नाना पटोले यांनी कोणाच्या आदेशावरुन विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला? तुषार गायकवाड

विधानभवन परीसरात हजर असूनही १० काँग्रेस आमदार बहुमत चाचणीला गैरहजर होते. या १० काँग्रेस आमदारांनी अप्रत्यक्ष मदत केली. असे म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांचे आभार मानले. या निमित्ताने सन १९७४ मध्ये गाजलेल्या सुपरहीट 'सामना' या चित्रपटातील 'मारुती कांबळेचं काय झालं?' किंवा सन २०१६ मध्ये गाजलेल्या 'कटप्पाने बाहुबली ला का मारला?' या सुप्रसिद्ध प्रश्नांपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतोय.

तो असा की, 'विद्यमान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी कोणाच्या आदेशावरुन विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला?' २०१९ मध्ये मविआ सरकार स्थापन झाले. खातेवाटपात महत्त्वाचे असे विधानसभा अध्यक्ष पद काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला गेले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या पदाचा पदभार काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्विकारावा म्हणून आग्रही होते. मात्र केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर महाराष्ट्रातून न घाबरता कडवा प्रतिकार करणारा एकमेव आवाज पृथ्वीराज चव्हाण असल्याने त्यांनी या पदावर विराजमान होण्यास नकार दिला.

महाराष्ट्र काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांसह प्रभारी व दिवंगत अहमद पटेल यांच्या सल्लामसलतीने नाना पटोले यांना विधानसभा अध्यक्ष पदावर निवडण्यात आले. यथावकाश सरकार सुरु राहीले. मात्र माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना प्रदेशाध्यक्ष पद नको होते. का नको होते? ते तेच सांगू शकतील. सहसा पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष पद हा त्या पक्षाचा सत्तेतील प्रमुख चेहरा म्हणून बघितला जातो. महसूल मंत्री होण्याआधी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष पद होते, म्हणूनच त्यांना महसूल मंत्री पद मिळाले. अन्यथा त्या पदावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा दावा असता.

असो. तर नवीन प्रदेशाध्यक्ष निवडण्यासाठी महाराष्ट्र काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्ष पदावर कार्यरत असलेले नाना पटोले हे नाव निवडले. प्रत्येक निवडणुकीत भूमिका बदललेला, काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात काम केलेला चेहरा काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष पदावर बसवण्याचे निश्चित झाले. कारण काय? तर म्हणे ओबीसी चेहरा. म्हणजे बहुसंख्य मराठा असलेल्या राज्यात ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष? वाह रे मास्टरस्ट्रोक.

बर ओबीसी हाच निकष लावायचा होता. तर किमान तो चेहरा दलितांना सोबत घेऊन जाणारा आहे का? याचा तरी विचार व्हायला हवा होता. पण तसेही दिसत नाही. उलट नाना पटोले यांना काँग्रेसने लोकसभा उमेदवारी दिल्यानंतर दलित संघटनांनी जाहीर नाराजी दर्शवत राहुल गांधी यांच्यासमवेत पत्रव्यवहार केला.

तर परत एकदा असो. नाना पटोले यांना विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन प्रदेशाध्यक्ष व्हायचे होते. तर किमान त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच स्वपक्षातील व मित्रपक्षातील गटनेत्यांना विश्वासात घेऊन रीतसर चर्चा करुन राजीनामा द्यायला हवा होता. पण तसेही घडले नाही. नाना पटोले यांना दिल्लीतील एका काँग्रेस नेत्याचा फोन झाला. त्यांनी त्याची कल्पना मराठवाड्यातील काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या नेत्याला दिली आणि राजीनामा दिला. आजअखेर कोणाच्या सांगण्यावरुन एवढ्या घाईघाईत राजीनामा दिला व का दिला? याचे उत्तर सार्वजनिक नाहीये.

केवळ दिड वर्षात विधानसभा अध्यक्ष पद नाहक रीक्त केल्याने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आयते कोलीत मिळाले. त्याची निवड राज्यपालांनी रोखून धरली. शिवाय त्याविरुद्ध विरोधात विरोधी पक्ष न्यायालयात गेले. आणि मविआ समोर कटकटी वाढल्या. विधानसभा अध्यक्ष असता तर, झिरवाळांना निर्णय घेण्याची वेळ आली नसती. आणि बंडखोरांची नांगी वेळीच ठेचणे शक्य झाले असते.

आता विधानसभा अध्यक्ष निवडही झाली आहे. शिंदे सरकार सत्तेवर विराजमानही झाले आहे. लवकरच खातेवाटप होईल. आणि किमान सहा महिने तरी या सरकारला धक्का नाही. तद्नंतर आमचे लाडके नेते लोहपुरुष अमितजी शहा जो निर्णय घेतील तेच या सरकारचे होईल. यावर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे.

पण... तत्पूर्वी तीन पिढ्यांचा काँग्रेसचा मतदार म्हणून, तसेच घरचे तुकडे खावून सोशल मेडीयावर काँग्रेसच्या भाकऱ्या भाजणाऱ्या आमच्या सारख्या असंख्यांच्या मनात असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आमदार नानाभाऊ पटोले किंवा महाराष्ट्र काँग्रेसने द्यावे.

प्रश्न - 'माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी कोणाच्या आदेशावरुन विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला?'

© गावगांधी तुषार