शिंदे सरकारची आघाडीवर पुन्हा कुरघोडी?
सरपंच थेट निवडायचा की सदस्यांकडून याचा लपंडाव गेली अनेक वर्ष सुरु आहे. भाजपने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय आघाडी सरकारने बदलला होता. आता जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा निर्णय पुन्हा लागू करावा अशी मागणी भाजप आमदारांकडून पुढे आली आहे. शिंदे सरकार आता काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतमधील नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडून येण्याबाबतचा महाविकास आघाडीने रद्द केलेला निर्णय पुन्हा लागू करावा, अशी मागणी माजी मंत्री व आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसापूर्वी केली होती..
राज्यामधे सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे नवे मुख्यमंत्री झाले आहे. उपमुख्यमंत्री पदी देवेंद्र फडणवीस आहेत. राज्‍यातील नगरपरिषदा व नगर पंचायतीतील अध्‍यक्ष जनतेतून थेट निवडणूकीद्वारे निवडावे तसेच ग्राम पंचायतींचे सरपंच सुध्‍दा जनतेतुन थेट निवडावे अशी मागणी आता आ. चंद्रशेखर बावणकुळेंनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍याकडे केली आहे.याबाबत योग्‍य निर्णय घेण्‍याचे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री यांनी दिले.
भाजपचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे ट्विट
राज्‍यातील नगरपरिषदा व नगर पंचायतीतील अध्‍यक्ष जनतेतून थेट निवडणूकीद्वारे निवडावे तसेच ग्राम पंचायतींचे सरपंच सुध्‍दा जनतेतुन थेट निवडावे अशी मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍याकडे केली.याबाबत योग्‍य निर्णय घेण्‍याचे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री यांनी दिले.@Dev_Fadnavis pic.twitter.com/9Rn01RnfYn
— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) July 8, 2022
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यात नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्राम पंचायतमधील नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडून येण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. मात्र आघाडी सरकार सत्तेत येताच हा निर्णय बदलुन नगरपालिका, ग्रामपंचायतीमध्ये अस्थिर वातावरण तयार केले. येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात सरपंच व नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घ्यावा.
केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार ग्रामविकास खात्याचे तत्कालीन सचिव सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यानं एक समिती स्थापन केली होती. या समितीनं सरपंच थेट जनतेतून निवडीची शिफारस केली. त्यानंतर 2017 साली फडणवीस सरकारनं ही शिफारस लागू केली.
आघाडी सरकारनं जानेवारी 2020 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय रद्द केला आणि पूर्वीप्रमाणेच सदस्यांमधून सरपंच निवड करावी, असा निर्णय घेतला.
आता राज्यात सत्तापरीवर्तन झाल्यानं पुन्हा आघाडीचा निर्णय बदलून जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष आणि सभापती निवड केल्यास राजकीय परीणाम काय होतील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
