प्रोबेस पीडितांचं भवितव्य मुख्यमंत्र्यांच्या हातात, उद्धव ठाकरे लक्ष घालणार का?

ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली एमआईडीसी महाराष्ट्रातील भोपाळ नगरी म्हणून येती की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इथे दर वर्षी कुठल्या ना कुठल्या कंपनीत आग लागणे, बॉयलर फूटणे, वायू गळती तर कधी रसायन गळती होऊन पाण्यातून दुर्गंधी पसरून नागरिकांना श्वासाचा त्रास, उलट्या आणि डोळे जळजळणे असे प्रकार इथे होतच असतात.

मात्र, याबाबत ना एमआयडीसी, ना कल्याण डोंबिवली महापालिका, ना औद्योगिक सुरक्षा विभाग ना प्रदूषण नियंत्रण विभाग, ना राज्य सरकार... कुणीही याबाबत पुरेसे गंभीर असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच ठाणे जिल्ह्यात देशातील सर्वाधिक क्रमांक दोन ची प्रदूषित वालधुनी नदी इथे आहे. अक्षरश: रासायनिक कारखान्यांनी आपले प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडून सह्याद्रीच्या कड्यातून उगम पावणारी आणि बारमाही पाणी असणारी जी नदी होती ती मारून टाकली.

राज्यातील व्यवस्था किती उदासीन, अकार्यक्षम आणि हलगर्जीपणे वागते यांचे ठळक उदाहरण म्हणजे 26 मे 2016 रोजी डोंबिवली येथील प्रोबेस केमिकल कंपनीत झालेला विस्फोट .

या स्फोटाला या महिन्यात पाच वर्षे पूर्ण झाली.

पण अद्याप पीडित भरपाई पासून वंचित तर चौकशी अहवाल देखील जाहीर नाही.

26 मे 2016 रोजी सकाळी 11.40 वाजता डोंबिवली एमआयडीसी फेज दोन मधील प्रोबेस या रासायनिक कंपनीत मोठा स्फोट झाला होता. या स्फोटाने संपूर्ण डोंबिवली हादरली होती.

या स्फोटात बारा जण मृत्युमुखी पडले होते. तर दोनशेच्या वर जखमी झाले होते. प्रोबेस कंपनी स्फोटात मृत्यू झालेल्या पैकी प्रोबेस मालकाच्या कुटुंबातील तीन व्यक्ती सोडून, उरलेल्या नऊ जणांना फक्त रुपये दोन लाख एवढी रक्कम शासनाकडून तातडीची मदत मिळाली होती. जखमी झालेल्यांचा हॉस्पिटल मधील खर्च मोफत झाला हे खरे असले तरी, हॉस्पिटल नंतरचा खर्च हा जखमींना स्वतःच किंवा कुटुंबाना करावा लागला.

200 जखमी पैकी 50 जण असे आहेत ज्यांना अर्ध किंवा पूर्ण अपंगत्व आले आहे. त्यामुळे त्यांचा रोजगार गेला. काहींचे काही अववय जायबंदी झाले होते, या स्फोटाने अंदाजे दोन किलोमीटर परिसरातील मालमत्ता धारकांना मोठे नुकसान सोसावे लागले होते. मुख्यत्वे रहिवासी इमारती, शाळा, दुकाने, वाहने इत्यादींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.

येथील इमारतींचे आणि घरांचे आयुष्यमान घटले, ती कमकुवत झाली असे पाहणी अहवालात समोर आले.

डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे या संदर्भात सांगतात...

तत्कालीन मुख्यमत्र्यांनी प्रत्यक्ष भेटीत सदर स्फोटाची ठाणे जिल्हाधिकारी मार्फत चौकशी समिती नेमून एक महिन्यात सखोल चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच स्फोटातील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कल्याण तहसीलदार कार्यालयाने एकूण 2660 पीडितांच्या नुकसान झालेल्या मालमत्तेचे पंचनामे करून एकूण नुकसानभरपाईची रक्कम रु. 7,43,27,990/- (रुपये सात कोटी त्रेचाळीस लाख सत्तावीस हजार नऊशे नव्वद) एवढी आली होती.

ठाणे जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाकडे सदर पंचनामे केलेला प्रस्ताव पुढील कार्यवाही साठी तेव्हा पाठविण्यात आला होता. स्फोटाला तीन महिने होऊन गेले तरी नुकसान भरपाई आणि स्फोट चौकशी अहवाल याबाबत काहीच हालचाल होताना दिसत नव्हती, म्हणून डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशन तर्फे पत्र आणि माहिती अधिकार द्वारे पाठपुरावा चालू केला होता. उपविभागीय अधिकारी कल्याण, ठाणे जिल्हाधिकारी, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय कल्याण व मुख्य कार्यालय मुंबई, मदत व पुनर्वसन मंत्रालय, अवर सचिव/उप सचिव कामगार मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय/ सहाय्यता निधी व त्यांचे कार्यालय अशा क्रमाने प्रत्येक ठिकाणी माहिती अधिकाराचा व पत्राचा वापर करून, तसेच त्यासाठी समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे अपील करून त्यातून चौकशी समिती अहवाल आणि पीडितांच्या नुकसानभरपाईची काही प्रमाणात माहिती मिळवली होती.

तज्ज्ञ लोकांचा सहभाग असलेल्या प्रोबेस चौकशी समिती अहवाल हा गोपनीय असल्याने आणि जाहीर केला नसल्याने सदर अहवाल देता येणार नसल्याचे अप्पर सचिव तथा जन माहिती अधिकारी, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दि. 06/07/2018 रोजी माहिती अधिकारात आम्हाला कळविले होते.

मात्र, दुसऱ्याच दिवशी शासनाचाच औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांनी हा अहवाल 07/07/2018 माहिती अधिकारात उपलब्ध करून दिला. शासनाचा या दोन खात्यातील समन्वयाचा अभाव व विसंगत उत्तरामुळे आम्ही उप सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय यांच्याकडे अपील दाखल केले असता त्यांनी सदर गोपनीय अहवाल दिल्याबद्दल संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.

सदर चौकशी अहवाल मिळाल्यानंतर हा प्रसिध्दी माध्यमांतून जनतेपर्यंत पोहचला होता. परंतु तो आजतागायत शासनाकडून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला नाही आहे.

या अहवालात प्रोबेस स्फोटाचे कारण

प्रोबस कंपनीचे मुख्य उत्पादन असलेले प्रोपर्जील क्लोराईड हा अतिधोकादायक/ज्वलनशील रसायनांचा दोन ते तीन टन साठा डीस्टीलेशन युनिट जवळ ठेवण्यात आला होता. सदर प्रोपर्जिल क्लोराईड 99 टक्के प्युअर क्षमतेचे होते. त्याचा आगीशी संपर्क आल्याने एकामागोमाग 3 स्फोट झाले. त्यामुळे प्रोपार्जील क्लोराईड या विस्फोटक, अतिधोकादायक रसायनांचे विघटन झाले असावे व त्यातून 1576 J/gm (ज्युल/ग्रॅम) इतकी मोठी ऊर्जा निर्माण होऊन आजूबाजूच्या परिसरात प्रसारित होऊन मोठे धक्के/हादरे बसून जीवित हनी व मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

अपघाताच्या दिवशी डीस्टीनेशन युनिट जवळ शेडचे पत्रे दुरुस्तीचे काम चालू असताना वेल्डींगच्या ठिणगीमुळे तेथे असलेल्या ज्वलनशील वाफांनी पेट घेऊन, आग लागून तेथे साठविलेल्या ज्वलनशील रसायना लागून स्फोट झाला असावा. असा निष्कर्ष चौकशी समितीने सदर अहवालात वर्तवला आहे.

अत्यंत आक्षेपार्ह बाब म्हणजे प्रोबेस स्फोटामुळे ज्या मालमत्तेचे नुकसान झाले अशा व इतर पीडितांसाठी या अहवालात कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही आहे. अशा दुर्घटना महाराष्ट्रात पुन्हा होऊ नये. म्हणून यात कडक शिफारशी व सल्ले देण्यात आले होते. परंतु हा अहवाल आजपर्यंत अधिकृतपणे जाहीर केला नसल्याने सर्व सूचना कागदावरच राहिल्या आहेत.

अशी कुठलीही घटना घडली की, शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी होते. मंत्री, मुख्यमंत्री दौरे करतात, चौकशी समिती नेमली जाते. तिच्यावर लाखो रुपये खर्च होतात. त्यानंतर लोक आप आपल्या कामात व्यस्त होतात आणि मामला थंड बसत्यात जातो. चौकशी समितीचे अहवाल कधीच वेळेत येत नाही.

2/3 महिन्यांची मुदत असलेली चौकशी समिती 2/3 वर्ष अहवाल देत नाही. समितीने अहवाल दिला तर तो सार्वजनिक केला जात नाही. मग त्यातील शिफारशी नेमक्या काय आहेत? कश्यामुळे घटना घडली किंवा भविष्यात अशी घटना घडू नये. म्हणून काय करायचे? याबद्दल काहीच समोर येत नाही.

त्यामुळे प्रोबेस स्फोट झाल्यानंतर अशाच तऱ्हेने स्फोट व आगीचे प्रकार डोंबिवलीसह महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांमध्ये होत आहेत. त्यामुळे सदर चौकशी अहवालातील शिफारशी व सल्ले यांची अंमलबजावणी होणे अत्यंत जरुरी होते.

या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक आणि शासकीय यंत्रणेच्या उदासीनतेचा नमुना समोर आला तो म्हणजे , शासनाने चौकशी समिती नेमली, त्या समितीने चौकशी केली, 2660 लोकांचे पंचनामे केले. एकूण नुकसानभरपाई म्हणून सात कोटी त्रेचाळीस लाख सत्तावीस हजार नऊशे नव्वद रुपये इतकी ठरवली. मात्र, स्फोटानंतर साधारण दोन वर्षांनी स्थानिक तलाठी कार्यालयाने मालमत्ताग्रस्त नुकसान झालेल्या पिडीतांना नोटीस पाठवून त्यांनी आपले मालमत्ता नुकसानीचे दावे प्रोबेस कंपनीच्या इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स कंपन्यांकडे दाखल करून त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई घ्यावी असे सुचविण्यात आले होते.

त्यामुळे पीडितांना आपली नुकसान भरपाई मिळणार की नाही याबद्दल साशंकता वाटू लागली. त्यानंतर आम्ही डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशन तर्फे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दि. 20/08/2018 रोजी पत्र देण्यात आले होते आणि मुख्यमंत्री सचिव कार्यालयाला माहिती अधिकार द्वारे माहिती मागितली असता त्यांचा कार्यालयाकडून त्यावेळी 05/09/2018 रोजी उत्तर आले की

' मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी हा सार्वजनिक न्यास असून, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून अर्थसहाय्य देणे हा मा. मुख्यमंत्री महोदयांचा स्वेच्छाधिकार आहे. तसेच प्रोबेस कंपनीचा विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना कळविण्यात आले आहे.'

या उत्तरामुळे नुकसान पीडितांची घोर निराशा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्फोटाचा वेळी प्रत्यक्ष भेटीत मदतीचे आश्वासन दिले होते.

आम्ही डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशन तर्फे प्रोबेस पिडीतांना नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता शासनाच्या विविध खात्यापासुन सर्व राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे अनेक दिवस पाठपुरावा केला होता. कमीतकमी आता डोंबिवलीत असलेली प्रोबेस कंपनीची जमीन ताब्यात घेऊन ती विकून त्यातून प्रोबेस पिडीतांना नुकसान भरपाई द्यावी, जेणेकरून सध्याच्या आर्थिक चणचणीचा कोरोना काळात जरी काही रक्कम प्रोबेस पिडीतांना मिळाली तरी त्यांचे नक्कीच समाधान होईल. तरी तशी मागणी आम्ही करीत आहोत.

6 फेब्रुवारी 2020 रोजी गुलाबी रस्त्यासंदर्भात पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे हे डोंबिवलीत आले होते. आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन डोंबिवलीतील प्रदूषण व प्रोबेस स्फोट नुकसानभरपाई संदर्भात चर्चा केली व माहिती दिली. मात्र, अद्याप काही कार्यवाही झालेली नाही.

शशिकांत कोकाटे, स्थानिक निवासी जे या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी होते व त्यांनी त्यावेळी जखमींना मदत केली.

त्यांनी सांगितले की, दृश्य अतिशय भयावह होते आणि लोक आगीत होरपळून त्यांचे मृतदेह पडलेले होते. दोन किलो मीटरच्या परिसरात असणाऱ्या इमारतींना हादरे बसले. त्यानंतर गेली पांच वर्ष झाली अनेक इमारतीच्या खिडक्या दरवाजे गळून पडले आहेत. प्लास्टर ऑफ पॅरिस चे छत पडले, अनेक घरात किरकोळ अपघात झाले. एका कुटुंबात खिडकी लहान मुलीच्या अंगावर पडून मृत पावल्याची घटना, या घटनेच्या एका महिन्यांनतर घडली. यातून धडा घेत अनेकांनी स्वखर्चाने घर आणि इमारतीची दुरुस्ती करून घेतली.

आपण विकासाच्या नावावर झपाट्याने शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण करत आहोत. मात्र, याचे दुष्परिणाम आता मोठ्या समोर येत आहेत. एक हवा, पाणी आणि जमिनीचे प्रदूषण इतक्या मोठ्या होते आहे की, त्यामुळे तापमान वाढ, जलस्रोत मोठ्या प्रमाणात रासायनिक कारखान्यांचे सांडपाणी आणि शहरातील मैलमूत्र हे प्रक्रिया न करता थेट नदी नाल्यात सोडले जातात. यामुळे बाटली बंद पाणी गरज झाले आहे.

पृथ्वीवरील 97.5% जलस्रोत मानवाने प्रदूषित करून टाकले, वाजवी पेक्षा जास्त पाणी उपसा जमिनीतून सुरू आहे. यासोबत जिथे औद्योगिक क्षेत्र आहेत. तिथे पुरेशी औद्योगिक सुरक्षा नाही. जगात डोंबिवली येथील एकमेव एमआयडीसी आहे. जिथे रसायन निर्मितीचे कारखाने आहेत. त्याला लागून रहिवाशी क्षेत्र बांधण्यात आले आहे. निवासी क्षेत्र आणि रसायन कारखाने यांच्या मध्ये जो बफर झोन असला पाहिजे तो इथे नाहीच आहे आणि या ठिकाणी अनेक अश्या रासायनिक कंपन्या आहेत. ज्यात अपघात घडला तर हजारो लोकांचे प्राण हे धोक्यात येऊ शकतात आणि याशिवाय याला लागून पारंपारिक गाव असून त्याठिकाणी देखील हजारो अनाधिकृत बांधकामे उभी राहिली

याबद्दल येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेश निंबाळकर म्हणाले की, ही अनाधिकृत बांधकामे उभी राहत होती, तेव्हा कल्याण डोंविवली महापालिका काय करत होती? त्यांना वीज पुरवठा पाणी पुरवठा कसा मिळाला ? तिथे रस्ते कसे बनले ? याचा अर्थ या सर्व प्रकारात आरोपी कोण असेल? तर ते कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासन आहे. शिवाय जर ही बांधकामे अनाधिकृत आहेत, तर तिथे राहणाऱ्या नागरिकांचे मतदान आणि त्यावर निवडून येणारे नगरसेवक, आमदार, खासदार हे अधिकृत कसे असतील?

औद्योगिक क्षेत्रातील ग्लोबल यूनियन ऑफ वर्कर्स पाहणी अहवालानुसार…

2014 ते 2017 8,004 घटना 6368 कामगार मरण पावले दिल्ली महाराष्ट्र राजस्थान यात दिल्ली 1529, महाराष्ट्र 1239 आणि राजस्थान 946 घटना घडल्या ज्यात सर्वाधिक मृत्यू राजस्थान 948, गुजरात 629 आणि महाराष्ट्रात 557 मृत्यू झाले.

या संदर्भात आपण महापालिकेत विचारणा केली तर ते एमआयडीसीकडे बोट दाखवतात, एमआयडीसी कडे गेलो तर ते प्रदूषण मंडळ आणि औद्योगीक सुरक्षा विभाग यांच्याकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. मात्र, राज्य सरकार या सर्वांना एकत्रित बसवून त्यांचे काही कान उपटत नाही. कारण राज्य सरकार मध्ये बसलेल्या लोकांना माहीत आहे की, हे अवघड जागेचे दुखणे आहे. यामुळे लोकांचा रोष ओढवला जाईल. ज्याचा परिणाम आपल्या मतदानावर होईल.

केवळ मतासाठी राजकारण करण्याची प्रवृत्ती अशा अवघड प्रश्नावर भूमिका घेऊ शकत नाही. त्यामुळे लोकांना आता याबाबत पुढाकार घेऊन ही लढाई लढावी लागेल नाही. तर प्रोबेस सारख्या घटना कितीही घडल्या तरी तात्पुरती मलम पट्टीच होत राहील, कायमची उपाय योजना मात्र, होणार नाही.

या संदर्भात जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण नार्वेकर यांनी या प्रकरणात सांगितले की, प्रोबेस कंपनी स्फोट प्रकरणी अहवाल सरकारला देण्यात आला असून सात कोटी त्रेचाळीस लाख सत्तावीस हजार, नऊशे नव्वद रुपये नुकसान भरपाईचा अहवालात देण्यात आला आहे. सरकार आता त्यावर निर्णय घेईल.

असं नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं या लोकांच्या भवितव्याचा फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आहे.