Fact Check : पेगॅसस प्रकरणी मोदी सरकारने कोर्टाला सहकार्य केलं का?
पेगॅसस प्रकरणात मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सहकार्य केल्याचा दावा भाजपचे IT cell प्रमुख अमित मालविय यांनी केला आहे. मात्र सरकारने सहकार्य केले नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. पण या दाव्यातील रिएलिटी काय आहे? जाणून घेण्यासाठी वाचा...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यिय खंडपीठाने पेगॅसस प्रकरणात मोदी सरकारने सहकार्य केले नसल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. यासंदर्भात काँग्रेसने ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीला फोनमध्ये मालवेअर मिळाला. समितीने दिलेल्या माहितीनुसार भारत सरकारने पेगॅसस तपासात सहकार्य केले नाही. त्यामुळे आता प्रश्न निर्माण होत आहे की, मोदी सरकार चौकशीला का घाबरत आहे. पेगॅसस प्रकरणात देशाची दिशाभूल करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे की, लवकरच तुमचे काळे सत्य बाहेर येईल.
सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी को :
— Congress (@INCIndia) August 25, 2022
- फोन में मालवेयर मिला
- कमेटी के अनुसार भारत सरकार ने पेगासस जासूसी जांच में सहयोग नहीं किया
अब सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार जांच से क्यों डर रही है?#Pegasus मामले में देश को गुमराह करने वाले समझ लें कि उनका काला सच जल्द सामने आने वाला है। pic.twitter.com/NVRhjTtBes
पेगॅसस प्रकरणात काँग्रेसने केलेल्या आरोपांना 25 ऑगस्ट रोजी भाजपचे आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालविय यांनी एक ट्वीट करून प्रत्युत्तर दिले. त्यामध्ये अमित मालविय म्हणाले की, काँग्रेसमध्ये राहण्यासाठी राहुल गांधी यांच्यापेक्षा कमी आयक्यू असण्याची अट आहे का? कारण सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस प्रकरणात मोदी सरकारने सहकार्य केले नसल्याचा आरोप केला नाही. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि समिती यांच्यासमोर सरकारची भूमिका सारखीच आहे. न्यायालयाचा आदेश वाचा, असं अमित मालविय म्हणाले आहेत.
Is having an IQ lower than Rahul Gandhi's a prerequisite for being in Congress?
— Amit Malviya (@amitmalviya) August 25, 2022
The SC hasn't alleged non cooperation by central Govt in the Pegasus case.
It has merely said the stand of the Govt has been the same before the committee as well as the Supreme Court.
Read the order.
अमित मालविय यांनी ट्वीटमध्ये एवढाच दावा केला आहे की, सरकारने समितीपुढे आपली भूमिका बदलली नाही आणि न्यायालयात सरकारने सहकार्य न करण्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने केला नाही. याबरोबरच अमित मालविय यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरही निशाणा साधला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या भूमिकेविषयी भाष्य केले याची स्पष्टता अमित मालविय यांच्या ट्वीटमध्ये नाही.
काय आहे सत्य? (What is Truth)
पेगॅसस प्रोजेक्टचा भाग म्हणून द वायरने एक रिपोर्ट प्रसिध्द केला होता. त्यानंतर हेरगिरीवरून देशात खळबळ उडाली होती. मात्र 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश, विरोधी पक्षांचे नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांची इस्रायली सॉफ्टवेअर पेगॅससचा गैरवापर केल्याप्रकरणी तीन सदस्यीय विशेष समितीची स्थापना केली होती.
रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की, एमनेस्टी इंटरनॅशनलच्या सुरक्षा प्रयोगशाळेत करण्यात आलेल्या एका डिजिटल फॉरेन्सिकच्या कथित तपासात काही लोकांचे फोन टारगेट करण्यात आले होते किंवा पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून प्रभावित झाले होते. जे सॉफ्टवेअऱ इस्रायली NSO गृपने विकले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर व्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 2 ऑगस्ट 2022 रोजी तीन भागात आपली अंतिम रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यापैकी दोन भागात समितीने तांत्रिक रिपोर्ट सादर केला. तर एक भाग न्यायमुर्ती आर व्ही रविंद्रन यांच्या देखदेखीखालील समितीने तयार केला होता. यावर 25 ऑगस्ट रोजी तीन सदस्यिय खंडपीठाने यावर सुनावणी केली.
अल्ट न्यूजने लाईव्ह लॉ आणि बार अँड बेन्च या दोन कायदेविषयक वृत्त देणाऱ्या डिजिटल वृत्तसंस्थांचे ट्वीटर थ्रेड पाहिले. त्यापैकी लाईव्ह लॉ च्या ट्वीटर थ्रेडमध्ये म्हटले होते की, सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी रिपोर्टमधील काही भाग वाचला. त्यामध्ये सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, सरकारने तपासात सहकार्य केले नाही. त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने यापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयात जी भूमिका घेतली होती तीच भूमिका समितीसमोर घेतली. याचा अर्थ सहकार्य न करण्याची भूमिका. मात्र यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना याविषयी माहिती नसल्याचे म्हटले.
CJI : These are technical issues. So far as Raveendran's report we will upload in website. No problem.#CJINVRamana #Pegasus #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) August 25, 2022
सरन्यायाधीशांनी नोंदवलेल्या तोंडी निरीक्षणावरून द टेलीग्राफ, स्कॉल, द वायर आणि द इंडियन एक्सप्रेससारख्या मीडियाने यावर डिटेल रिपोर्ट केला आहे.
काय आहे मोदी सरकारची भूमिका? (What is stand of Modi Government)
इंडियन पोर्टल कायदाच्या माध्यमातून अल्ट न्यूजला सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबर 2021 मध्ये पारित झालेला एका आदेशाचा एक्सेस मिळाला. त्यामध्ये सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टिपण्णी केली होती. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, वारंवार दिले जाणारे आश्वासन आणि दिलेल्या संधीनंतर प्रतिवादी असलेल्या सरकारने रेकॉर्डवर ठेवलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांची भूमिका स्पष्ट केली नाही. तसेच तथ्यांच्या बाबत कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता दिलेली नाही. जर जबाबदार भारत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असती तर परिस्थिती काहीशी वेगळी असती आणि आमच्यावर वेगळी जबाबदारी असती. मात्र भारत सरकारने विशेषतः नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांबद्दल केलेली कार्यवाही स्वीकारता येणार नाही. न्यायालयासमोर मांडलेली भूमिका त्यांनी योग्य ठरवावी. कारण राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण दिल्याने कोर्ट या प्रकरणाचे मुकदर्शक बनू शकत.
25 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा अर्थ समजून घेण्यासाठी अल्ट न्यूजने दोन स्वतंत्र सोर्सशी संपर्क साधला. यामध्ये कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टात हजर असलेल्या वृंदा ग्रोवर यांनी सांगितले की, सरन्यायाधिशांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, सरकारने चोकशीत सहकार्य केले नाही. त्यांनी अल्ट न्यूजला सांगितले की, सरन्यायाधिश एन व्ही रमण्णा यांनी खुल्या कोर्टात तांत्रिक समितीच्या रिपोर्टचा फक्त एक भाग वाचला. तर सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधिशांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, भारत सरकारने चोकशीत सहकार्य केले नाही.
त्यानंतर अल्ट न्यूजने लाइव्ह लॉ चे व्यवस्थापकीय संपादक मनु सेबेस्टियन यांनी व्हर्च्युअली कार्यवाहीत सहभाग घेतला होता आणि लाईव्ह रिपोर्ट केला होता( पत्रकारांकडे सुनावणी दरम्यान फक्त व्हर्च्युअल एक्सेस होता.) त्यांनीही समितीच्या रिपोर्टचा हवाला देतांना म्हटले की, सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारने चौकशी समितीला सहकार्य केले नसल्याचे म्हटले.
मनु सेबेस्टियन यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त केलेल्या कमिटीने सादर केलेल्या रिपोर्टचा काही भाग वाचला. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवले. पुढे उदाहरण देतांना म्हणाले की, समितीने 29 फोनची तपासणी केली. त्यापैकी पाच फोनमध्ये मालवेअर आढळून आला. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी नोट केलं की, भारत सरकारने चौकशीला सहकार्य केले नाही.
यामध्ये लक्षात घ्यायला हवं की, भाजपचे आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालविय यांनी ट्वीटमध्ये शेवटच्या ओळीत रीड द ऑर्डर असे म्हटले आहे. या आदेशात सुप्रीम कोर्ट आणि समितीसमोर सरकारच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वेबसाईटवर अपलोड केलेल्या रेकॉर्डमध्ये तोंडी निरीक्षण नोंदवल्याचा उल्लेख करण्यात आला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात तीन मुद्दे मांडले आहेत.
१) दिनांक 27 ऑक्टोबर 2021 च्या आदेशानुसार तांत्रिक समिती किंवा पर्यवेक्षण न्यायाधीशांनी सीलबंद लिफाफ्यामध्ये आपला रिपोर्ट सादर केला. हा रिपोर्ट रेकॉर्डवर घेण्यात येत आहे. तसेच सीलबंद लिफाफा न्यायालयात उघडण्यात आला आणि त्यानंतर त्यातील काही भाग वाचण्यात आला. त्यानंतर रिपोर्ट पुन्हा सीलबंद करण्यात आला आणि न्यायालयाच्या महासचिवांच्या सुरक्षित कस्टडीत ठेवण्यात आला. जो रिपोर्ट वेळ पडल्यास उपलब्ध करून देण्यात येईल.
२) पक्षकारांकडून नेमलेल्या वरिष्ठ अधिवक्ता आणि भारत संघराज्याकडून उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री मनोहर लाल शर्मा यांचाही युक्तीवाद ऐकला.
३) हे प्रकरण चार आठवड्यानंतर सुनावणीसाठी घेण्यात येईल.
निष्कर्ष (Reality )
वरील सर्व मुद्द्यांवरून हे स्पष्ट होत आहे की, भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालविय यांनी न्यायालयाने मांडलेल्या तोंडी निरीक्षणाबाबत ट्वीट करून संभ्रम निर्माण करणारे आणि स्पष्टता नसलेले ट्वीट केले आहे. सरन्यायाधीशांनी तांत्रिक समितीच्या रिपोर्टचा काही भाग वाचल्यानंतर तोंडी निरीक्षण नोंदवताना रिपोर्टमध्ये भारत सरकारने सहकार्य केले नसल्याची नोंद आहे, असे म्हटले.
यासंदर्भातील फॅक्ट चेक अल्ट न्यूजने केले आहे. मुळ फॅक्ट चेक वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
