भारतात जीवाश्म इंधनाकरीता पर्यायी साधनांचा शोध म्हणजे उपाययोजन नव्हे...
भारत सध्याच्या परिस्थितिमध्ये राष्ट्र तसेच परराष्ट्राद्वारे होणाऱ्या जीवाश्म इंधनाच्या मागणीवर उपाययोजन करू पाहत आहे. मागच्या वर्षात रशिया व युक्रेन युद्ध हा चर्चेचा विषय होता.या युद्धात भारताने मित्रराष्ट्र म्हणून भूमिका बजावताना मोठ्या प्रमाणावर रशिया सोबतच युक्रेनला देखील बऱ्याचदा मदतीचा हात दिला आहे.भारतात जीवाश्म इंधनाच्या खाणी आहेत .म्हणूनच याच युद्धामधील वाढत्या वादाच्या काळात भारतासारख्या देशाने युद्धात मदत म्हणून जीवाश्म इंधनाची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली आहे. अशा वेळी वाढत्या जीवाश्म इंधनाच्या मागणीमुळे या वर्षात भारतात इंधनाचा पडलेला तुटवडा म्हणजे आव्हाहन आहे. नैसर्गिक संपत्तिवर आधारित संशोधन अभ्यासातून महत्वाची माहिती समोर येत आहे.
मागील नऊ वर्षात भारत देशातील जीवाश्म इंधनावरील संपत्ति मध्ये 3.2 लाख करोड रुयायांचे नुकसान झालेले दिसून येत आहे. यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे दिसून येते. भारतात मोठ्या प्रमाणावर जीवाश्म उत्पादन होते. त्याची विना टॅक्स निर्यात या काळात केली गेली . ही विना टॅक्स निर्यात देशाकरिता आर्थिक दृष्ट्या धोक्याचे ठरली आहे. कोळसा, तेल तसेच नैसर्गिक वायु यांच्या उत्पादनात तसेच वाढत्या निर्यातीमुळे आर्थिकदरामध्ये 2023 नंतर 40% प्रमाणात घट झाल्याचे संशोधनात स्पष्ट केले आहे . कोळसा तसेच इतर 'इन्टरनेशनल इनस्टीट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट' द्वारे प्रसारित अहवाल पत्रात देखील 2023 च्या नैसर्गिक संपत्तीच्या उत्पादन दरात आर्थिक दरात तंतोतंत 60% ची कपात दिसून आली आहे.ही कपात तुलनात्मकरित्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.जीवाश्म इंधनांच्या जागी दुसऱ्या पर्यायांची निवड करणे हा धोरणकर्त्यांनी उपाय निवडला आहे. परंतु भारताच्या आर्थिक विकासाकरीता पर्यायी साधनांची निवड करणे म्हणजे उपाययोजना नाही.
नैसर्गिक संसाधने असलेले जीवाश्म इंधन हे भारतातील काही भागात आजही दैनंदिन उपयोगितेचे साधन आहे. अनेक ठिकाणी जीवाश्म इंधनांचे उत्खनन करणे आणि त्याची विक्री करून उपजीविका चालवणे हा नागरिकांचा व्यवसाय देखील आहे.भारतात प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्ति पर्यायी संसाधने खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता ठेवतो याची देखील शाश्वती नाही.या परिणामांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही.संपूर्ण परिस्थितीचा भारताच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने धोरणकर्त्यांनी योग्य विचार करून उपाययोजन करणे गरजेचे आहे.
