‘मुख्यमंत्र्यांच्या उमेदवारी अर्जात 'ना थकबाकी' प्रमाणपत्र नाही’- आप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठीची उमेदवारी धोक्यात आल्यामुळे भाजप पक्ष संभ्रमावस्थेत सापडलेला आहे.

याविषयी कोणतीही अधिकृत घोषणा पक्षामार्फत अद्यापही करण्यात आलेली नसून आता मुख्यमंत्री निवडणूक लढवणार की नाही हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर उभा आहे.

• VIDEO : मुख्यमंत्र्यांची उमेदवारी धोक्यात
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर वीसकलमी आरोपपत्र
• देवेंद्रजी, रस्त्यावर फिरू नका

ऐन निवडणुकीआधीच विरोधी पक्षांनाही आयती संधी चालून आल्याने सर्वत्र टीकेचा भडीमार उठला असून मुख्यमंत्री कशा पद्धतीने शासकीय यंत्रणा वापरून हा प्रश्न सोडवतील अशी टीका केली जात आहे.

यातच भर म्हणून आप पक्षानेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

आप पक्षाने आयोजित पत्रकार परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणूक अर्जात त्यांनी त्यांच्यावर त्यावेळी सुरू असलेल्या बदनामी आणि फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक अर्जात नमूद केली नव्हती.

"यावेळी देखील गेल्या १० वर्षात त्यांना उपलब्ध झालेल्या शासकीय निवासस्थान आणि त्यासंबंधीचे भाडे, वीजबिल, इतर खर्च यांचा तपशील तसेच 'ना थकबाकी' प्रमाणपत्र याची कुठलीही माहिती आपल्या उमेदवारी अर्जासोबत दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद केलेली नाही.” असं म्हटलं आहे.

त्याच प्रमाणे भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचे जालना विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी देखील आपल्या उमेदवारी अर्जात माहिती लपवली आहे.

"मालक असलेल्या अर्जुन शुगर (पूर्वीचा रामनगर सहकारी साखर कारखाना) यावर ₹ ७.६२ कोटींचे कर्ज आहे. परंतु अर्जुन खोतकर यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जासोबत दिलेल्या माहितीनुसार अर्जुन शुगर या त्यांच्या कंपनीवरील ₹ ७.६२ कोटींच्या कर्जाचा कुठलाही उल्लेख आढळून येत नाही.” असंही आप पक्षाने आपल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.