महाराष्ट्राची उपासमारीकडे वाटचाल? हंगर वॉचचा अहवाल

कोविड १९ साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आला. या लॉकडाऊनमध्ये असंघटित आणि स्थलांतरित कामगारांची परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. रोजगार निर्मितीवर मोठे आरिष्ट आल्याने अन्न सुरक्षेचाही प्रश्न अधिक तीव्र झाला.

अशा परिस्थितीत उपेक्षित समाजावर लॉकडाऊनचा काय परिणाम झाला? त्यांच्या भुकेची आणि आहाराची नेमकी काय स्थिती होती? यासंदर्भातला देश पातळीवर झालेल्या 'हंगर वॉच' अभ्यासाचा भाग म्हणून 'अन्न अधिकार अभियान महाराष्ट्रा'ने मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे, नंदुरबार, सोलापूर, पालघर, नाशिक आणि धुळे या ९ जिल्ह्यांमध्ये वंचित आणि उपेक्षित समाजाच्या अन्नसुरक्षेची काय स्थिती होती? महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांतील २५० लोकांचा हंगर वॉच या अभ्यासात समावेश करण्यात आला आहे.

हा अभ्यास सप्टेंबर, ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत करण्यात आला. विविध संस्था, संघटनेनं यात सहभाग घेतला होता. लॉकडाऊनपूर्वीच्या तुलनेत ६० टक्के लोकांनी आपल्या अन्नाची गुणवत्ता कमी झाली असा अनुभव नोंदवला आहे. भुकेची परिस्थिती गंभीर असून रोजगार आणि व्यवसायचे मोठे नुकसान झाले. उत्पन्न कमी झाल्यानं ६३ टक्के लोकांनी त्यांच्या आहारातील धान्यचं प्रमाण कमी झालं असल्याचं सांगितलं. एकूणचं आहाराची परिस्थिती खालावली आहे. अन्न-धान्यांसाठी ४९ टक्के लोकांना कर्ज देखील घेतले.

हंगर वॉचमधून (भूक पाहणी) समोर आलेले ठळक मुद्दे

● महाराष्ट्रातील ९ जल्ह्यातील (मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, नाशिक, धुळे, सोलापुर, नंदुरबार) वंचित घटकातील २५० लोकांकडून ही माहिती घेण्यात आली.

● पैकी ५२% लोक हे ग्रामीण भागातील होते, तर ४८ % लोक शहरी भागातील होते.

● कमी उत्पन्नः लॉकडाउनपूर्वी ७० टक्के लोकांचे उत्पन्न दरमहा ७ हजार रुपयांपेक्षा कमी होते. पैकी ३७ टक्के लॉकडाऊनपूर्वी दरमहा ३ हजार रुपयांपेक्षा देखील कमी पैसे कमवत होते.

वंचित घटक

● साधारणत: ७३% लोक दलित / आदिवासी होते, तर १३% इतर मागासवर्गीय होते. सुमारे ६२% लोकांनी ते हिंदू असल्याचे सांगितले, १८ टक्के लोक आदिवासी होते, तर १०% लोक मुस्लिम होते.

● अभ्यासात सहभागी व्यक्तींपैकी ६०% या महिला होत्या.

● ५ घरांमागे प्रत्येकी एका घरात कुटुंबप्रमुख या एकल महिला होत्या. २ टक्के घरांमध्ये अपंग व्यक्ती होती. आणि सुमारे ४५ % लोक हे झोपडपट्टीत राहणारे होते.

● सुमारे ६० टक्के लोक हे असंघटीत कामगार होते. यामध्ये मजूर, घरकामगार, कचरावेचक आणि ३० टक्के अल्पभूधारक शेतकरी यांचा समावेश होता.

अन्न मिळविण्यात जाती-धर्म-आधारित भेदभाव:

● 8% पेक्षा जास्त लोकांनी कधीकधी असा भेदभाव दर्शविल्याची नोंद केली आणि 14% लोकांना क्वचितच सामना करावा लागला. तर 70% पेक्षा जास्त लोक म्हणाले की, त्यांना अन्नात प्रवेश करण्यात कोणत्याही भेदभावाचा सामना करावा लागला नाही.

लॉकडाउन पूर्वीच्या तुलनेत, सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये देखील उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.

● अभ्यासात सहभागी लोकांपैकी सुमारे ४३% लोकांना एप्रिल-मे मध्ये कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न नव्हते. या लोकांपैकी केवळ १०% लोक हे लॉकडाउनपूर्वी त्यांचे जितके उत्पन्न होते, तितके उत्पन्न मिळवू शकले आहेत. एप्रिल-मे मध्ये कसलेही उत्पन्न नसलेल्यांपैकी ३४% लोक हे नोकरी व स्वयंरोजगार गमावल्यामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये देखील कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न मिळवत नव्हते.

● लॉकडाऊन पूर्वीच्या तुलनेत सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये उत्पन्न कमी झाल्याचे ९०% पेक्षा जास्त लोकांनी नोंदवले आहे. ज्यांचे उत्पन्न कमी झाले, त्यातील ३२% लोकांनी कोणतेही काम किंवा स्वयंरोजगार नसल्याने त्यांचे उत्पन्न अर्धे ते चतुर्थांश इतके कमी झाले असल्याचे सांगितले.

थोडक्यात, आपल्या हे लक्षात येते, की बहुसंख्य लोकांची एप्रिल-मे मध्ये जी आर्थिक स्थिती होती त्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात देखील कोणताही बदल झाला नाही.

लॉकडाउन पूर्व काळाच्या तुलनेत सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये खाण्याच्या पद्धतींमध्ये बदल

लॉक-डाऊन दरम्यान अन्नाची उपलब्धता

● जवळजवळ ७१% लोकांकडे त्यांची भूक भागविण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकाने, नागरी समाज गट आणि धार्मिक ठिकाणे यांच्यावर अवलंबून राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.

सप्टेंबर - ऑक्टोबरमध्ये धान्य, कडधान्ये आणि भाजीपाल्याच्या वापरामध्ये झालेला बदल

● सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये तांदूळ / गहू खाणे कमी झाले असल्याचे ६३ टक्के लोकांनी नोंदवले आहे. आणि चार व्यक्तींमागे एका व्यक्तीने तांदूळ / गहू खाणे "खूपच कमी झाले आहे" असे नोंदवले.

● सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये डाळी खाणे कमी झाले असल्याचे ७१ टक्के लोकांनी नोंदवले आहे. आणि त्यापैकी २८ टक्के व्यक्तींनी डाळी खाणे "खूपच कमी झाले आहे" असे नोंदवले.

● सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये हिरव्या पालेभाज्या खाणे कमी झाले असल्याचे ७६% लोकांनी नोंदवले आहे. आणि त्यापैकी ३८ % व्यक्तींनी हिरव्या पालेभाज्या खाणे "खूपच कमी झाले आहे" असे नोंदवले.

अंडी / मांसाहाराचा कमी वापर

● या अभ्यासात सहभागी सुमारे ८९% लोकांनी त्यांनी लॉकडाउनपूर्वी अंडी व मांसाहार अनेकदा खाल्ला असल्याचे सांगितले. पैकी ८२% लोकांनी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये अंडी व मांसाहार कमी झाला असल्याचे आणि ४० % लोकांनी अंडी व मांसाहार "खूपच कमी झाला" असल्याचे नोंदवले आहे.

जेवण चुकवणे आणि उपाशी पोटी झोपण्याचे प्रमाण मोठे

● अभ्यासात सहभागी जवळपास ६९% लोकांना लॉकडाउनपूर्वी कधीच जेवण चुकविण्याची वेळ आली नव्हती. त्यापैकी पाच मधील एका व्यक्तीने सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये एकतर जेवण 'बहुतेकदा' किंवा 'कधीकधी' चुकवले आहे.

● अभ्यासात सहभागी झालेल्या व्यक्तींपैकी सुमारे १८ % लोकांना सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये उपाशीपोटी झोपावे लागले आहे.

पोषण गुणवत्ता आणि प्रमाण यामध्ये एकंदरीत घट

● अभ्यासात सहभागी झालेल्या सुमारे ६८% व्यक्तींनी असे नोंदवले, की सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये अन्नाची पोषण गुणवत्ता लॉकडाउनपूर्वी पेक्षा कमी होती. त्यापैकी ३०% लोकांनी पोषण गुणवत्ता "खूपच वाईट" असल्याचे नोंदवले आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या गटांवर याचा अधिक परिणाम झाला असल्याचे निदर्शनास आले.

● ६०% पेक्षा अधिक व्यक्तींनी लॉकडाउनपूर्वीच्या तुलनेत अन्नाचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी झाले आहे किंवा बरेच कमी झाले असल्याचे नोंदवले आहे. प्रत्येकी ५ पैकी १ व्यक्तीने सांगितले, की ते बरेच कमी झाले आहे.

शासनाच्या योजना किती लोकांपर्यंत पोहचल्या?

शासनाकडून मिळणारा कोरडा शिधा किंवा लोक हस्तांतर करण्याच्या स्वरुपाचं पर्यायी सहाय्य निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांपर्यंत विशेषत: शाळामधून जे मध्याह्न भोजन मिळते आणि अंगनवाडीतला आहार या तीन योजनापैकी लोकांपर्यंत काय पोहचलं ? तर निम्म्यापेक्षा अधिक लोकांपर्यंत ते पोहचलं नव्हतं असा अभ्यास सांगतो. तसेच ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड होत त्यांच्यापर्यंत शासनाच्या सुविधा पोहचल्या. मात्र विना रेशन कार्ड असलेल्या लोकांपर्यंत या सुविधा पोहचल्या नाही. परिणामी लोकांना उपाशी राहावं लागल्याचं प्रमाण अधिक असल्याचं अभ्यासात दिसून आलं.

काय आहे शासनाची अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहिम

राज्यात १ फेब्रुवारीपासून ते ३० एप्रिलपर्यंत अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत अपात्र शिधापत्रिकाधारकांचा शोध घेण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. बीपीएल, अंत्योद्य, अन्नपूर्णा, केशरी, शुभ्र आस्थापना कार्ड आधी सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी होत आहे.

दरम्यान अपात्र शिधापत्रिका रद्द करुन त्यानुसार संबंधित दुकानदारांचेही नियतनही कमी होणार आहे. त्यामुळे तपासणीसाठी असलेले निकष पाहता अनेक शिधापत्रिकाधारक अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, हंगर वॉचचा अहवाल आणि शासनाची अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहिमेसंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन म्हणतात की, सध्याची परिस्थिती पाहता लोकांच्या हाताला रोजगार नाही. त्याचसोबत करोनाच्या संकंटाने अनेकजन उपासमारीला सामोरे जात आहे. अशात जर शासनाने अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहिम सुरु ठेवल्यास परिणाम उपेक्षित समाज हा शासनाच्या सुविधांपासून वंचित राहिल. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे शासनाने अशा भुकलेल्या समाजासाठी आहाराची योग्य ते नियोजन किंवा योजना तयार करण्याची मागणी उल्का महाजन यांनी केली आहे. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर अन्नाचा हक्क, भुकेच्या मुद्द्याकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावं असं महाजन यांनी म्हटलं आहे.