Fact check : मशिदीवरील भोंग्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत राज ठाकरे खोटं बोलत आहेत का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत राज्यात मशिदीवरील भोंगे उतरवण्याचे आव्हान राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे राज्यात चर्चांना उधाण आले आहे.

राज ठाकरेंचा गुढीपाडवा मेळाव्यात दावा-

राज ठाकरे म्हणाले की, आमचा प्रार्थनेला विरोध नाही. पण मशिदींवर लागलेले भोंगे हे उतरावेच लागतील. या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. नाही तर आजच सांगतो की ज्या मशिदीच्या बाहेर भोंगे लागतील. त्याच मशिदींच्या बाहेर दुप्पट आवाजाचे स्पीकर लावून हनुमान चालीसा पठन करण्यात येईल. तसेच यावेळी राज ठाकरे म्हणाले की, मी धर्मांध नाही तर मी धर्माभिमानी आहे. माझा कोणाऱ्या प्रार्थनेला विरोध नाही. पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका असे आवाहन राज ठाकरे यांनी केले.

तसेच राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, ज्याप्रकारे या लाऊडस्पीकरचा त्रास पहाटे पाच वाजल्यापासून होतो. त्यामुळे भोंगे बंद करण्याचे आवाहन राज ठाकरे यांनी केले. तसेच हे मशिदींवरील भोंगे बंद करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा उल्लेख केला. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यावरून राज्यात तीव्र राजकीय पडसाद उमटले होते. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी ठाण्यात पुन्हा उत्तरसभेचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा भोंग्यावरून राज्य सरकारला आव्हान दिले.

राज ठाकरे यांची उत्तरसभा

राज ठाकरे यांनी 12 एप्रिल रोजी ठाणे शहरात घेतलेल्या उत्तरसभेत पुन्हा एकदा भोंग्यावरून विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर दिले. त्यावेळी राज ठाकरे यांनी 28 जुलै 2018 रोजी भोंग्यांबाबत केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडीओ दाखवला. त्यामध्ये राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंगे बंद करण्याबाबत वक्तव्य केले होते. तर 1 ऑगस्ट 2018 रोजी राज ठाकरे यांनी औरंगाबाद येथील एक प्रसंग सांगितला. तर तो प्रसंग सांगताना राज ठाकरे म्हणाले की, मुस्लिमांना प्रार्थना करायची असेल किंवा अजान पढायचा असेल तर त्यांनी त्यांच्या घरात पठन करावी. याबरोबरच 23 जानेवारी 2020 रोजी पार पडलेल्या मनसेच्या अधिवेशनातही भोंग्याबाबत मागणी केली असल्याचा व्हिडीओ राज ठाकरे यांनी यावेळी दाखवला.

तसेच राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, मशिदीवरील भोंग्यांचा संपुर्ण देशाला त्रास होत आहे. यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? असा सवाल राज ठाकरे यांनी यावेळी केला. तसेच प्रार्थना तुमची आहे मग आम्हाला का ऐकवत आहात? असा सवा राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

राज ठाकरे म्हणाले की, आम्ही तुम्हाला सांगून समजत नसेल की तर मग आम्ही मशिदीबाहेर हनुमान चालीसा लावणारच. पुढे राज ठाकरे राज्य सरकारला आव्हान देतांना म्हणाले की, मशिदीवरील भोंगे उतरवण्याच्या मुद्द्यावरून आम्ही मागे हटणार नाही. मग तुम्हाला काय करायचं असेल ते करा.

यावेळी राज ठाकरे यांनी 18 जुलै 2005 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. त्यामध्ये राज ठाकरे म्हणाले की, इतरांची शांतता बिघडवून तुम्ही तुमची प्रार्थना करा असा कुठलाही धर्म सांगत नाही. त्यामुळे धर्माच्या नावाने म्हातारी माणसं, लहान मुलं, विद्यार्थी यांची पहाटेची झोप बिघडवणे, दिवस खराब करणे आणि बाकीच्यांचा दिनक्रम विस्कळीत करणे अशा गोष्टींना मुळीच परवानगी देता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असताना राज्य सरकार हे का करत नाही? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला. तसेच 3 मे पर्यंत मशिदींवरील भोंगे उतरवले नाहीत. तर मशिदींसमोर हनुमान चालीसा पठन करणारचं असे आव्हान राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिले.

कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांचा दावा

राज ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणाले की, राज ठाकरे ज्या पध्दतीने विषय मांडत आहेत. त्यामुळे राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण होण्याचा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्याचे चित्र आहे. तसेच राज ठाकरे यांनी दावा केला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीवरील भोंगे काढावेत असा निर्ण दिला आहे. पण अशा प्रकारे देशातील कोणत्याच न्यायालयाने मशिदीवरील भोंगे काढा असा निकाल दिला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा हवाला देऊन खोटं बोलण्याचा अधिकार राज ठाकरे यांना नाही, असे असीम सरोदे म्हणाले. तसेच कोणत्याही धार्मिक स्थळावर भोंगे लावण्याची काहीही गरज नाही. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी ध्वनिप्रदुषणाच्या विरोधात काम करायला हवे, असे मत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.

असीम सरोदे यांनी राज ठाकरे यांना न्यायालयाचा निकाल दाखवून द्यावा, असे आवाहन दिले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा नेमका निकाल काय ते पाहुयात...

पडताळणी-

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

ध्वनिप्रदुषण आणि पर्यावरणाचे संवर्धन याबाबतीत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर 10 ऑगस्ट 2005 रोजी निकाल दिला. यामध्ये सरन्यायाधीश आर सी लाहोटी आणि अशोक भान यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर निर्णय देतांना पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 मधील कलमांचा आधार घेतला आहे. तसेच ध्वनीप्रदुषण ( नियमन आणि नियंत्रण) अधिनियम 2000 चा कायदा करण्यात आला. त्यामध्ये देशातील ध्वनी प्रदुषणाबाबत नियम ठरवण्यात आले.

1) सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या लाऊडस्पीकरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले की, लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आवाज होणारी उपकरणे लावताना संबंधीत अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

2) लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत आवाजाची उपकरणे लावता येणार नाहीत. मात्र बंद सभागृह, कम्युनिटी हॉल किंवा बक्वेट हॉल यातून वगळण्यात आले आहेत.

3) नियमानुसार राज्य सरकारला रात्री 12 वा. पर्यंत लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देता येऊ शकते. मात्र अशा प्रकारची परवानगी ही केवळ वर्षातील 15 दिवसांसाठीच असेल.

4) राज्य सरकार कोणत्याही क्षेत्राला निवासी, औद्योगिक किंवा व्यावसायिक क्षेत्र घोषित करू शकते. त्याबाबतचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. त्याबरोबरच न्यायालय, रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात अशा प्रकारे आवाज होईल अशी उपकरणे वाजवता येणार नाहीत.

5) सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार लाऊडस्पीकरच्या आवाजाची मर्यादा ही 10 डेसिबलपेक्षा अधिक नसावी, अशी अट आहे. त्याबरोबरच निवासी भागांमध्ये सकाळी 6 ते रात्री दहा या कालावधीत लाऊडस्पीकरच्या आवाजाची मर्यादा ही 55 डेसिबल इतकी ठेवण्याची अट आहे. तर रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत आवाजाची मर्यादा ही 45 डेसिबलपेक्षा कमी ठेवण्यात यावी, असा नियम करण्यात आला आहे.

६) मात्र हा कायदा मोडल्यास त्यासाठी पाच वर्षापर्यंत तुरूंगवास किंवा एक लाख रुपये दंड आकारण्यात येईल किंवा दोन्हीही शिक्षा होण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र विविध राज्यांमध्ये आवाजाची मर्यादा ही वेगवेगळी ठेवण्यात आली आहे. परंतू ती मर्यादा ही 70 डेसिबलपेक्षा अधिक कोणत्याही राज्यात नाही.

28 ऑक्टोबर 2005 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत म्हटले होते की, सणासुदीच्या काळात वर्षातील 15 दिवस मध्यरात्रीपर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच सरन्यायाधीश लाहोटी आणि अशोक भान यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात राज्यांनी सण आणि उत्सवांच्या काळात लाऊडस्पीकर मध्यरात्रीपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला.

2016 साली मुंबई उच्च न्यायालयानेही लाऊडस्पीकर लावणे हे कलम 25 द्वारे मुलभुत अधिकारात येत नसल्याचा निकाल दिला.

निष्कर्ष –

राज ठाकरे यांनी गुढीपाडवा मेळावा आणि ठाणे येथे पार पडलेली उत्तर सभा या दोन्हीही ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. मात्र यामध्ये राज ठाकरे यांनी दिलेली माहिती अर्धवट असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदींबाबतच नाही तर सर्व प्रार्थनास्थळांबाबत रात्री दहा ते सकाळी 6 यासह दिवसभरातील कार्यक्रमांसाठी आवाजाची मर्यादा नेमून दिल्याचे दिसून आले. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी केलेला दाव्यात काही प्रमाणात तथ्य असले तरी राज ठाकरे देत असलेली माहिती अर्धवट आहे.