'हे' आहेत मंत्रीमंडळ बैठकीतील 7 महत्त्वाचे निर्णय...

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्य (प्रिमियम) सवलत देण्यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. काय आहेत हे निर्णय?

1) बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर (अधिमुल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्यामध्ये जी सवलत दिली जाणार आहे. त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे.

2) राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करणार, सर्वसामान्यांना घरांसाठी होणार लाभ

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-3 संदर्भात राज्य सरकारने केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अंतर्गत राज्यातील 6550 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येतील.

3) कृषी पंपांना सौर ऊर्जेद्वारे वीज…

राज्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा निश्चित पद्धतीने वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी पंप वीज जोडण्यांना सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या कुसुम महाअभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येऊन एक लाख सौर पंप उभारण्यात येतील.

4) विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सीला करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्यास मान्यता

विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सीला करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

5) ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ अभ्यासक्रमाचा समावेश

आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत कार्यरत रुग्णालयांमध्ये ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ या तसेच डी. ऑर्थो या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

6) औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणे तसेच नव्याने 360 पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी 24 कोटी 64 लाख 24 हजार 788 इतका खर्च येईल.

7) राज्यातील गुंतवणूक व रोजगार वाढीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाची व्याप्ती वाढविली

महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रॉनिक धोरण-2016 हे 10 एप्रिल 2021 रोजी संपुष्टात येत असल्याने त्यास 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.