आशा वर्कर्सचा लढा : आश्वासनांच्या आधारे संप मागे, मात्र प्रत्यक्ष पूर्तता कधी ?

ग्रामीण भागातील खेड्यापाड्यात, आदिवासी भागात, शहरी भागातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना आरोग्यसुविधा वेळच्यावेळी पोहचावी यासाठी दिवसरात्र कार्यरत असणाऱ्या देशभरातल्या 10 लाख आशा वर्कर्स आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनं, संप करत आहेत. अनेक राज्यातल्या आशा स्वयंसेविका हे आंदोलन करत असताना महाराष्ट्र सरकारने आशा स्वयंसेविकांच्या मागण्या मान्य करत या आंदोलनाला थांबा दिला आहे.

राज्य सरकारने 1 जुलै 2021 पासून एक हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि 500 रुपये कोविड भत्ता असे 1500 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत जाहीर केला. 'आशां'ना विशेष भेट म्हणून स्मार्ट फोन देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती आशा आणि गटप्रवर्तकांचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा कृती समितीचे अध्यक्ष एम.के. पाटील यांनी यावेळी केली.

मात्र, राज्यभरातला हा संप जरी आश्वासनांच्या आधारे मागे घेतला असला तरी याची अंमलबजावणी कधी आणि कशी होणार? देशभरात अनेक ठिकाणी आंदोलन होत आहे. मात्र सरकार आश्वासन देऊन वारंवार स्त्रियांचे प्रश्न गुंडाळण्याचा प्रयत्न करतंय का? असा सवाल या ठिकाणी उपस्थित होत आहे. देशभरात ठिक-ठिकाणी होत असलेल्या आशा वर्कर्सच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत?

आशा स्वयंसेविकांना आरोग्य यंत्रणेशी निगडीत 72 कामे कामे करावी लागतात. यावर त्यांना आधारित 2000 ते 3000 मोबदला मिळतो. पण कोरोनामुळे इतर 72 कामं करता येणं शक्य नाही. त्यामुळे अधिकचा मोबदला मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे त्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेला प्रोत्साहन भत्ता महिन्याचे 1000 रुपयांवर काम करावे लागते आहे. आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा. दरमहा 18 हजार रुपये इतके मानधन देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.

दरम्यान कोरोना सारख्या महामारीत आशा वर्कर्स आपला जीव धोक्यात घालून आपलं कर्तव्य पार पाडत आहे. यात घरोघरी जाऊन लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या सेविकांना मास्क, सॅनिटाईझर, पीपीई अशा संरक्षणात्मक सुविधांपासून वंचित ठेवलं गेलं आहे. लोकांच्या आरोग्याच्या काळजी पोटी दारोदारी फिरून सुविधा देणाऱ्या सेविकांच्या आरोग्याकडे कोण लक्ष देणार ? सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे का दुर्लक्ष करत आहे? देशभरातील 10 लाख महिलांचे प्रश्न अनुत्तरीत का दिसतायेत? यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या मुक्ता मनोहर यांचं विश्लेषण नक्की पाहा.