थोडं थांबा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुन्हा येणार...

राज्यात घडलेल्या मोठ्या सत्यानाट्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेतील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झालं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवातीला वर्षा निवासस्थान सोडलं आणि त्यानंतर राजभाऊंवर जाऊन राजीनामा देखील सादर केला. लवकरच आपण विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा देणार असल्याचा त्यांनी घोषित केलं आहे.

सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय सत्या नाट्याचं केंद्र हे मुंबईवरून दिल्लीला शिफ्ट झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) आमदारांच्या निलंबनाबाबत पाच सदस्यांचे खंडपीठ नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यात व्हीप झुगारणारे आमदार अपात्र ठरतील. त्यामुळे राज्यपालांना (Governer) पुन्हा उद्धव ठाकरे (Uddhav Thakre) यांनाच मुख्यमंत्री करावे लागेल, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी व्यक्त केले.

जयंत पाटील म्हणाले, शिवसेनेच्या आमदारांनी पक्षाचा व्हीप झुगारून मतदान केलेले आहे. त्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठामध्ये होईल. त्यासाठी खंडपीठाची नेमणूक हीच सर्वोच्च न्यायालयाची कृती अतिशय गंभीर आहे. विधीमंडळात जे काम झाले आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय गांभिर्याने घेतले आहे, हा त्याचा संदेश आहे.

ते म्हणाले, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाल्यावर या खंडपीठाचे कामकाज सुरु होईल. त्यातून या सगळ्याचा उलगडा होईल. त्याला काही काळ लागेल, मात्र देर है अंधेर नही है. असे जे म्हणतात ते सर्व यामध्ये घडेल. हा निकाल लागल्यावर पुन्हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाच मुख्यमंत्री करण्याची वेळ राज्यपालांवर येईल, अशी आम्हाला खात्री आहे.

जयंत पाटील यांनी राष्ट्रपती निवडणुकीत शिवसेनेने राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या भूमिकेचे समर्थन केले. ते म्हणाले, नेहेमीच त्यांना जो उमेदवार योग्य वाटतो, त्यांना त्यांनी पाठींबा दिलेला आहे. यापुर्वी प्रणव मुखर्जी यांना शिवसेनेने पाठींबा दिला होता. महाराष्ट्राच्या प्रतिभाताई पाटील काँग्रेसच्या उमेदवार होत्या, त्यांनाही त्यांनी पाठींबा दिला होता. यंदाच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिला आहेत. त्यामुळे हा पाठींबा दिलेला आहे. हा पाठींबा `एनडीए` सरकारला नव्हे तर मुर्मू यांना आहे, असे आम्ही समजतो.

ओबीसी आरक्षणाबाबत पाटील म्हणाले, महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी आम्ही रात्रंदिवस काम केले. बांठीया समिती नियुक्त केली. या समितीमार्फत इंम्पीरीकल डेटा तयार करण्याबाबत महत्त्वाचे काम झाले. या आयोगाने जे सर्व माहितीचे एकत्रीकरण करून हे काम कोणत्या सरकारचे आहे. ते आमच्याच सरकारचे काम आहे. हाच डेटा पुढे प्रोसेस करण्याचे काम आम्ही केले होते. तोच डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील हेच सांगितलेले आहे. सात दिवस थांबा, त्यानंतर पुढील काम होईल.

महाराष्ट्रात भविष्यात आम्ही महाविकास आघाडीचे घटक म्हणून आम्ही दोन्ही काँग्रेस व शिवसेना सर्व पक्षांना बरोबर घेऊन राज्याच्या हितासाठी अधिक चांगले काम करू, असा विश्वास जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना विधिमंडळात त्यांनी मी पुन्हा येईल अशी घोषणा केली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांची ती घोषणा फोल ठरल्याचे दिसून आले होते. प्रत्येक महिन्याचा मुहूर्त देत आघाडी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न झाले अखेर अडीच वर्षानंतर महाविकास आघाडी सरकार शिवसेनेच्या फुटी मुळे पडले. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले आहेत. विधिमंडळात मी परत येईल या गोष्टीची आठवण करून देताना फडणवीस यांनी मी परत आलो आहे परंतु येताना मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना घेऊन आलो असे म्हटले आहे. आता राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनीच थोडे थांबा.. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुन्हा येतील असं सांगत राजकीय विश्लेषकांना पुन्हा एकदा बुचकाळ्यात पाडलं आहे.