचेच नेते करत आहेत. खडसे यांच्याकडून नैतिकतेच्या मुद्यावर राजीनामा घेतला गेला, मग तोच न्याय मेहतांना का लागू होत नाही? का मेहतांचं दिल्लीत असलेलं वजन खडसे यांच्यापेक्षा अधिक आहे? शिवाय, खडसे यांची चौकशी आता पूर्ण झाली आहे. त्यांच्या विरुद्ध नेमलेल्या झोटिंग आयोगाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावर आहे. मग तो का जाहीर केला जात नाही? सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात तरी तो पटलावर ठेवला जाणार आहे काय? झोटिंग यांनी काय निकाल दिला याविषयीच्या ज्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत त्यावरून या अहवालाविषयीचा संशयही वाढतो आहे. एमआयडीसी प्रकरणात खडसे यांनी नियम पाळले नाहीत असं न्यायमूर्ती झोटिंग यांनी म्हटलं आहे, पण खडसे यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस केलेली नाही अशी बातमी सूत्रांचा हवाला देऊन प्रसिद्ध झाली आहे. या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच पडदा टाकू शकतात. पारदर्शकतेचा दावा त्यांनी सत्तेत येताना केला होता. तो पूर्ण करणं आता त्यांना कठीण जात आहे काय?

देवेंद्र फडणवीस थेट नरेंद्र मोदी यांच्या कारभाराची नक्कल करत आहेत. मीडियाला हाताशी धरून, केलेल्या आणि न केलेल्या कामाबद्दल नगारे वाजवण्याचा उद्योग गेल्या एकवीस महिन्यांमध्ये खूप झाला. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पंकजा मुंडे, विनोद तावडे वगैरे मंत्र्यांनाही फडणवीस यांनी क्लीन चीट दिली. पण आता विरोधक आक्रमक झाले आहेत. यावेळच्या अधिवेशनात प्रकाश मेहता यांच्या विरुद्ध सज्जड पुरावेच त्यांनी दिले आहेत. पुढचा काळ फडणवीस यांना सोपा जाणार नाही हेच सांगणाऱ्या या घटना आहेत. तेव्हा स्वच्छ प्रतिमेचा दावा करणाऱ्या फडणवीस यांनी वेळीच सावध व्हावं, नाहीतर त्यांचा मनमोहन सिंग व्हायला वेळ लागणार नाही.