CBI आणि ED संचालकांचा कार्यकाळ विस्तारावरून राजकीय वाद सुरू

नवी दिल्ली : CBI आणि ED संचालकांचा कार्यकाळ २ वर्षांवरून ५ वर्षे करण्याच्या निर्णयामुळे राजकीय वादंग सुरू झाले आहे. जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाने हा कार्यकाळ किती वाढेल, हे सरकार ठरवेल. संवैधानिक संस्थांचा मोदी सरकारकडून दुरुपयोग करीत आहे असा आरोप होत आहे.

प्रसिद्ध वकील अभिषेक सिंघवी यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. मोदी सरकारने या संवैधानिक संस्थांचा दुरुपयोग करण्यासाठी संसदेची उपेक्षा करून हा अध्यादेश काढल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मोदी सरकारने काढलेल्याअध्यादेशाचा मूळ उद्देश हा संबंधितीत दोन्ही महत्त्वाच्या संस्थांना कार्यकाळ वाढविण्याची लालूच दाखवून आपल्या हिताचे आणि विरोधकांना दाबण्याचे काम करता येईल,यासाठी असल्याचे सिंघवी यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारला कार्यकाळ वाढवायचा होता तर थेट ५ वर्षांसाठीचा निर्णय का घेतला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी म्हटले की, "मोदी सरकार संवैधानिक संस्थांची स्वायतत्ता नष्ट करीत आहे. याआधी CBI आणि ED वापर विरोधी पक्षांविरोधात केला गेला होता. आताच्या अध्यादेशाने तो रस्ता आणखी सोपा करण्यात आला आहे. दोन्ही संस्थांच्या संचालकांवर नेहमीच कार्यकाळ वाढीची तलवार लटकत राहील. त्यामुळे, सरकारला जे हवे ते करून घेतले जाईल. न केल्यास कार्यकाळ वाढवून मिळणार नाही." असं येचुरी म्हणाले.