सरकारी गाडी, बंगला, सिक्युरिटी हवी पण कामाला नकार दिला, कसं चालेल; अजित पवार
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. अजित पवार यांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारवर हल्लाबोल टीका केली. मला राज्यसत्ता हवी आहे, मंत्री व्हायचे आहे, सरकारी गाडी, बंगला, सुरक्षा हवी आहे, पण मला काम करायचे नाही. हे कसे कार्य करते? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईल तेव्हा येईल. "ज्याला यायचे आहे ते येईल,' असे त्यांनी सरकारला सांगितले, "पण जोपर्यंत तुम्ही सत्तेत आहात तोपर्यंत काम करा."
मला एका गोष्टीचा खेद वाटतो, माझ्या राजकीय कारकिर्दीत पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांची सभागृहात उपस्थिती नगण्य होती. मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे वारंवार प्रश्न आणि लक्ष वेधण्याची वेळ अध्यक्षांवर अनेकदा आली. मंत्र्यांच्या माहितीत त्रुटी असल्याने ती दुरुस्त करण्याचे निर्देश अध्यक्षांना देण्यात आले. पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधिमंडळाच्या कामकाजाबाबत सरकार उदासीन असल्याची टीका केली.
मला खेद, दुःख एका गोष्टीचे आहे की, माझ्या राजकीय कारकिर्दीतले हे पहिले अधिवेशन असेल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांची सभागृहातली उपस्थिती अगदी नगण्य होती. मंत्री उपस्थित नसल्याने, प्रश्न, लक्षवेधी राखून ठेवण्याची वेळ, अध्यक्षांवर अनेकदा आली. मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीत त्रुटी राहिल्याने माहिती सुधारुन घेण्याचे निर्देश अध्यक्षांना द्यावे लागले. विधीमंडळ कामकाजाबद्दल, सरकारची एकप्रकारे अनास्था, बेफीकिरी जाणवली अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
अनेक धोकादायक घडामोडींमुळे संसदीय लोकशाही धोक्यात येत आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजात सरकारची अनास्था हाही गंभीर धोका आहे. आमदार लोकांचे प्रश्न विधिमंडळात मांडत असताना सरकारने गांभीर्याने न घेतल्यास जनताच गांभीर्याने घेतील, असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला.
अधिवेशन काळात विरोधी पक्षनेता म्हणून मी दिवसाच्या सुरुवातीपासून ते रात्री उशिरापर्यंत सभागृहात न चुकता उपस्थित होतो. विरोधी पक्षाचे आमदारही पूर्णवेळ हजर होते. विधिमंडळाचे अधिवेशन हे राज्यातील जनतेचे प्रश्न मांडण्याचे आणि सोडवण्याचे व्यासपीठ असल्याने सभागृहाचे कामकाज ठप्प पडू नये पूर्ण वेळ चालवावे, हा सरकारचा नव्हे तर विरोधी पक्षांचा आग्रह आणि प्रयत्न आहे, असेही अजित पवार यांनी आवर्जून सांगितले.संपूर्ण अधिवेशनात शेतकरी, कामगार, महिला आणि सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या समस्या मांडण्याच्या आणि त्यांना न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर आंदोलन करून जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले, असेही अजित पवार म्हणाले. विधानसभेच्या पायऱ्यांवर आंदोलने करून सभागृहात गोंधळ घालण्याचा नवा पर्व सत्ताधाऱ्यांनी नुकताच सुरू केला आहे. सत्ताधाऱ्यांना सत्तेच्या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न सोडवायचे आहेत, मात्र ते सत्ता उपभोगताना आंदोलने करतात, हे लोकशाहीत नाही, अशी नाराजी अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
काँग्रेस (Congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या विरोधात (जोडे मारो) विधानसभेच्या मैदानात सत्ताधारी पक्षाने केलेला निषेध हे नियम, कायदे आणि संसदीय परंपरांचे उल्लंघन आहे. अजित पवार यांचा विरोध होता. आम्ही वारंवार विनंती करूनही संबंधितांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे पूर्णपणे चुकीचा संदेश गेला आहे. भविष्यात याचे गंभीर परिणाम होतील, अशी चिंता अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
या अधिवेशनात आम्ही विरोधी पक्षांतर्फे नियम २९३ अन्वये दोन ठराव मांडले. अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला. पुणे-नाशिक शहरांच्या विकासासंदर्भात स्वतंत्र ठराव मांडून चर्चा केली. सत्ताधारी पक्षांनीही त्यांचे ठराव मांडले. दुःख याचे आहे की, या सर्व ठरावांचे उत्तर (मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्र्यांनी) स्वतंत्रपणे देणे अपेक्षित होते, परंतु एकाच भाषणात हे सर्व मुद्दे गुंडाळून टाकण्याचे काम त्यांनी केले. मुख्यमंत्री विधीमंडळ कामकाज गांभीर्याने घेत नाहीत, हे यातून दिसले. लोकशाहीसाठी हे गंभीर आहे अशा शब्दात अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
विधिमंडळाचे नियम, प्रथा, परंपरा मोडीत काढल्या जात आहेत. सदस्यांच्या सूचना स्वीकारल्या जात नाहीत किंवा नाकारल्या जात नाहीत. कमी करण्याच्या सूचनांची कोणतीही यादी प्रदान केलेली नाही. दिवसभराचा आदेश रात्री बारा वाजल्यानंतर दिली जात होती. त्यामुळे सदस्यांना अभ्यास करता येत नाही किंवा उपप्रश्न विचारता येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनांच्या बैठका होत नाहीत. प्रश्न मार्गी लागत नाहीत. विभागांकडून उत्तरे येत नाहीत, हे मुद्दे उपस्थित केले.
अशा सार्वजनिक ठिकाणी थकीत वीज बिलामुळे वीज खंडित करू नये. वारंवार वीज खंडित होण्याच्या घटनांमुळे सार्वजनिक व्यवहारांवर परिणाम होत असल्याचे कारण देत राज्य सरकारने या विधेयकावर तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणीही सभागृहाने केली. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात दिलेली आश्वासने आणि घोषणा सरकारने पाळल्या नाहीत. त्या संदर्भातही काही झाले नाही. श्वेतपत्रिका काढण्याची सरकारला भीती वाटत असल्याने त्यातून राज्याचे झालेले नुकसान उघड होईल, असा दावाही अजित पवार यांनी केला.
प्रत्येकाची ओळख मराठवाडा मुक्ती संग्रामावर केंद्रित आहे. यंदा मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा अमृत महोत्सव पहिल्यांदा सप्टेंबरमध्ये झाला. आता वर्ष संपायला फक्त पाच महिने उरले आहेत. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे जयंती वर्ष उत्साहात आणि भव्यतेने साजरे करावे, अशी आमची मागणी होती. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
मात्र, सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या स्मरणार्थ सरकारने साधा प्रस्तावही सभागृहात आणला नाही. यानिमित्त सरकार कोणता कार्यक्रम करणार? त्यांची रणनीती काय आहे? याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मराठवाड्याबाबत अमृतमहोत्सवाविषयी सरकारची अनास्था आणि मराठवाड्यातील मुक्ती संग्राम मात्र, सरकारने याप्रकरणी तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करुन, येत्या पाच महिन्यांत तरी मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली आहे.
या अधिवेशनात महाविकास आघाडीचा चांगला सहभाग होता. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही चांगले काम केले आहे. ज्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला हवे होते ते सोडवण्यात आम्ही कमी पडलो नाही. अजित पवार यांनीही विविध शस्त्रे घेऊन सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याचा आग्रह धरला.
