देशात जात बघून न्याय मिळतो का ?
अनुसूचित/जाती जमातीचा खटला लढविणाऱ्या सरकारी वकिलाला अडीच हजार रुपये फी, तर इतर सवर्ण जातीवर झालेल्या आत्याचाराचा खटला लढणाऱ्या वकिलाला 50 हजार रुपये फी अनुसूचित जाती जामातीच्या उत्थानासाठी असणारा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर नाव प्रकल्पाला देऊन दुसऱ्या विभागात वळता केला जातो मी 31 मार्च रोजी भटक्या विमुक्ताच्या वसंतराव नाईक महामंडळाला 18 कोटी मिळावेत म्हणून अर्थमंत्र्यांच्या दालना बाहेर थांबलो पण निधी मिळाला नाही
कोरोना काळात अधिकाऱयांचे पगार सुरू होतें मात्र आदिवासी विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती बंद होती, शाळेत प्रवेश नाहीं मिळाले आम्हाला शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराच्या संध्या हव्यात मात्र त्या सरकार न देता आमच्या माथी मंदिर मारून त्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च करते जात बघून मिळणारा न्याय जर बंद करायचा असेल तर यासंदर्भात ज्यांच्यावर अन्याय होतो त्यांनी जागरूक होऊन लढावे लागेल आणि लोकांना जागृत करावे लागेल. ही चर्चा नक्की ऐका आणि इतरांना पाठवा
