शरद पवार यांचा सल्ला राज्य सरकार अमलात आणणार का?
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना होताच ठाकरे सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं दोन लाख रुपयांचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना अद्याप मदत करणं बाकी असल्याची आठवण राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खा. शरद पवार यांनी ठाकरे सरकारला करून दिली आहे. एवढेच नाही तर राज्य सरकारची आर्थिक परस्थिती नसेल तर कर्ज काढून ही या उर्वरीत शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा सल्ला शरद पवार यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
मध्यंतरी कोरोनामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया ही रखडलेली होती. आता पुन्हा कर्जमाफीच्या अनुशंगाने राज्य सरकारने पावले उचलले आहे. याकरिताच आधार प्रमाणीकरण करुन घेण्याचे अवाहन करण्यात येत आहे. त्यामुळे उर्वरीत शेतकऱ्यांना देखील याचा लाभ लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे 2 लाखापर्यंतचे कर्ज आहे त्यांचे कर्जमाफी मिळाली मात्र, कोरोनामुळे काही शेतकऱ्यांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली होती शिवाय राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्येही खडखडाट होता. आता सर्वकाही सुरळीत सुरु झाले आहे. मात्र, या योजनेच्या घोषणेदरम्यान ठाकरे सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांची मदत केली जाणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील कार्यकर्ता आणि पदाधिकारी बैठकीत बोलत असताना शरद पवार यांनी ही आठवण राज्य सरकारला करुन दिलेली आहे.
यावेळी शरद पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. पण त्याशिवाय वेळेवर पैसे भरले त्यांना मदत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता.मात्र, अशा शेतकऱ्यांना आद्यपही मदत मिळालेली नाही. त्याचा काही भाग अद्यापही बाकी आहे. म्हणून राज्य सरकारशी बोलून त्याचाही निकाल घ्यावा लागेल. सरकारची परिस्थिती अडचणीची असली तर आम्ही सरकारला कर्ज काढा अशी विनंती करू. असं ब शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
