शरद पवार यांची राजकीय साखर पेरणी, अमित शहा यांना दिलं निमंत्रण...
एकीकडे देशात पेगाससचा मुद्दा गाजत असताना शरद पवार अमित शहा यांची भेटीची सध्या राजकीय वनर्तुळात चांगलीच चर्चा आहे. शरद पवार यांनी अमित शहा यांची 3 ऑगस्ट ला दिल्लीच्या संसद भवनात भेट घेतली. या भेटीचा तपशील आता समोर आला आहे.
ही भेट सहकार खात्यासंदर्भात झाली. अमित शहा यांनी नवीन सहकार खात्याचा कारभार हातात घेतला आहे. याच मुदद्यावर शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देखील भेट घेतली होती. या भेटीनंतर अमित शहा आणि शरद पवार यांची भेट झाली. यावेळी पवार यांच्या सोबत साखर संघटनेचे नाईकनवरे, दांडेगावकरही या भेटीदरम्यान उपस्थित होते..
या भेटीत अमित शहा यांनी आपण सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात पुणे येथे येणार असल्याचं सांगितलं. यावर पवार यांनी अमित शहा यांना वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ला भेट देण्य़ाचं आमंत्रण दिलं आहे. अमित शहा वैकुंठभाई मेहता संस्थेत येत आहेत. यावर पवार यांनी शहा यांना हा प्रस्ताव दिला आहे.
त्यामुळं सप्टेंबर महिन्यात उभय नेते एकत्र येणार असल्याचं समजतंय.
दरम्यान केंद्र सरकारने केंद्रीय सहकार खातं तयार केलं आहे. आणि या खात्याचे मंत्री अमित शहा आहेत. याचं सहकाराबाबत शरद पवार यांनी काही मुद्दे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटी दरम्यान मांडले होते. या संदर्भात शरद पवार यांनी एक विस्तृत पत्र मोदी यांना दिलं होतं. या पत्रात 97 वी घटनादुरुस्ती, राज्य सहकारी संस्था अधिनियम आणि सहकाराची तत्वे या संदर्भात नव्यानं करण्यात आलेले बदल विसंगत असल्याचं पवारांनी म्हटलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर या भेटीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
पवार यांच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे
सहकारी बॅंकिंग क्षेत्र राज्याचा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत पवार यांनी यामध्ये केंद्र हस्तक्षेप करु शकत नाही असं म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेने सहकारासंदर्भात कायदे केले आहेत. आणि राज्य केंद्राने बनवलेल्या कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही.
आरबीआयचा सहकार क्षेत्रात वाढता हस्तक्षेप: रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या तरतुदींच्या काही कलमांमुळे सहकारी बँकांच्या कामात हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे या तरतुदी असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहेत. त्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच आणल्या गेल्या आहेत.
या मुद्यावर पवार यांनी भाष्य केलं आहे.
Through a letter, I have drawn the kind attention of our Hon'ble PM towards issues and conflicts in the wake of certain developments in the co-operative banking sector. Although the objects and reasons for amending the Act can be lauded, pic.twitter.com/DCVpJs1zAi
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 17, 2021
