मोदींच्या गुजरातची २० वर्षे : गुजरातचा विकास `कॅग`च्या नजरेत ठरला भकास
नुकत्याच संपलेल्या गुजरात विधीमंडळाच्या पावसाळी आधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. यामधे गुजरात सरकारच्या शुध्द पाण्याचा दावा कॅगनं फोल ठरवला असून, आयुष विभागाच्या कारभारातील दोष चव्हाट्यावर मांडले आहेत. गुजरात सरकारमधील वृद्धावस्था पेन्शन योजनेत घोळ झाल्याचा ठपका ठेवत घनकचरा व्यवपस्थापनातील गलथानपणा आणि मीठ कामगारांच्या दुर्लक्षाबद्दल गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
गुजरातने २०१६ मध्ये राज्यातील पाणी सर्वाधिक शुध्द असून पिण्याचे पाणी अजिबात दुषित नसल्याचा दावा छाती ठोकून केंद्र सरकारकडे केला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे गुजरात सरकारचा हा दावा कँगनं सप्रमाण खोडून काढलाय. गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे सोपवून नरेंद्र मोदी २०१४ मधे भारताचे पंतप्रधान झाले. यानंतर २०१५-१६मध्ये सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी केलेल्या एकूण १.३० लाख पाण्याच्या नमुन्यांपैकी तब्बल २० हजार नमुने, १५ टक्के हे रसायनांच्या चाचण्यांमध्ये दूषित असल्याचे आढळले. त्यानंतरच्या वर्षातही अशाच प्रकारची निरीक्षणे नोंदवण्यात आली होती.
कॅगचा २०१७-१८ चा गुजरातच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेबाबतचा अहवाल पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. विशिष्ट रसायनांचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, तर अनेक गंभीर आजारांचा सामना करावा लागू शकतो, असे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. अर्सेनिकमुळे कॅन्सर, फ्लोराइडमुळे फ्लुरांसिस, नायट्रेटमुळे रक्तातील ऑक्सिजन धारण करण्याची क्षमता कमी होते, त्यातून मेंदूवर परिणाम होतो; तर रक्तातील अतिरिक्त लोहामुळे मधुमेह, संधिवातासारखे विकार जडतात असा इशारा कॅगने दिला आहे.
गुजरातने २०१६मध्येही पिण्याचे पाणी दूषित नसल्याचा दावा केंद्र सरकारकडे केला होता, असेही कॅगने म्हटले आहे. २०१३ ते २०१८ दरम्यान ६.२९ लाख नमुने तपासले. त्यातले १.१५ लाख म्हणजे सुमारे १८.३० टक्के नमुने दूषित निघाले. त्यात फ्लोराइड (११.८९ टक्के), नायट्रेट (४.३३ टक्के) आणि विरघळलेले क्षार अतिरिक्त प्रमाणात होते. छोटाउदेपूर, दाहोड, बनसकंथा, पंचमहाल आणि बडोदा या भागातील पाण्यात नायट्रेटचे प्रमाण मोठे होते, तर दाहोड, छोटाउदेपूर, बनसकंथा आणी खेडा या भागात फ्लोराइड अतिरिक्त प्रमाणात आढळले. या भागातील लोकांकडे अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने ते हेच पाणी पिण्यासाठी तसेच अन्य कारणासाठी वापरत आहेत, असेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
आयुष विभागाचा बोजवारा :
गुजरातच्या आयुष विभागाच्या शासकीय मानसिक आरोग्य उपक्रमांत कॅगला मोठ्या प्रमाणात तफावत आकॅगढळून आली आहे. ऑडिटने मानसिक आरोग्य सेवेमधे अनेक ठिकाणी नियमबाह्य काम झाल्या ठपका कॅगनं ठेवला आहे. अनेक ठिकाणी डॉक्टरांचा आणि औषधांचा तुटवडा होता. नियोजनाच्या पातळीवर आरोग्य विभाग नापास ठरला असून रूग्णांसाठी रुग्णालयांद्वारे उपचारांचे कागदपत्र ठेवले जात होते आणि रुग्णांना कोणतीही कागदपत्रे दिली जात नव्हती. "परिणामी, रूग्णांना इतर रुग्णालयांकडून सतत उपचार घेण्याचा किंवा पर्यायी सल्ल्यासाठी पर्याय नव्हता," असे ऑडिटने नमूद केले. अनेक आरोग्य योजनांचा निधी अखर्चित राहीला आहे. वैद्यकीय विद्यार्थांना पुरेशा सुविधा दिलेल्या नाहीत. अहमदाबाद गुणवत्तापूर्ण चाचण्याशिवाय औषधोपचार न करता पुरविल्या जाणार्याि दोन आयुर्वेद फार्मासमध्ये औषधे तयार केली गेली व वैध परवान्याशिवाय औषधे तयार केली आणि पुरविली गेली असा गंभीर ठपका कॅगनं ठेवला आहे. कंत्राटी कामगारांबाबत गलथानपणा दिसून आला असून आयुषसाठी संशोधनाशी आवश्यक सहा वर्षांनंतरही सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) संशोधनाचं कामं पूर्ण करू शकलेलं नाही.
गुजरात सरकारमधील वृद्धावस्था पेन्शन योजनेत घोळ :
राज्य आणि ग्रामीण भागातील शहरी भागातील असंख्य दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) लाभार्थ्यांना राज्य सरकारने या योजनेत समाविष्ट केलेले नाही. नियंत्रक व महालेखापालांनी गुजरातच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत. कॅगने चार जिल्ह्यांतील आठ तालुक्यातील २१ ग्रामपंचायतींमध्ये पात्र असलेल्या बीपीएल पात्र-बाणकंठा, दाहोद, वलसाड आणि जामनगर - १,२88 पात्र बीपीएल व्यक्ती या योजनेंतर्गत सापडल्या आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना योजनेपासून वंचित ठेवत अनेक अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिल्याचे
गुजरातची शौचालयं कागदावर:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभर स्वच्छ भारत अभियानाचा गजर करत असताना स्वतः गुजरात राज्यामधे मात्र दिव्याखाली अंधार असल्याचे दिसून आले आहे. शौचालयांच्या सर्व योजना कागदावर चांगल्या दिसता प्रत्यक्षात मात्र या योजना फारशा आनंददायक वाटत नाहीत, अशा शब्दात कॅगनं गुजरातच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. सर्वेक्षणात २०० शौचालयं बांधली गेली नाहीत तर, आठ अर्धवट बांधले आहेत. भारतीय शाळांमधील मुलींची उपस्थिती कमी होण्याचे हे कारण असल्या
ठपका कॅगनं ठेवला आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात सांगितले की, "मला आजच सुरुवात करायची आहे आणि ते म्हणजे - देशातील सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत. तरच आमच्या मुलींना सक्ती केली जाणार नाही. त्या शाळा सोडणार नाहीत " उभारलेली स्वच्छतागृहं देखभाली अभावी वाईट अवस्थेत आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापनाचाही बोजवारा:
गुजरातमधील नगरपालिका घनकचरा प्रक्रिया न करता टाकत आहेत.महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाला (डीपीआर) मंजूर होण्यास विलंब झाला असून भारत मिशन अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन (एसडब्ल्यूएम) साठी राखीव ठेवलेल्या निधीपैकी फक्त 22 टक्के निधी वापरण्यात आला आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत गुजरातच्या शहरे व शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घनतचऱ्यापैकी 74 टक्के कचरा कोणत्याही प्रक्रियेविना कचरा टाकला गेला. महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाला (डीपीआर) मंजूर होण्यास विलंब होत असून स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी (एसडब्ल्यूएम) केवळ २२ टक्के निधी वापरला गेला आहे, असे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी गुजरात विधानसभेत सादर केलेल्या अहवालावर अधोरेखित केले आहे. डीपीआर मंजुरींमधील विलंबामुळे एसडब्ल्यूएम प्रकल्पांसाठी राखीव निधी वापराविना पडून राहतो. अहवालात असेही म्हटले आहे की सरकारकडे कचरा निर्मितीचा डेटा नाही वर्गवारी न करता कचरा विल्हेवाट लावली जाते.
गुजरातचे मीठ कामगार वंचित:
महालेखापालांच्या सर्वेक्षणामधे मीठ कामगारांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. पट्टाधारक करारामध्ये होणारे शोषण रोखण्यासाठी मूलभूत कलमे लागू करण्यात गंभीर कलमे लादल्यामुळे तसेच आंतरविभागीय समन्वयाचा अभाव आणि दीर्घकालीन मुदतीच्या धोरणाच्या अभावामुळे गुजरातमधील मीठ कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा फायदा झाला नाही. बाथरूम आणि शौचालये बांधण्याचे प्रस्तावदेखील पूर्ण झाले नाहीत. मोरबीतील मीठ कामगारांसाठी वीज, मिड-डे जेवण आणि तंबूचे शिक्षण आणि मिठ कामगारांच्या मुलांसाठी शिक्षण आणि शालेय गणवेश वाटपाचे प्रस्ताव धुळ खात पडले. "स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मीठ कामगारांचे कोणतेही लाभ झाले नाहीत, असे विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
