Ground Report : लस नाही तर पेट्रोल नाही, सोलापुरात अजब आदेश

करोना महामारी आटोक्यात आणण्यासाठी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आदेश काढला असून या आदेशानुसार सोलापूर शहरातील ज्या नागरिकांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण केले आहेत.अशा नागरिकांनाच पेट्रोल व झिझेल मिळणार आहे.सोलापूर शहरामध्ये दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांनाच सरकारी आस्थापना, मॉल,बँका,मंगल कार्यालय,रेस्टॉरंट, वाइन शॉप,बिडी कारखाने,या ठिकाणी प्रवेश देण्यात यावा असा आदेश काढण्यात आला आहे.तर एक डोस घेतलेल्या नागरिकांना नाकारण्यात आला आहे.पहिल्या आणि दुसऱ्या डोस मधील अंतर 84 दिवसाचे असल्याने एक डोस घेतलेल्या नागरिकांची या आदेशामुळे अडचण झाली आहे.पेट्रोल पंप कामगार आणि पहिला डोस घेतलेल्या वाहनधारक नागरिकांमध्ये खटके उडत असून एक डोस घेतलेल्या नागरिकांना सर्वच ठिकाणी प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी सध्या सोलापूर शहरामध्ये जोर धरू लागली आहे.

जिल्हाधिकारी यांनी आदेशाचा पुनर्विचार करावा

सोलापूर शहरातील रामेश्वर गुरव यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले की,सध्या शहरामध्ये एकही रुग्ण नाही.गेल्या काही दिवसांपासून शहरात कोरोनाचे झिरो रुग्ण आहेत.जिल्हाधिकारी यांनी हुकूमशाही करू नये असे आम्हाला वाटते.एक डोस घेतलेले बरेच लोक आहेत.दुसऱ्या डोसची तारीख अजून यायची आहे. तारखेच्या अगोदर डोस मिळत नाही.दोन डोस घेतल्या शिवाय पेट्रोल,डिझेल मिळत नाही.त्यामुळे एक डोस घेतलेल्या लोकांची अडचण होत आहे.जिल्हाधिकारी यांनी या आदेशाचा पुनर्विचार करावा असे आम्हाला वाटते.

जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय योग्यच

रिक्षा चालक महादेव पवार यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले की,मी सोलापूर शहरामध्ये रिक्षा चालवण्याचा व्यवसाय करतो.जिल्हाधिकारी किंवा केंद्र सरकारने जे आदेश काढले आहेत,ते योग्य असून प्रत्येक नागरिकांनी लस घेणे गरजेचे आहे.मॉल, एसटी स्टँड,रेल्वे स्टेशन या ठिकाणी नागरिकानी नियमाचे पालन करावे.पेट्रोल,डिझेल व गॅस याठिकाणी अडवणूक केली असल्यामुळेच नागरिकांनी लस घेतली आहे.जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेला निर्णय योग्य असून सर्वसामान्य जनतेने त्याचे पालन करावे असे मला वाटते.

जाचक नियम रद्द करण्यात यावा

सोलापूर शहरातील नागरिक अनिरुद्ध वाघमारे यांनी सांगितले की,शहरामध्ये पेट्रोल पंप,मॉल्स किंवा सार्वजनिक ठिकाणी ज्या व्यक्तींनी लसीचे दोन डोस पूर्ण केले आहेत.त्यांनाच प्रवेश दिला जात आहे.हा जाचक नियम असून सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने चुकीचा आहे.त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा.याचे महत्वाचे कारण म्हणजे दोन डोस मधील अंतर तीन महिन्याचे म्हणजे 84 दिवसाचे आहे.ज्या व्यक्तीनी पहिला डोस घेतला आहे,त्या व्यक्तीना सर्वच ठिकाणी प्रवेश देणे गरजेचे आहे.एक डोस घेतलेल्या नागरिकांची कोंडी होत आहे.हा आदेश रद्द केल्यास नागरिकांची होणारी अडचण दूर होईल.खरे तर लस घेणे प्रत्येक व्यक्तीच्या जिविताच्या दृष्टीने जरी हितकारक असले तरी रोगा पेक्षा औषध नको अशी म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.प्रशासनाने लावलेल्या जाचक अटी रद्द करून एक डोस घेतलेल्या व्यक्तींना सर्वच ठिकाणी प्रवेश देण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे.

जिल्हाधिकारी यांनी आदेशात काय म्हटले आहे.

कोविड-१९ या विषाणूच्या नियंत्रणासाठी लसीकरणाचे शहरामध्ये प्रभावी अमंलबजावणी होणेकामी शहरातील पेट्रोल पंप, रिक्षा, प्रवाशी वाहतूक, मोठे मॉल्स, बँका, मंगल कार्यालये, रेस्टॉरंट, वाईन शॉप, बिडी कारखाने व सर्व आस्थापने इ.गर्दीचे ठिकाणी लसीकरणाचे २ मात्रा घेतलेबाबत नागरिकांची तपासणी करुन लस घेणेबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करुन प्रवृत्त करणे, प्रसंगी नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. सदरच्या आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन व महानगरपालिका यांनी समन्वय साधून शहरातील जास्तीत जास्त लोकांचे लसीकरण होणेसाठी नागरीकांना जागृत करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

बैठकीतील आदेशाप्रमाणे मनपा विभागीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रानुसार अधिकारी, डॉक्टर, पोलिस निरिक्षक, मुख्य आरोग्य निरिक्षक, आरोग्य निरिक्षक यांचे पथक तयार करणेत आले असून, सदर पथकाचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून विभागीय अधिकारी हे काम पाहतील. विभागीय अधिकारी यांनी पथकातील सर्व सदस्यांचा समन्वय साधून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आस्थापनांची दैनंदिन जास्तीत जास्त तपासणी करण्याबाबत नियोजन करुन तपासणी अहवाल सादर करावयाचा आहे.

कोविड प्रतिबंध अनुसरुन वर्तन विषयक नियम व दंड याबाबत संदर्भ क्र.१ अन्वये पारीत केलेल्या निर्देशानुसार ज्या आस्थापनामध्ये हॅन्ड सॅनिटायझर, साबन, पाणी तापमापक इत्यादी बाबी उपलब्ध नसतील अशा आस्थापनांना दंडाची शास्ती करण्यात यावी.

१. कोवीड प्रतिबंधक वर्तनाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कसूर केल्याच्या प्रत्येक प्रसंगी र.रु५००/- दंड करणे.

२. ज्या आस्थापनेत ग्राहक, अभ्यागत यांचेकडून कोविड प्रतिबंधक वर्तनाचे पालन होणार नाही, त्या ग्राहक, अभ्यागत यांचेवर दंड लावण्या व्यक्तीरीक्त संबधीत आस्थापना, संस्था यांना सुध्दा र.रु.१०,०००/- इतका दंड करण्यात येईल. एखादया संस्थेत, आस्थापनेत कोविड प्रतिबंधक नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्यास सदर संस्था, आस्थापना कोविड १९ ची अधिसूचना अंमलात असेपर्यत बंद करण्यात येईल.

३. एखादया संस्थेकडून किंवा आस्थापनेकडून कोविड प्रतिबंधक वर्तनाचे किंवा प्रमाण कार्यचालन कार्यपध्दतीच (SOP) पालन करण्यात कसून केली जात असेल तर ती संस्था आस्थापना प्रत्येक प्रसंगी र.रु.५०,०००/- इतक्या दंडास प्रात्र असेल त्याचप्रमाणे वारंवार कसून केल्यास कोविड १९ ची अधिसूचना अंमलात असेपर्यंत बंद करण्यात येईल.

४. कोणत्याही खाजगी वाहतुक करणाऱ्या बस, चार चाकी वाहनात कोविड प्रतिबंधक वर्तनात कसून केल्याचे आढळण्यास वर्तनात कसून करणाऱ्या व्यक्तीस र.रु.५००/ व सेवा पुरविणारे वाहन चालक / वाहक यांना सुध्दा र.रु.५००/- इतका दंड करण्यात यावा. बस मालक यांचे बाबतीत र.रु.१०,०००/- इतका दंड करण्यात येईल. वारंवार कसून झाल्यास कोविड १९ ची अधिसूचना अंमलात असेपर्यंत मालक-एजन्सीचे लायसन्स काढून घेण्यात येईल किंवा तिचा परीचालन बंद करण्यात येईल.

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती / संस्था अथवा आस्थापना यांचेवर भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) कलम १८८ मधील तरतूदीनुसार दंडनीय / कायदेशीर कारवाईस पात्र असून आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५, साथ रोग नियंत्रण कायदयातील तरतूदी आणि इतर कायदे आणि विनिमय यानुसार कारवाई करणेत येईल. अशा व्यक्ती, संस्था अथवा आस्थापना यांचे विरुध्द संबधीत पथकाने कारवाई करावी.