महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाचा पेच कायम, पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला

राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या पेचात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. पण बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टात पेच कायम राहिला आहे. पण या प्रकरणात अनेक घटनात्मक मुद्दे निर्माण झाले असल्याने हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे, असे आपल्याला वाटते, असे मत सरन्यायाधीस एस.व्ही.रमणा यांनी व्यक्त केले. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी आपले म्हणणे लिखित स्वरुपात सादर कऱण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

पण या सुनावणीमध्ये शिवसेना आणि शिंदे गटातर्फे कपिल सिब्बल, हरिश साळवे, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. या युक्तीवादा दरम्यान दहाव्या परिशिष्टात सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताबाबत तिसरा परिच्छेद वगळण्याचा निर्णय, पक्षातील फुटीबाबत असलेली कायदेशीर अस्पष्टता हे मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले.

मात्र पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. पण त्यावर कोर्टाने तूर्तास तरी कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार होणार का याबाबत अजूनही कोणतीच स्पष्टता आलेली नाही.

कोर्टात नेमका काय युक्तिवाद झाला ते वाचा

शिवसनेचे वकील - पक्षाने बजावलेल्या व्हीपविरोधात मतदान करणे हे १०व्या परिशिष्टाप्रमाणे नियमांचे उल्लंघन आहे.

शिवसेनेचे वकील – अपात्र सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली आहे, ती निवडही अपात्र ठरते

शिवसेनेचे वकील – बेकायदा पद्धतीने आलेले सरकार एकही दिवस अस्तित्वात राहणे योग्य नाही

शिवसेनेचे वकील – गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस एका अनधिकृत मेल आयडीद्वारे पाठवली, त्यानंतर वकिलामार्फत पत्र पाठवले.

शिवसेनेचे वकील – दुसऱ्या गटात विलिनीकरण हाच मार्ग आहे, पण शिंदे गटाचे कोणत्याही पक्षात विलिनीकरण झालेले नाही.

शिवसेनेचे वकील - दुसऱ्या गटात विलीनकरण झालेले नसल्याने ते आमदार अपात्र

शिवसेनेचे वकील – सुप्रीम कोर्ट अंतरिम अपात्रतेचे आदेशही देऊ शकते

शिवसेनेचे वकील – कोर्टाने विधिमंडळातून नोंदींची माहिती मागवून निर्णय घ्यावा

शिंदे यांचे वकील – शिवसेनेत पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या तत्वांना हरताळ फासला गेला आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे हरिश साळवे यांचा युक्तीवाद

शिंदे यांचे वकील – पक्षातील बहुसंख्य लोकांना दुसऱ्या व्यक्तीने नेत्वृत्व करावे असे वाटत असेल तर त्यात गैर काय?

शिंदे यांचे वकील – आपला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी केली तरच अपात्र ठरवता येते

शिंदे यांचे वकील – दुसऱ्या परिच्छेदाप्रमाणे सदस्याने स्वेच्छेने पक्ष सोडलेला असला पाहिजे किंवा व्हीपच्या विरोधात भूमिका घेतली पाहिजे

शिंदे यांचे वकील – पक्षांतर्गत लोकशाहीमध्ये नेतृत्वाविरोधात आवाज उठवला तर अपात्र ठरवता येत नाही

शिंदे यांचे वकील – कोणत्याही लक्ष्मण रेषेचे उल्लंघन न करता पक्षात आपली भूमिका मांडणे ही बंडखोरी नाही

शिंदे यांचे वकील – ज्या व्यक्तीला २० आमदारांचाही पाठिंबा नाही त्यांना मुख्यमंत्रीपदी ठेवणे योग्य आहे का?

शिंदे यांचे वकील - दुसऱ्या व्यक्ती मुख्यमंत्री होणे आणि नवीन सरकार स्थापन होणे ही बंडखोरी नाही

सुप्रीम कोर्ट – तुम्ही हायकोर्टात याचिका का दाखल केली नाही?

शिंदे यांचे वकील – याचिकांवर कागदपत्रं सादर करण्यासाठी पुढील आठवड्यापर्यंत वेळ हवा

सुप्रीम कोर्ट- वेळ देण्याचा प्रश्न नाही, पण काही घटनात्मक मुद्दे यामध्ये निर्माण झाले आहेत, त्यावर निर्णय होणं गरजेचे आहे

सुप्रीम कोर्ट – अल्पमतातील पक्ष प्रमुखाला कुणाला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का?

सुप्रीम कोर्ट – १० व्या सूचीमधील तिसरा परिच्छेद काढणे आणि पक्षातील फुटीबाबत स्पष्टता नाही, हे देखील मुद्दे महत्त्वाचे आहेत

सरन्यायाधीश – महत्वाचे मुद्दे आहेत, मोठ्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करावे, असे मला वाटते

सरन्यायाधीश – मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याचा आदेश दिलेला नाही, विचार सुरू आहे

सरन्यायाधीश – गटनेत्याला काढण्याचा पक्षाला अधिकार आहे. पण सदस्यांना गटनेता निवडण्याचा अधिकार

सरन्यायाधीश – गटनेत्याबाबत वाद निर्माण झाल्यास विधानसभा अध्यक्षांनी निर्वाळा देणे गरजेचे आहे