शिवसनेच्या दोन्ही गटांकडून लेखी उत्तर सादर, कुणाचा काय आहे युक्तीवाद?

एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण कुणाचा यावर निवडणूक आयोगासमोर युक्तीवाद सुरु आहे. त्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यातच दोन्ही गटांनी 30 जानेवारी रोजी लेखी युक्तीवाद निवडणूक आयोगाला सादर केला. यामध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे पाहूयात...

शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या लेखी उत्तरात बंडखोरीनंतर गुवाहाटीला जाण्याचे कारण सांगितले आहे. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, याचिकाकर्ते आणि त्यांच्या इतर समर्थक आमदारांना महाराष्ट्र सोडून महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यात जावे लागले. याचे कारण 23 जून 2022 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एक मीडिया रिपोर्ट नुसार उद्धव ठाकरेंचे (Uddhav Thackeray) अत्यंत विश्वासू असलेल्या संजय राऊत (sanjay Raut) यांनी याचिकाकर्त्याला आणि इतर आमदारांना धमकी दिली. संजय राऊत म्हणाले होते की, "आमदार महाराष्ट्रात परतले तर फिरणे कठीण होईल." त्यानंतर पुन्हा एकदा संजय राऊत म्हणाले, "सर्व आमदारांना सभागृहात येऊ द्या. मग बघू. हे जे आमदार निघून गेले आहेत. त्यांना महाराष्ट्रात परतणे आणि फिरणे कठीण होईल." संजय राऊत यांच्या या धमकीमुळेच आम्ही गुवाहाटीला गेलो, असा लेखी युक्तीवाद शिंदे गटाने केला आहे.

तसेच पुढे शिंदे गटाने म्हटले आहे की, प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी 1968 च्या निवडणूक आयोग पक्ष चिन्ह आणि पक्षाच्या नियमानुसार 6-6a-6b निकष ग्राह्य धरला जातो. तसेच उध्दव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे (Balasabeb Thackeray) यांनी लोकशाही पध्दतीनुसार 1999 मध्ये घटना तयार केली होती. मात्र उध्दव ठाकरे यांनी 2018 च्या दुरुस्तीत लोकशाही मुल्यांना काळीमा फासला आणि पक्षप्रमुख निवडीचे अधिकार स्वतःकडे एकाधिकारशाहीने घेतले. एवढंच नाही तर प्रतिनिधी सभेतले 144 लोक आणि 11 राज्यांचे प्रमुख आमच्यासोबत आहेत, असा दावा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाने केला.

ठाकरे गटाने राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 282 पैकी 162 सदस्य आपल्या बाजूने असल्याचा दावा केला आहे. मात्र राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये घटनेनुसार एकूण 13 सदस्य असू शकतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाचा हा दावा मान्य करू नये, असं शिंदे गटाने म्हटले आहे. त्याबरोबरच कोणत्याही राजकीय पक्षाला राज्य आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या मतांची संख्या लक्षात घेतली जाते. लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांचा विचार केला जातो. आमच्याकडे 40 शिवसेना नेते, 6 उपनेते, 13 खासदार, 40 आमदार, 49 जिल्हाप्रमुख, 87 विभागप्रमुख असे प्रतिनिधी सभेतले 199 सदस्य आहेत, असा दावा एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.

ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे मांडलेले मुद्दे :

निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ठाकरे गटाने पाच महत्वाचे मुद्दे लेखी मांडले आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षातून बाहेर पडलेल्या सदस्यांवर कारवाई होणे बाकी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्याचा निकाल येत नाही. तोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल दिला जाऊ नये. तसेच शिंदे गट विरुध्द ठाकरे गट हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या 1968 (15) पक्ष चिन्ह आणि पक्ष देण्याच्या अधिकाराच्या कायद्यात बसत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाला पॅरा 15 लागू होत नाही. कारण ही पक्षातील उभी फूट नाही. हे लोक गुवाहाटीला निघून गेले होते. त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर येण्याआधीच 30 जून रोजी पक्षातून निलंबित करण्यात आले होते.

पॅरा 15 हा पक्षात असलेल्या सदस्यांसाठी असतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे येण्याआधीच त्यांचे निलंबन करण्यात आल्याने ते पक्षाचे सदस्य नाहीत. म्हणून जो पक्षाचा सदस्य नाही. तो पॅरा 15 मध्ये येऊ शकत नाही. याबरोबरच शिंदे गटाने बोलावलेली प्रतिनिधी सभा कोणत्या घटनेच्या आधारावर बोलावली होती? या प्रतिनिधी सभेसाठी कोणत्या प्रतिनिधींना कॉल किंवा पत्र दिले होते? प्रतिनिधी सभेपुर्वी प्रतिनिधी सदस्यांना बोलवणे गरजेचे असते. मात्र शिंदे गटाने तसे केले नाही. त्यांनी 18 जुलैला प्रतिनिधी सभा घेऊन तात्काळ निवडणूक आयोगात येण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यांनी निवडणूक आयोगात येण्याचं कारण काय? प्रतिनिधी सभेत मुख्य नेता म्हणून शिंदे यांना दिलेले पद घटनेत नाही. तसेच तीन वेळेस युक्तीवाद झाला. मात्र तीनही वेळेस सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र पाहायला हवे होते. ते पाहायले नाहीत. ते पाहणं गरजेचं आहे. शिंदे गटाने खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहेत. त्यामुळे विधीमंडळ पक्ष तुमच्याकडे असला म्हणजे तुम्ही मूळ पक्षाचे मालक होऊ शकत नाहीत. जर असं झालं तर ओरिजनल पार्टीला काही अर्थच राहणार नाही, असं मत ठाकरे गटाने लेखी युक्तीवादात व्यक्त केले आहे.