LIC आणि GIC चं भवितव्य धोक्यात
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात देशातील सरकारी बँका, एलआयसी, जीआयसी या सरकारी संस्थांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव मांडला आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारने कोणताही व्यवसाय करु नये, सरकारने सर्व व्यवसायातून त्यांचा मालकी हक्क सोडावा असं म्हटलं आहे. त्यानुसार सरकारी मालकीच्या बँका, कंपन्या यांची हळूहळू खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. मात्र, या खासगीकरणाला विविध सामाजिक, कामगार संस्थांनी विरोध केला आहे. बॅंकांच्या, LIC च्या आणि GIC च्या खासगीकरणाविरोधात आजपासून देशभरात संप पुकारण्यात आला आहे.
या निमित्ताने देशभरातील जनतेला सरकारी मालकीच्या संस्थांचे खासगीकरण का केलं जात आहे? त्याचे परिणाम काय होतील? देशातील महत्वाच्या वित्तीय संस्थेत विदेशी कंपन्यांचा शिरकाव झाल्यास परिस्थिती कशी असेल? असा प्रश्न पडला आहे. यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रने बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांच्याशी बातचीत केली आहे.
बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी सांगतात की, भारतातील (LIC ) भारतीय जीवन विमा कंपनी, (GIC ) जनरल इन्शुरन्स कार्पोरेशन आणि सरकारी बँकांचे भवितव्य धोक्यात आलं आहे. मोदी सरकार नेमकं कुणासाठी काम करतेय? सरकारी मालमत्ता विकून देशाला रस्त्यावर आणण्याचं काम या सरकारने लावलं असून देशभरातील अनेक संघटनांनी सरकारी संस्था वाचवण्यासाठी संप पुकारलेला आहे.
LIC ची स्थापना...
माजी अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांच्या दूरदृष्टीतून २४५ खासगी विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण करून १९५६ मध्ये एलआयसी स्थापना करण्यात आली. LIC ही भारतातील एक अग्रगण्य वित्तीय संस्था आहे. गेल्या ६५ वर्षांपासून भारताच्या कानाकोपऱ्यात विमाछत्र प्रदान करणारी, एक लाखांच्या वर कर्मचारी आणि १० लाखांच्या वर एजंटांमार्फत अंदाजे १८ कोटी विमादारांना सेवा देणारी नामांकित सेवा संस्था म्हणजेच एलआयसी. खासगी विमा कंपन्यांना गेली २१ वर्षे समर्थपणे तोंड देऊन नवीन विमा व्यवसायांत आपला वाटा अजूनही ७० टक्क्यांच्या आसपास ठेवू शकणारी अर्थसंस्था म्हणजे एलआयसी.
GIC ची स्थापना
जनरल इन्शुरन्स कंपनीची स्थापना १९७२ मध्ये झाली आहे. यामध्ये ४ कंपन्या आहेत. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (THE NEW INDIA ASSURANCE), ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी (The Oriental Insurance Company), युनायटेड इन्शुरन्स कंपनी (UNITED INDIA INSURANCE COMPANY) आणि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी (NATIONAL INSURANCE COMPANY) आहेत.
या कंपन्या ग्रामीण भागात खेड्यापाड्यावर जाऊन काम करतात.
एकंदरित LIC, GIC च्या खासगीकरणाचे परिणाम काय? यात विमादारांचे पैसे सुरक्षित राहतील का? विमेदारांचे हित सांभाळले जाईल का? असा महत्त्वाचा निर्णय घेताना विमादारांना विचारायला नको का? खासगीकरणानंतर एलआयसी पायाभूत क्षेत्रांमधील आपली गुंतवणूक कमी करेल का? कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येईल काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी दिली आहेत. पाहा हा व्हिडिओ
