मराठा आरक्षण निकाल - एक विसंगती

सध्या वृत्तपत्र, टीव्ही चॅनल्स, सोशल मीडियावर मराठा आरक्षणासंदर्भात बातम्या झळकतायेत. या बातम्यांमुळे बऱ्याचदा मराठा आरक्षणाला कुठून कसा आणि का थांबा मिळालेला आहे. याचे सुटसुटीत चोख असं विश्लेषण करणाऱ्या फार कमी बातम्या पाहायला मिळत आहे.

5 मे 2021 रोजी मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर खासदार संभाजी राजे भोसले यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यानंतर अनेक राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांच्या त्यांनी भेटी घेतल्या. सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाला पाठींबा दिला आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाचा तिढा कसा सुटणार? याचं ठोस उत्तर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींकडेच काय सरकारकडे देखील नाही.

त्यासाठी मराठा आरक्षणाचं चाक नक्की कुठं अडकलं आहे? आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रासाहनी निवाडा Indra Sawhni case काय सांगतो? मराठा आरक्षण ज्या गायकवाड समितीच्या अहवालावरुन दिलं गेलं आहे. तो अहवाल नक्की काय सांगतो? कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्. मराठा समाजाच्या आरक्षणातील अडचणी कोणत्या? सर्वोच्च न्यायालयाचा 5 मे रोजीचा निकालाचा अर्थ काय आहे? सध्या समाजात असलेलं मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व पुरेसं आहे का? तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि राज्य सरकारची भूमिका यांचं कायद्याचे अभ्यासक सोहम जाधव यांनी केलेले विश्लेषण नक्की पाहा...