Fact Check: मशिद आणि चर्चला जीएसटीमधून सूट, मग मंदिरांना का नाही?

सोशल मीडियावर एक दावा प्रचंड व्हायरल होत आहे. या दाव्यानुसार, केवळ हिंदू मंदिरानाच कर (टॅक्स) भरावा लागतो. असं सांगण्यात येत आहे. यूट्यूबर एल्विस यादव यांनी 26 सप्टेंबर ला हे ट्विट केलं होता. त्यांच्या या ट्विटला आत्तापर्यंत 9122 पेक्षा जास्त वेळा Retweet केलं गेलं आहे.

यासोबतच, युट्यूबर गौरव तनेजा यांनीदेखील एल्विसच्या ट्वीटचा हवाला देत लिहिलं आहे की, 2014 मध्ये 282 2019 मध्ये 303 आणल्यानंतरही जे काम करू शकले नाहीत. ते 543 जागा आल्या तरी होईल का?

याची शंका आहे. दरम्यान, या ट्वीटच्या माध्यमातून गौरव तनेजा यांनी गेल्या दोन निवडणुकांमधील भाजपच्या संसदेमध्ये निवडून आलेल्या खासदारांची सदस्य संख्या या ठिकाणी मांडली असून यावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

दरम्यान ट्विटरवर हा दावा चांगलाच व्हायरल होत आहे. त्यासोबतच, फेसबूकवरही हा दावा शेअर केला जात आहे.

काय आहे सत्य... ? What is truth?

दरम्यान, अल्ट न्यूजने 2017 मध्येच या दाव्याची पडताळणी केली होती. सुब्रमण्यम स्वामीं यांनी ट्विट करत "चर्च आणि मशिदींना सूट आणि मंदिरांच्या ट्रस्टला जीएसटी भरावा लागेल. असा दावा केला होता.

मात्र, हा दावा खोटा असल्याचं तेव्हा आढळून आलं.

तसेच, वित्त मंत्रालयाने देखील 3 जुलै 2017 ला ट्वीट करत हा दावा खोटा असल्याचं म्हंटल होतं. तसंच जीएसटी धर्माच्या आधारावर लागू होणार नाही. असं स्पष्ट केलं होतं.

यासोबतच, वित्त मंत्रालयाने नागरिकांना असे मेसेज न पसरवण्याची विनंती देखील केली होती.

याशिवाय अल्ट न्यूजने 2017 मध्ये काही मुस्लिम ट्रस्टशी संपर्क साधला असता, त्यांनी म्हंटल होतं की,

"देशात लागू करण्यात आलेल्या नवीन कर कायद्यांचे पालन करत आहोत आणि त्यांना जीएसटी प्रमाणपत्रेही मिळाली आहेत."

मिर्झापूर, अहमदाबादच्या कुरेशी समितीचे सदस्य उस्मान एच कुरेशी यांनी सांगितलं की, त्यांना जीएसटी नोंदणी क्रमांक देखील मिळाला आहे आणि ते नवीन कायद्यानुसार कर भरणार आहेत. त्यांनी जीएसटी प्रमाणपत्राचा फोटोदेखील शेअर केला आहे.

अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ समिती (ट्रस्ट) चे अध्यक्ष रिझवान कादरी यांच्याशी संपर्क साधला असता, ट्रस्टची शहरात काही मालमत्ता असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तसेच त्यांना ३ लाख रुपये भाडे म्हणून मिळतात. जीएसटीमध्ये 20 लाखांपर्यंत सूट आहे आणि म्हणूनच त्यांचे वार्षिक उत्पन्न जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. अल्ट न्यूजशी बोलतांना ते म्हणाले,

"जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच आपण ट्रस्टच्या उत्पन्नावर कर भरत होतो." GSTकोणतीही संस्था ज्याचे वार्षिक उत्पन्न 40 लाखांपेक्षा जास्त आहे (विशेष राज्यांमध्ये 20 लाखांपेक्षा जास्त) त्यांना स्वतःला जीएसटी अंतर्गत आपली नोंदणी करावी लागेल.

आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 12 AA अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या घटकालाच कर सूट मिळू शकते. दरम्यान, सरकारने ट्रस्टद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांची यादी जारी केली होती, ज्यात ट्रस्टने सेवा पुरवल्या तरच त्याला जीएसटी प्रमाणपत्र मिळू शकतं. यादीत समाविष्ट सेवांमध्ये धार्मिक समारंभ आयोजित करणे, धार्मिक परिसर भाड्याने देणे यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे.

यामध्ये व्यवसायासाठी हॉल, मोकळी जागा, धार्मिक परिसरातील खोल्या (ज्याचे भाडे १००० पेक्षा जास्त आहे) किंवा परिसरातील कोणतxही दुकान / जागा देणे समाविष्ट नाही. तर, या यादीच्या बाहेर पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा जीएसटी अंतर्गत येतील आणि ट्रस्टला त्याच्याशी संबंधित कर भरावा लागेल.

जीएसटीमध्ये धार्मिक आणि चॅरिटी ट्रस्टसंदर्भात दिलेल्या तरतुदींमध्ये हे स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की, सर्व धर्मांच्या धार्मिक उपक्रमांना सूट दिली जाईल. फक्त एवढंच की, या सेवा शासनाने जारी केलेल्या यादीनुसार असाव्यात.

निष्कर्ष: What is reality?

एकूणच, 2017 पासून सोशल मीडियावर केला जाणारा दावा, मशीद आणि चर्च वगळता फक्त मंदिरांना कर भरावा लागेल, हा पूर्णपणे खोटा आहे.

या संदर्भात Alt news ने Fact Check केलं आहे.