वायू आणि जलप्रदूषणावरील अनास्था : जबाबदार कोण ?

देशातील सातत्याने बिघडणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेमुळे वायू प्रदूषण हा गंभीर विषय ठरला असला, तरी तो व्यापक राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा न होणे हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. ही मोठी विडंबना आहे की, जनस्वास्थ्याशी संबंधित हा महत्त्वाचा विषय ना राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये दिसतो, ना धोरणकर्ते यावर संवेदनशीलपणे विचार करताना आढळतात. नागरिकांच्या पातळीवरही पुरेशी जागरूकता निर्माण झालेली नाही, ज्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर प्रभावी वायू प्रदूषण नियंत्रण धोरणे राबवण्याची जबाबदारी टाकली जाईल.

नुकत्याच समोर आलेल्या एका अभ्यासातून धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला आहे की, दक्षिण-पूर्व आशियातील धूम्रपान न करणाऱ्या लोकांमध्ये फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. एका नव्या अभ्यासानुसार यामागील मुख्य कारण वायू प्रदूषणच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘लॅन्सेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल’मध्ये प्रकाशित या अहवालानुसार, वर्ष २०२२ मध्ये तब्बल २५ लाख लोकांना हा आजार झाल्याचे निदर्शनास आले. यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण अधिक असले तरी महिलांमध्येही या कर्करोगाचे प्रमाण अनपेक्षितरीत्या वाढताना दिसत आहे.

त्याचप्रमाणे, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आंतरराष्ट्रीय कर्करोग संशोधन संस्था (IARC) आणि इतर संस्थांच्या संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले की, ‘अॅडेनोकार्सिनोमा’ हा कर्करोगाचा एक महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. हा कर्करोग म्युकोस आणि पाचक रस निर्माण करणाऱ्या ग्रंथींपासून सुरू होतो. २०२२ मध्ये संपूर्ण जगभरात धूम्रपान न करणाऱ्या लोकांमध्ये आढळलेल्या फुफ्फुसाच्या कर्करोगाच्या ५३% ते ७०% प्रकरणांमागे याच घटकाचे योगदान होते. विडंबना अशी आहे की, जिथे जगभरात धूम्रपानाचा प्रादुर्भाव कमी होत आहे, तिथेच धूम्रपान न करणाऱ्या लोकांमध्ये फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. हा आजार कर्करोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या पाचव्या प्रमुख कारणांपैकी एक मानला जातो.

जगभरात वाढत असलेल्या वायू प्रदूषणाच्या संकटावर मात करण्यासाठी ना एकत्रित प्रयत्न दिसतात, ना सत्ताधाऱ्यांची सक्रियता जाणवते. 'स्टेट ऑफ ग्लोबल एअर'च्या २०२४ च्या अहवालानुसार, संपूर्ण जगभरात ८१ लाख लोक वायू प्रदूषणामुळे मृत्युमुखी पडल्याचे आढळले. त्यातील एकट्या भारतात २१ लाख मृत्यू वायू प्रदूषणाशी संबंधित विविध आजारांमुळे होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. राजधानी दिल्ली , मुंबई,आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) मोठ्या शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाचे भीषण प्रमाण वारंवार समोर येते. अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीला ‘गॅस चेंबर’ असल्याचा उल्लेख केला आहे. परंतु, वायू प्रदूषणाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्यावरच तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जातात. त्यामुळे सूक्ष्म कण, म्हणजेच PM 2.5 च्या पातळीत सातत्याने वाढच होत आहे. सत्ताधारी मात्र पराली जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोष देत जबाबदारी झटकून मोकळे होतात.

नुकत्याच एका अभ्यासात असे स्पष्ट झाले आहे की, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात दिल्ली आणि NCR मध्ये होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमुख कारण स्थानिक आहे. जपानमधील एका संशोधन संस्थेने ‘आकाश प्रकल्प’ अंतर्गत केलेल्या अभ्यासातून हा निष्कर्ष समोर आला आहे. ‘NPJ क्लायमेट अँड ॲटमॉस्फेरिक सायन्स’ या नियतकालिकात प्रकाशित या संशोधनात २०२२ आणि २०२३ मध्ये सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीतील प्रदूषणाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करण्यात आले. पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली-एनसीआर येथे ३० सेन्सर लावून हा अभ्यास करण्यात आला. यात असे दिसले की, PM 2.5 प्रदूषणाच्या संपूर्ण पातळीमध्ये पराली जाळण्याचा केवळ १४% वाटा होता. मात्र, वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी लागू केलेल्या GRAP (Graded Response Action Plan) उपाययोजनांची काही प्रमाणात परिणामकारकता दिसून आली.

शेवटी, स्वच्छ हवा मिळण्यासाठी सामाजिक बदलांना चालना देणे आणि स्थानिक प्रदूषणाच्या कारणांवर कठोर नजर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. जबाबदार धोरणे, नागरिकांची जागरूकता आणि प्रशासनाची कठोर अंमलबजावणी यांमुळेच वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते आणि तशाच प्रकारे प्रदूषित भूजल ही सध्या संपूर्ण जगातील सर्वात गंभीर समस्या बनली आहे. यामुळे कोट्यवधी लोकांच्या मृत्यूचे कारण ठरत आहे. भूजल पातळी झपाट्याने वाढणे आणि त्याचा दर्जा खालावणे ही या धोक्याची मुख्य कारणे आहेत. त्याचबरोबर पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध न झाल्यास भीषण संकट उद्भवण्याची शक्यता आहे.

जगभरातील संशोधन अभ्यास हे स्पष्ट दर्शवतात की भूजलामध्ये किरणोत्सर्गी पदार्थ आणि जड धातूंचे प्रमाण वाढल्याने त्याच्या गुणवत्तेत मोठी घसरण होत आहे. परिणामी, मानवी जीवनाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. हाँगकाँग युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या अभ्यासानुसार, भारत, अल्जेरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, इटली, स्पेन, मेक्सिको, अमेरिका, ट्युनिशिया, इराण यांसारख्या १५६ देशांमधील भूजलामध्ये सल्फेटचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळले आहे. भूजलामध्ये सल्फेटचे प्रमाण जास्त असल्याने सुमारे १.७० कोटी लोक पोटाच्या आजारांनी ग्रस्त आहेत.

अभ्यासानुसार, जगभरात सुमारे १९४ दशलक्ष लोक दर लिटर २५० मिलीग्रामपेक्षा अधिक सल्फेट असलेल्या पाण्याच्या संपर्कात आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) देखील हे मान्य केले आहे. अहवालानुसार, जगभरातील १.७० कोटी लोक दर लिटर ५०० मिलीग्रामपेक्षा जास्त सल्फेट असलेले पाणी पित आहेत. यातील ८२ टक्के लोक भारत, अमेरिका, मेक्सिको, स्पेन यांसह दहा देशांमध्ये राहतात.

संशोधकांच्या मते, सल्फेटयुक्त पाणी आरोग्यासाठीच नव्हे, तर पर्यावरणासाठीही घातक आहे. सल्फेटमुळे पाण्याच्या वाहिनीतील लोखंडी पाइप गंजतात. याशिवाय, ते फॉस्फरससारख्या पोषक घटकांचे क्षरण घडवून आणत असल्याने पर्यावरणालाही हानी पोहोचते. हवामान बदल आणि शहरीकरणामुळे भूजलामध्ये सल्फेटचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर पाण्याच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत आहे.

भारतातील परिस्थिती पाहता, देशातील बहुतांश लोकसंख्या पिण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. वाढती लोकसंख्या हे जलसंकटाचे मुख्य कारण असून, त्यामुळे पिण्यासाठी शुद्ध पाणी उपलब्ध करणे सरकारसमोरील मोठे आव्हान ठरले आहे. १९६० पासून पाण्याची मागणी दुपटीने वाढली आहे, आणि २०५० पर्यंत ती २५ टक्क्यांनी अधिक वाढण्याचा अंदाज आहे.

भारत भूजल शोषणाच्या बाबतीत जगात अव्वल आहे. परिणामी, देशाच्या उत्तर गंगेच्या प्रदेशातील भूजलसाठे झपाट्याने कमी होत आहेत. राजधानी दिल्लीसह अनेक शहरे भूजलाच्या बाबतीत डार्क झोनमध्ये गेली आहेत. विशेषतः पंजाबमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे, कारण तेथील ९४ टक्के लोकसंख्या पिण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. भूजलाच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे येथील नागरिकांना जीवघेण्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे.

योग्य प्रमाणात पाऊस न झाल्यास, सिंचनासाठी भूजलाचा अतिवापर केला जातो. परिणामी, भूजलाची मागणी वाढते आणि त्याच वेळी त्याचा दर्जाही घसरतो. त्यामुळे भूजलामध्ये जड धातू आणि किरणोत्सर्गी पदार्थांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. सध्या भूजलाचा तुटवडा केवळ हिमालयाच्या पायथ्यापासून गंगेच्या मैदानापर्यंतच नाही, तर संपूर्ण देशभर जाणवत आहे.

आर्सेनिक, नायट्रेट, सोडियम, युरेनियम, फ्लोराईड यांसारख्या प्रदूषकांचे प्रमाण भूजलामध्ये वाढल्याने हे पाणी केवळ पिण्यासाठीच नव्हे, तर शेतीसाठीही हानिकारक ठरत आहे. आंध्रप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमधील १२.५ टक्के भूजल नमुने जास्त सोडियमच्या उपस्थितीमुळे सिंचनासाठी अयोग्य असल्याचे आढळले आहे.

देशातील ४४० जिल्ह्यांमधील भूजलामध्ये नायट्रेटचे प्रमाण वाढल्यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवत आहेत. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या (CGWB) अहवालानुसार, नायट्रोजन-आधारित खते आणि प्राण्यांच्या कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे भूजल नायट्रेट प्रदूषित होत आहे. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, ९.०४ टक्के पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये फ्लोराईड सुरक्षित मर्यादेपेक्षा अधिक आढळले, तर ३.५५ टक्के नमुन्यांमध्ये आर्सेनिकचे प्रमाण जास्त आढळले.

हे प्रदूषण पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यामुळे कर्करोग, मूत्रपिंडाच्या समस्या, हाडांचे विकार, त्वचारोग अशा गंभीर आजारांचा धोका वाढला आहे. नवजात बाळांसाठीही हे प्रदूषण प्राणघातक ठरत आहे. पिण्याच्या पाण्यात नायट्रेटचे प्रमाण जास्त असल्याने नवजात बालकांमध्ये "बेबी ब्लू सिंड्रोम" होतो, ज्यामुळे त्यांच्या रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण घटते आणि ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण होते.

भविष्यातील जलसंकट आणि भूजलाच्या गुणवत्तेतील सततच्या घसरणीमुळे पाण्याच्या शुद्धतेसाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.