लोकशाहीचा खेळ खंडोबा कोण करतय?
कोविड आणि पावसाळ्याचे कारण सांगत अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्तीने सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी पंचायत राजव्यवस्था अस्तित्वात आली. आरक्षण, प्रभागरचना, थेट निवड असा सत्तेचा लपंडाव न्यायालयं, सरकार आणि राज्य निवडणुक आयोग कसा सहन करु शकतं?हा लोकशाहीच्या खेळखंडोब्याचा लेखाजोखा...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वेळेवर निवडणुका न होण्यास जबाबदार कोण?
राज्य निवडणूक आयोग, न्यायालय आणि राज्य सरकार यांची नेमके जबाबदारी काय?स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने आधी निवडणुकीची तयारी करावी लागते. या कालावधीत कायद्यात किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीत बदल झाल्यास त्याचा निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होतो. परिणामी निवडणूक लांबणीवर पडते, यावर कायमस्वरूपी काय तोडगा काढता येईल? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. ओबीसी आरक्षणासह प्रभागरचनेवरुन अनेकदा कोर्टबाजी झाल्यानं निवडणुक लांबणीवर पडल्या आहेत.
निवडणूक संबंधित कायद्यात सरकार बदलले की तरतुदी बदलतात.उदाहरणार्थ कधी एक सदस्य पद्धत, कधी बहु सदस्य पद्धत; तर कधी भेट नगराध्यक्ष व थेट सरपंच: तर कधी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच किंवा नगराध्यक्षची निवडणूक. असे सातत्याने होत राहते. त्यामुळे मतदारांना गृहीत धरले जाते का?
आपल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच वेगवेगळ्या कायद्यानुसार होतात.त्यासाठी लोक लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 आणि 51 प्रमाणे एक स्वतंत्र कायदा करता येणार नाही का?
देशभरात स्थानिक परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील कायदा करण्याचा अधिकार संबंधित राज्यांना आहे परंतु त्यात सातत्याने होणारे बदल लक्षात घेता राज्यघटनेतच तरतुदी करता येतील का? असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. निवडणुकीच्या या खेळखंडोबा यामुळे राज्यघटनेतील 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीच्या ध्येयालाच ठेच पोहोचत आहे, असे वाटत नाही का?
नैसर्गिक आपत्तीमुळे निवडणुका पुढे ढकलने हे समजण्यासारखे आहे; पण आपत्ती संपल्यानंतर निवडणुका का होत नाहीत? हा प्रश्नाचे उत्तर एकाही राजकीय पक्षाला का विचारावेसे वाटत नाही. प्रत्येकच क्षेत्रात कोविडच्या नावाने गैरफायदे किंवा सोयीची भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे निवडणुकांवरील परिणाम झाला असे वाटत नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील कायद्यांमध्ये सातत्याने होत असलेल्या बदलामुळे निवडणूक प्रक्रिया पुढे जात आहे याची जाणीव सरकार राज्य निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयाला नाही का? असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
निवडणुका पुढे जात आहेत असे जर कुणालाच वाटत नसेल तर मग पाच वर्षाच्या आत मुदतीत निवडणुका घेणे राज्यघटनेने केलेले बंधन पायदळी तुडविले जात आहे, असे वाटत नाही का?
ओबीसींच्या आकडेवारी संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय बराच विरोधाभास दिसतो. त्यामुळेदेखील काही लोक अस्वस्थ आहेत. हा प्रश्न कायमस्वरूपी कसा निकाली काढता येईल? याकडे पाहणे आवश्यक आहे.
