कोणाला हवेत संपादकांचे राजीनामे?
इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल विकलीचे (इपीडब्ल्यू) संपादक परंजय गुहा ठाकुरथा यांचा राजीनामा सध्या गाजतो आहे. मोदी सरकारच्या जवळ असलेल्या अडानी उद्योग समुहाविरुद्ध दोन दीर्घ लेख (https://thewire.in/159090/adani-group-slapps-epw-editor-job/) प्रसिद्ध केल्यामुळे परंजय यांना राजीनामा द्यावा लागला असं सांगितलं जात आहे. या लेखासंदर्भात अडानी उद्योग समुहाने इपीडब्ल्यूला अब्रू नुकसानीची नोटीस बजावली होती आणि तातडीने हे दोन्ही लेख वेबसाईटवरून काढून टाका असं बजावलं होतं. संपादक परंजय गुहा ठाकुरथा यांनी या संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेतला आणि अडानी समुहाच्या नोटिशीला तेवढंच रोखठोक उत्तर दिलं. बहुदा हीच गोष्ट इपीडब्ल्यू चालवणार्‍या समीक्षा ट्रस्टच्या विश्‍वस्तांना आवडलेली दिसत नाही. विश्‍वस्त मंडळाच्या बैठकीत संपादकांची कानउघडणी करण्यात आली आणि त्यांच्या सोबत एका सहसंपादकाची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंजय यांनी हा निर्णय स्वीकारायचं नाकारलं आणि राजीनामा दिला.
या सगळ्या प्रकरणात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे इपीडब्ल्यू हे एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक आहे आणि तो चालवणाऱ्या समीक्षा ट्रस्टलाही पन्नास वर्षांहून अधिक पार्श्‍वभूमी आहे. आपल्या उदारमतवादी धोरणाबद्दल आणि संशोधनात्मक कामाबद्दल हा ट्रस्ट ओळखला जातो. एकेकाळी कृष्णराज यांच्यासारख्या आदरणीय अर्थतज्ज्ञाने इपीडब्ल्यूचं संपादकपद भूषवलं होतं. आजही या ट्रस्टमध्ये रोमिला थापर यांच्यापासून दिपंकर गुप्तांपर्यंत अनेक दिग्गज विश्‍वस्त आहेत. अशा विश्‍वस्तांनी अडानी समुहाच्या दबावाला बळी का पडावं हा खरा प्रश्‍न आहे. रामचंद्र गुहा, एस. इरफान हबीब यांच्यासारख्या विचारवंतांनी इपीडब्ल्यूच्या विश्‍वस्तांच्या या बोटचेप्या भूमिकेचा निषेध केला आहे. विश्‍वस्तांचं म्हणणं असं की अडानींच्या नोटिशीला उत्तर देण्यापूर्वी संपादकाने विश्‍वस्त मंडळाची परवानगी घेतली नव्हती. पण हे झालं तांत्रिक आणि न पटणारं कारण. या गफलतीबद्दल संपादकांनी विश्‍वस्त मंडळापुढे दिलगिरीही व्यक्त केली आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की, अडानी उद्योग समुहाविरुद्धचे हे दोन लेख इपीडब्ल्यूच्या वेबसाईटवरून काढून टाकण्याचा निर्णय विश्‍वस्त मंडळाने का घेतला? त्याबद्दल कोणताही खुलासा त्यांनी आजपर्यंत का केलेला नाही? संपादक म्हणतात त्याप्रमाणे या लेखांच्या समर्थनार्थ सर्व पुरावे त्यांच्याकडे आहेत. मग विश्‍वस्त मंडळाने या पुराव्यांची छाननी का केली नाही? या प्रश्‍नांची उत्तरं न मिळाल्यामुळे परंजय यांचा राजीनामा अडानी समुहाच्या दबावामुळे झाला असं मानण्यावाचून गत्यंतर नाही. या आधीसुद्धा परंजय गुहा ठाकुरथा यांनी रिलायन्सच्या तेल उद्योगाविषयी सखोल संशोधन करणारं पुस्तक लिहून मुकेश अंबानी समुहाला अंगावर घेतलं होतं. या पुस्तकाविरुद्ध अंबानींनी शंभर कोटींचा दावा दाखल केला आहे. तरीही परंजय यांनी माघार घेतलेली नाही. त्यामुळे बड्या उद्योग समुहांच्या भानगडींविरुद्ध संघर्ष करणारा पत्रकार अशी त्यांची देशभर प्रतिमा आहे. अशा पत्रकाराला जावं लागल्याने सुजाण नागरिक अस्वस्थ झाले आहेत.
अर्थात, परंजय गुहा ठाकुरथा यांचा राजीनामा पहिलाच नाही किंवा अपवादात्मकही नाही. सप्टेंबर २०१३मध्ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाले आणि अनेक अनुभवी संपादकांना या राजीनाम्याच्या मार्गावरून जावं लागलं आहे. मोदींच्या प्रचाराच्या कव्हरेजच्या मुद्यावरून सिद्धार्थ वरदराजन यांना ‘द हिंदू’ या दैनिकाच्या संपादकपदाचा तडकाफडकी राजीनामा द्यावा लागला. मग यथावकाश ‘हिंदू’मध्ये अनेक वर्षं ‘रुरल इंडिया एडिटर’ म्हणून काम करणारे पी. साईनाथ यांनाही निवृत्ती घ्यावी लागली. राघव बहेल यांचा नेटवर्क१८ हा मीडिया ग्रुप मुकेश अंबानींनी ताब्यात घेतल्यावर राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष आणि इतर ज्येष्ठ संपादकांनी राजीनामे दिले. याच टीमचा भाग म्हणून जून २०१४मध्ये मीही राजीनामा दिला होता. अंबानी यांची दडपशाही आम्हाला मान्य नाही एवढंच आमचं म्हणणं होतं. पण राज्य मोदींचं होतं आणि अंबानी- अडानी त्यांचे डावे उजवे होते. मग पत्रकारांच्या आक्रोशाला विचारतंय कोण?
आपल्या गैरसोयीच्या पत्रकारांना राजीनामे द्यायला लावणं आणि त्या जागी भाजप समर्थकांच नेमणूक करणं ही नीती गेली चार वर्षं पद्धतशीरपणे राबवली जात आहे. आज मराठीतल्या प्रमुख चॅनेल्सच्या संपादकपदी बसलेल्या व्यक्ती भाजपच्या कृपाछत्राखालच्या आहेत हे नाकारून चालणार नाही. यापैकी एका चॅनेलचे मालकच भाजपप्रणित खासदार आहेत तर दुसरं, अंबानींच्या खिशात आहे. राजदीप सरदेसाईंनी ‘सीएनन आयबीएन’चा आणि मी ‘आयबीएन लोकमत’चा राजीनामा दिल्यावर तिथे नेमण्यात आलेले संपादक- कार्यकारी संपादक हे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या शिफारशीवरून त्या खुर्चीवर बसले हे उघड गुपित आहे. ‘आयबीएन लोकमत’ला सध्या संपादक नाही. पण भावी संपादक म्हणून ज्याचं नाव ऐकू येतं आहे तो संघाचा स्वयंसेवक आहे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिफारशीवरून त्याची नेमणूक होईल अशी चिन्हं आहेत.
सत्ताधाऱ्यांचे हे उपद्व्याप एवढ्यावरच थांबलेले नाहीत. आपल्या सोयीचे संपादक नेमल्यावर करोडोंच्या जाहिराती देऊन मीडियाच्या व्यवस्थापनाला वश करून घेण्याचं धोरण ते राबवत आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य टेलिव्हिजन चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांतून भाजप सरकारला सोयीच्या बातम्या प्रसिद्ध होताना दिसत आहेत. एखाद्याने त्याला आक्षेप घेतला तर त्याला पद्धतशीरपणे बाजूला केलं जातं. आता सत्ताधार्‍यांची २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. टेलिव्हिजन माध्यमावर त्यांचा विशेष भर असल्यामुळे तिथले स्क्रू आवळण्याचा सध्या प्रयत्न चालू आहे. हे सगळं भयावह आहे. माध्यमांवर कब्जा मिळवून देश ताब्यात ठेवण्याचा हा सत्ताधार्‍यांचा प्रयत्न आहे. त्याला विरोध तर केला पाहिजेच, पण पर्यायी माध्यमं उभी करून खरी माहिती लोकांपर्यंत पोचवली पाहिजे. नाहीतर या देशाची वाटचाल फॅसिझमच्या दिशेने होईल.
