पक्षपाती रिपोर्टिंग मुळे लोकशाही मूल्यांना तडा : सरन्यायाधीश

लोकशाहीत माध्यमांचे महत्व अधोरेखित करताना सरन्यायाधीश म्हणाले कि "माध्यमे आपल्या व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ असून लोकशाहीचा अंतर्भूत घटक आहेत. सुदृढ लोकशाहीने पत्रकारितेला सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणारी संस्था म्हणून नेहमीच प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असे करण्यापासून माध्यमांना रोखले जाते तेव्हा लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण होतो. अनेक निर्णयांमधे न्यायालयाने पत्रकारांचे अधिकार अधोरेखित केलेले आहेत. जोपर्यंत माध्यमे परिणामांची पर्वा न करता सत्तेसमोर सत्य बोलून दाखवतील तोपर्यंत देशाचे स्वातंत्र्य सुरक्षित आहे अशी

भावना न्यायालयाने व्यक्त केलेली आहे. देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी माध्यमांनी स्वतंत्र असणे गरजेचे आहे"सहिष्णुता व मतभेद यावर सरन्यायाधीश म्हणाले कि पत्रकारांच्या भूमिकेशी किंवा निष्कर्षाशी मतभेद असू शकतात.

मात्र या मतभेदाचे रूपांतर द्वेषात आणि द्वेषाचे परिवर्तन हिंसेत होता कामा नये. कोणत्याही समाजाला 'द्वेष करण्याला' न्यू नॉर्मल म्हणून स्वीकारणे परवडणारे नाही.विधी पत्रकारितेवर सरन्यायाधीश म्हणाले कि "विधी पत्रकारितेबद्दल लोकांची आवड वाढत आहे. विधी पत्रकार हे स्टोरी टेलर्स असतात

जे कायद्यातील किचकट गोष्टी सोप्या करून सांगत असतात. मात्र न्यायालयाचे निर्णय आणि न्यायाधीशांची भाषणे निवडक पणे मांडणे हा गंभीर मुद्दा आहे. यामुळे जनतेची महत्वाचे कायदेशीर मुद्दे समजून घेण्यात दिशाभूल होते. निवडक मांडणी केल्यामुळे न्यायाधीशास जे म्हणायचे होते..

त्यापेक्षा वेगळे चित्र उभे राहू शकते. त्यामुळे पत्रकरांसाठी हे गरजेचे आहे कि त्यांनी एकच बाजू दाखवण्यापेक्षा पूर्ण चित्र समोर मांडावे. अचूक आणि निष्पक्ष वार्तांकन करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे"

फेक न्युज बाबत सरन्यायाधीश म्हणाले कि "बातमी प्रकाशित करताना माध्यमांनी काळजी घेणे अपेक्षित आहे. कारण फेक न्यूज लाखो लोकांची दिशाभूल करू शकते. हे आपल्या मूलभूत लोकशाही मूल्यांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. फेक न्यूज मधे लोकांची दिशाभूल करून समाजात तणाव निर्माण करण्याची क्षमता आहे.पक्षपाती रिपोर्टिंग मुळे बंधुभावाच्या लोकशाही मूल्यांना तडा जाऊ शकतो आणि त्यामुळे यांच्या रक्षनासाठी असत्य आणि सत्य यातील अंतर भरून काढणे गरजेचे आहे.

मिडीया ट्रायल आणि जबाबदार पत्रकारिता याबद्दल सरन्यायाधीश म्हणाले कि " 'दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत निर्दोष' हे कायदेशीर प्रक्रियेचे मूलतत्व आहे. मात्र अश्या काही घटना आहेत जेव्हा मिडियाने विशिष्ट नरेटिव्हला बळ दिले ज्यामुळे न्यायालयाने दोषी ठरवण्यापूर्वीच

ती व्यक्ती लोकांच्या नजरेत दोषी ठरली. याचे त्या व्यक्तीच्या आयुष्यावर आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम होत असतात. निर्दोषत्वाच्या गृहीतकाचे उल्लंघन न करता केस च्या पूर्वी, ट्रायल दरम्यान व नंतर याबद्दल माहिती देणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे.

माध्यमांतील विविधतेबद्दल सरन्यायाधीश म्हणाले कि "पत्रकारिता हि केवळ उच्चभ्रू असू शकत नाही. न्यूजरूम मधे आणि बातमीमधे विविधता असली पाहिजे. अनेक रिपोर्टसने हे स्पष्ट केले आहे कि मुख्य प्रवाहातील माध्यम समूहांमधे देशातील सर्व समुदायांचे प्रतिनिधित्व नाही.कम्युनिटी जर्नालिझम आणि सोशल मीडियामुळे त्यांना आपला आवाज मांडण्यासाठी, स्वतंत्र माध्यमे उभी करण्यासाठी मदत होते आहे"निर्भया प्रकरणात माध्यमांनी बजावलेली भूमिका तसेच कोविड काळातील व हाथरस प्रकरणातील ग्राउंड रिपोर्टिंग चा कौतुकास्पद उल्लेख यावेळी सरन्यायाधीशांनी केला.