...गोरखपूर अभी बाकी है!
प्राणवायू असला तरी ऑक्सिजन वातावरणात तसाही कमी प्रमाणातच असतो, अवघा २१ टक्के! आणि जमिनीपासून जसजसं उंचावर जावं तसं त्याचं प्रमाण अधिकाधिक विरळ होत जातं. सत्तेच्या आणि अधिकाराच्या उंचीवर एकदा पोहचलं की संवेदनशीलतेचा ऑक्सिजन असाच विरळ होत जातो आणि मग ‘गोरखपूर’ घडतं. आपण ओरडतो, रडतो, राजकीय तमाशे होतात आणि नंतर सारं विस्मरणात जातं कारण पुन्हा काहीतरी नवं घडतं आणि आपण त्यात गुंतून पडतो. खरं तर हा केवळ कोणत्या पक्षाचा किंवा सरकारपुरता मर्यादित विषय नसतो.
गोरखपूर हा अपघात नसतो. ते असतं लक्षण. आपल्या व्यवस्थेच्या आजारपणाचं. कोणताही शहाणा डॉक्टर केवळ लक्षणावर उपचार करत नाही तो रोगाच्या मुळांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतो. कारण त्या शिवाय रोगी पूर्ण बरा होत नाही. गोरखपूरला नेमकं काय झालं? आपण प्रत्येक बाबीचा आढावा घेऊ. गोरखपूर जिल्हा आणि पूर्व उत्तर प्रदेश हा भाग मेंदूज्वर या आजाराने प्रभावित आहे. मागील २-३ दशकांपासून या भागात मेंदूज्वराचे रुग्ण मोठया प्रमाणावर आढळत आहेत. हा आजार मुख्यत्वे १५ वर्षांखालील मुलांना होतो. या आजाराचा मृत्यू दर ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यातून बरी होणारी मुलं विकलांग होण्याची शक्यता असते. अशी विकलांगता येण्याचं प्रमाणही लक्षणीय आहे. त्यामुळे या विकलांग मुलांनाही दीर्घकाळ फिजिओथेरपी आणि पुनर्वसनासाठी इतर उपचारांची आवश्यकता असते.
या पार्श्वभूमीवर या जिल्ह्यात आणि पूर्व उत्तर प्रदेशात या आजारावर उपचार करणारी अधिक केंद्रं असणं आवश्यक आहे पण संपूर्ण पूर्व यूपीमध्ये बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज हेच एकमेव उपचारस्थान आहे. या भागातील पाच सहा जिल्ह्यातील रुग्ण या मेडिकल कॉलेजमध्ये भरती होत असतात. या रुग्णालयावरील कामाचा ताण इतका आहे की लहान मुलांच्या वॉर्डात एका बेडवर चार चार - पाच पाच मुलं भरती केलेली असतात. रुग्णांच्या नातेवाईकाची गैरसोय तर विचारू नका. जागा मिळेल तिथं ते बसतात, झोपतात आणि सर्व काही उरकतात.एवढी गर्दी असेल तर स्वच्छता फक्त कागदावर उरते. पेशंटची एवढी मोठी संख्या असतानाही डॉक्टरांची संख्या अपुरी आहे. केंद्राच्या ज्या समितीने गोरखपूरला भेट दिली तिचा अहवाल धक्कादायक आहे. बालरोग विभागात काम करणारे डॉक्टर्स आणि नर्सेस केवळ अपुरे नाहीत तर जे आहेत ते पुरेसे प्रशिक्षितही नाहीत. बालरोग विभागात सोळापैकी केवळ चारच पदव्युत्तर रेसिडेंट डॉक्टर्स आहेत.
मेंदूज्वरासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या फिजिओथेरपी आणि पुनर्वसन विभागातील डॉक्टरांचा वर्षभरापासून पगार नाही त्यामुळं त्यातील काही डॉक्टरांनी आपली नोकरी सोडली आहे. आहेत ते डॉक्टरही आपली खाजगी प्रॅक्टिस करण्यात मग्न आहेत. गोरखपूर जिल्ह्याची लोकसंख्या आहे सुमारे ४५ लाख आणि या जिल्ह्यात सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत केवळ पाच बालरोगतज्ञ कार्यरत आहेत. उत्तर प्रदेशात डॉक्टरांची निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. लहान मुलांवर उपचार करणं ही कौशल्याची, संयमाची आणि धैर्याची कसोटी असते. डॉक्टरांची कमतरता, अप्रशिक्षित मनुष्यबळ, वेतनही वेळेवर न मिळाल्यानं प्रचंड असंतुष्ट झालेला स्टाफ, रुग्णांची भरमसाठ संख्या अशा परिस्थितीत मुलांना कोणत्या प्रकारचा उपचार मिळणार आहे? ऑक्सिजनची कमतरता हे निव्वळ एक निमित्त! ऑक्सिजन पुरवठादार तब्बल २१ वेळा थकित बिलाबद्दल लिहतो पण काहीच कार्यवाही होत नाही. ई मेल आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या या युगात पत्रावर पत्रं लिहली जातात. मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या भेटी होतात. बातम्या येतात, प्रश्न सुटत नाहीत. आपले असे का होते?
हे केवळ यूपीतच घडतं का? मुळीच नाही. आरोग्य आणि शिक्षण हे आपल्या राजकीय अजेंडयावरील विषयच नाहीत मुळी! आपल्याकडील एकही निवडणूक आरोग्याच्या किंवा शिक्षणाच्या मुद्द्यावर लढवली जात नाही. आजही आपला आरोग्यावरील खर्च हा एकूण सकल उत्पादनाच्या दीड टक्क्याच्या आसपास घुटमळतो आहे. त्यातही उत्तर प्रदेशमधील एन आर एच एम मधील १०० अब्जाच्या घरात भ्रष्टाचाराची प्रकरणं पाहिली तर प्रत्यक्ष किती पैसा आरोग्यावर खर्च होतो कोण जाणे? ब्रिक्स देशांमध्ये भारतीय माणसाला आरोग्यासाठी स्वतःच्या खिशातून जो खर्च करावा लागतो तो सर्वाधिक आहे.
वैद्यकीय शिक्षणाचं बेधुंद खाजगीकरण सुरू आहे. दुर्लक्ष, रिक्त जागा, डॉक्टरांच्या पोस्टिंगमधील भ्रष्टाचार या स्लो पॉयजनिंगनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं मरू घातली आहेत.कारण खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयं कुणाची आहेत? ती आम्हाला अजून मोठी करायची आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देणाऱ्या एमसीआयचे अध्यक्ष असणाऱ्या केतन देसाईंचं प्रकरण अजून जुनं झाले नाही. लाखो-कोटीमध्ये डोनेशन देऊन शिकणारा कोणता डॉक्टर सरकारी व्यवस्थेत येणार आहे?
उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य सचिवांना बदललं. पण अशा मलमपट्टयांनी काय होणार? डॉक्टरांच्या नेमणुका, त्यांच्या बदल्या- बढत्या यांमधील अनियमितता, मलई,राजकीय हस्तक्षेप हा फार मोठा विषय आहे. डॉक्टरांच्या क्षमता विकसनासाठी डोळस प्रयत्न तर अपवादानेही दिसत नाहीत. डॉक्टरांना आवश्यक मूलभूत सुविधा देण्यासाठीही विशेष काही होत नाही. अशा वातावरणात डॉक्टर्स या व्यवस्थेत यायला इच्छुक नसतात. मग रिक्त पदे भरली जात नाहीत. जे येतात ते ह्या व्यवस्थेचा भाग होतात. काम करणारे आणि काम न करणारे यांच्यात कोणताही विधायक भेदभाव केला जात नाही. सब घोडे बारा टक्के या धर्तीवर मनुष्यबळ व्यवस्थापन सुरू राहातं.
उत्तर प्रदेशचा बालमृत्यू दर आणि माता मृत्यू दर व्हिएतनाम, श्रीलंका या देशांपेक्षा पाच सहा पटींनी जास्त आहे, हे का आपल्याला माहीत नाही? तरीही गोरखपूर घडतं तेव्हा आपली झोप उडते. पण आपण खरंच जागे होतो का?
हे बदलू शकतं… नाही असं नाही.
आज ट्रिपल तलाकवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं सर्वत्र स्वागत होत आहे आणि मला दोन वर्षांपूर्वीच्या एका न्यायालयीन निकालाची आठवण होत आहे. ऑगस्ट २०१५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक धक्कादायक वाटणारा निकाल दिला. उत्तर प्रदेशमधील प्राथमिक शिक्षणाच्या दुर्दशेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या एका रिट पिटीशनवर निकाल देताना न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल यांनी सात्विक संतापाने म्हटलं होतं.
"सनदी अधिकाऱ्यांपासून सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी, न्यायमूर्तींनी, लोकप्रतिनिधींनी आपली मुलं सरकारी शाळेत पाठवली पाहिजेत. प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था सुधारण्याचा तोच एक मार्ग आहे.मागील काही वर्षांपासून उत्तर प्रदेशमधील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची लाखो पदं रिक्त आहेत आणि आता ती भरताना विविध राजकीय पक्ष अगदी हमरीतुमरीने, लायकी न पाहता आपापले कार्यकर्ते भरण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबवत आहेत. ही अवस्था असेल तर याचं कारण इथल्या नोकरशाहीला आणि लोकप्रतिनिधींना या शाळांचं काही पडलेलं नाही कारण त्यांची मुलं उत्तमोत्तम खाजगी शाळांमधे शिकताहेत. समाजात वाढत चाललेल्या सामाजिक विषमतेच्या मुळाशी कारणही तेच आहे."
या निर्णयाचं पुढं काय झालं माहीत नाही. पण स्वतःपासून सुरुवात करायची जेव्हा वेळ येते तेव्हा कोणत्याही निर्णयाचं जे होतं तेच या निर्णयाचे झालं असणार... ठंडे बस्ते में बांधकर रखना.गोरखपूर प्रश्नी पुढे काय? अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालातच या प्रश्नाचं उत्तर दडलं आहे. आज सनदी अधिकारी, अवघी नोकरशाही, लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या उपचारासाठी कुठं जातात? सरकारी रुग्णालयात? अजिबात नाही, ही सगळी मंडळी कॉर्पोरेट रुग्णालयात उपचार घेतात. कधी कधी तर परदेशातही जातात. यांनी कुठं उपचार घ्यावा, याबद्दल आपण आक्षेप घेण्याचं कारण नाही पण बोलणं भाग आहे कारण या साऱ्यांना त्यांच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनाच्या वतीने दिली जाते. ज्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर ही मंडळी अजिबात अवलंबून नाहीत, तिची गुणवत्ता चांगली असावी, तिथं पुरेशा प्रमाणात डॉक्टर्स असावेत, तिथल्या मूलभूत सुविधा चांगल्या असाव्यात, याबद्दल ही मंडळी जागरूक का असतील? घोडं इथं पेंड खातंय. जे शाळांबाबत तेच आरोग्य संस्थांबाबतही आहे.
आपल्या सनदी अधिकाऱ्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी, प्रतिष्ठितांनी सरकारी रुग्णालयांतच उपचार घेतले पाहिजेत, असं म्हणायची हिंमत तुमच्यात आहे? जर ती नसेल तर मला माफ करा, गोरखपूर घडतच राहणार. गावाची नावं बदलतील, एवढाच काय तो फरक!
… गोरखपूर अभी बाकी है, असे उद्या म्हणावं लागू नये असं वाटत असेल तर आरोग्य आणि शिक्षणाभोवती फिरणारं राजकारण- समाजकारण तुम्हाला-मला उभं करावं लागेल. तोच एकमेव रस्ता आहे, निरामय आरोग्याच्या गावाला जाण्याचा!
- डॉ प्रदीप आवटे
