Uddhav Thackeray ना शिवसेनेची 'घटना' तारणार का?
ECI चा कोर्टात धनुष्यबाण आणि शिवसेना कोणाची असा मोठा संघर्ष सुरू असताना शिवसेना घटनेची तोडमोड केल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. बंडा नंतर उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदावरून हकालपट्टी (Extrusion) केल्यामुळे त्यांचे शिवसेनेतील अस्तित्व संपल्यात जमा आहे. आणि आता ठाकरेंच्या वकिलाने बंडखोर गट राजकीय पक्ष नसल्याची भूमिका घेतल्याने एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना नेतेपदावरून हटवले यावरून शिंदे गट (Shinde Group) आक्रमक (Aggressive) झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय मागे घेतला नाही तर त्या गटाने न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. मात्र, हा निर्णय घेण्याचा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पूर्णतः अधिकार असल्याचे अन्य कुणी नाही तर शिवसेना पक्षाची घटनाच (Shivsena Party Constitution) सांगत आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेना भवन येथे नुकतीच राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा पक्षप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली. याच बैठकीत उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. तर, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव अन्य कुणालाही वापरण्यात येणार नाही, असा महत्वाचा निर्णयही बैठकीत झाला होता.
बंडखोरीत आपल्याकडे दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार आहेत, त्यामुळेच आमची सेना हीच खरी शिवसेना असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला होता . त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली होती. शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह 'धनुष्यबाण' हे आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी शिंदे यांनी खेळलेली ही रणनीती होती. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदावरून हकालपट्टी (Extrusion) केल्यामुळे त्यांचे शिवसेनेतील अस्तित्व संपल्यात जमा आहे.
सर्वोच्च पद हे 'शिवसेनाप्रमुख' यांच्याकडे
प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपला पक्ष काही नियमांनुसार चालवण्यासाठी एक स्वतंत्र घटना असते. त्या त्या घटनेनुसार आणि घटनेतल्या नियमांनुसार हे पक्ष चालत असतात. शिवसेनेची स्थापना १९६६ साली झाली. त्यावेळी तो प्रादेशिक पक्ष होता. १९७६ मध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची घटना तयार केली. या घटनेनुसार १३ सभासदांची कार्यकारिणी ठरवून सर्वोच्च पद हे 'शिवसेनाप्रमुख' यांच्याकडे राहील असे जाहीर केले गेले. १९८९ साली निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला राज्यस्तरीय पक्षाची मान्यता देत 'धनुष्यबाण' चिन्ह दिले.
निवडीचा कालावधी हा ५ वर्षांचा
शिवसेनेच्या घटनेत 'शिवसेनाप्रमुख ते शाखाप्रमुख' अशी एकूण १३ पदे नमूद केली आहेत. तर, आमदार, खासदार,जिल्हा प्रमुख ते जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि मुंबई विभाग यांची मिळून एक प्रतिनिधी सभा आहे. यांची निवड शिवसेनाप्रमुख करतात. या प्रतिनिधी सभेला राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील एकूण १४ सदस्यांपैकी ९ सदस्यांना निवडून देण्याचे अधिकार आहेत. तर, उर्वरित पाच जागा निवडून देण्याचे अधिकार पक्षप्रमुख यांना दिले गेले आहेत. या निवडीचा कालावधी हा ५ वर्षांचा आहे. उद्धव ठाकरे यांचा पाच वर्षाचा कालावधी येत्या 23 जानेवारी रोजी संपत असल्याने ठाकरे गटाने बैठकीसाठी आयोगाकडे मागणी केली आहे.
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य
राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना पक्ष नेते असे म्हणतात. सध्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम, संजय राऊत आणि गजानन कीर्तिकर यांचा समावेश होता. मात्र, पक्षप्रमुख म्हणून मिळालेल्या अधिकारानुसार उद्धव ठाकरे यांनी अनंत गीते, चंद्रकांत खैरे, आनंदराव अडसूळ आणि एकनाथ शिंदे यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीत घेतले होते.
अधिकाराचा वापर करूनच शिंदेची हकालपट्टी
शिवसेनेच्या घटनेत कलम ११ मध्ये शिवसेना पक्ष प्रमुख हे पद सर्वोच्च आहे. प्रतिनिधी सभेतून निवडून आलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार हा प्रतिनिधी सभेला आहे. तर, पक्ष प्रमुखांनी नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्याला काढण्याचा थेट अधिकार हा पक्ष प्रमुख यांना आहे, असे ही घटना सांगते. त्यामुळे या ४ निवडी रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार शिवसेना प्रमुख या अधिकाराने उद्धव ठाकरे यांना आहे. या अधिकाराचा वापर करूनच त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई केली आहे.
किमान २५० सदस्यांना सोबत घेऊन निवडून येणे आवश्यक
फक्त आमदारांची संख्या जास्त असून एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना आणि धनुष्यबाण यावर दावा करता येणार नाही. शिवसेना पक्ष जर शिंदेंना आपल्या ताब्यात घ्यायचा असेल तर त्यांना किमान २५० प्रतिनिधी सदस्यांना सोबत घेऊन त्यामधून निवडून यावे लागेल. तरच त्यांना निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळेल आणि ते शिवसेनेवर दावा करू शकतील. मात्र, यातही शिवसेना पक्ष प्रमुखांचा निर्णय अंतिम असल्यामुळे इच्छा असूनही ते शिवसेना आपल्या ताब्यात घेऊ शकणार नाहीत.
भारतीय निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणी मध्ये अनेक मुद्दे दोन्ही पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आले. शिवसेनेची घटना प्रतिनिधी सभा आणि लोकप्रतिनिधी हे मुद्दे यामध्ये महत्त्वाचे आहेत. उद्या सोमवारी 23 जानेवारी रोजी दोन्ही पक्षाकडून कागदपत्रे आणि लेखी म्हणणं सादर करण्यात येईल निवडणूक आयोग येत्या 30 जानेवारी रोजी निकाल देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जे आमदार गेले आहेत त्याची कारणे निरनिराळी आहेत. त्यांच्या आमदारकीची आता दोन वर्ष शिल्लक आहेत. त्यानंतर पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाताना या आमदारांसमोर मोठी अडचण असेल ती पक्षाच्या अ आणि ब फॉर्मची. हा फॉर्म असेल तरच ते शिवसेना या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर ते निवडणूक लढवू शकतात; अन्यथा त्यांना निवडणूक लढवायची असेल तर, भाजप, अपक्ष व अन्य पक्षात प्रवेश हाच एकमेव मार्ग शिल्लक आहे.
