संयुक्त किसान मोर्चाचं पुन्हा एकदा आंदोलन

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू केले आहे. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने आता आपला मोर्चा शेतकऱ्यांनी गुरुवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून लखीमपूर खेरी येथे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. हे धरणे आंदोलन 75 तास चालणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. मोदी सरकारने अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे.

मंत्री अजय मिश्रा टेनी हे लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्राचे वडील आहेत. लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणात 4 शेतकऱ्यांसह एकूण 8 जणांचा मृत्यू झाला होता. शुभम मिश्रा, श्याम सुंदर निषाद आणि हरी ओम मिश्रा या तीन भाजप कार्यकर्त्यांने शेतकऱ्यांच्या जमावावर भरधाव वेगात गाडी चालवली होती. या घटनेत एका पत्रकाराचाही मृत्यू झाला होता.

मोदी सरकारने अजय मिश्रा टेनी यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे. ही मागणी शेतकरी आणि विरोधी पक्ष सातत्याने मोदी सरकारकडे करत आला आहे. मात्र, मोदी सरकारने त्यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवले. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर अजय मिश्रा टेनी यांचा राजीनामा घेतला तर निवडणुकीत पक्षाचे मोठे नुकसान होऊ शकते, याची जाणीव असल्यामुळे भाजपला असल्यामुळे पक्षाने त्यांचा राजीनामा घेतला नाही.

या संयुक्त किसान मोर्चाने लखीमपूर मधील तिकोनिया येथे झालेल्य़ा हिंसाचार प्रकरणी पोलिसांनी अटक केलेल्या 4 शेतकर्‍यांची लवकरात लवकर सुटका करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या आंदोलनात पश्चिम उत्तर प्रदेश तसेच हरियाणा आणि पंजाबमधून मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आहेत.

भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी या संदर्भात माध्यमांशी बातचीत केली. केंद्र सरकारने टेनी यांना बडतर्फ केले पाहिजे. कोणताही गुन्हेगार देशाचा गृह राज्यमंत्री असू शकत नाही. कृषी कायद्यांविरोधात देशभरात मोठे आंदोलन केले होते. त्यानंतर मोदी सरकारला शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे बॅकफूटवर यावं लागले होते. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांची माफी मागत शेतकऱ्यांची माफी मागावी लागली होती.

काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी यांनी देखील अजय मिश्रा टेनी यांचा राजीनामा घेण्यासाठी आंदोलन केलं होते. लखीमपूर खेरी घटनेच्या संदर्भात नेमलेल्या एसआयटीने दिलेल्या अहवालानंतर भाजपला मोठा धक्का बसला होता. एसआयटीच्या अहवालानुसार शेतकऱ्यांच्या हत्येमागे सुनियोजित कट असल्याचे या अहवालात म्हटले होते.

आशिष मिश्रा टेनीचा जामीन रद्द

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आशिष मिश्रा टेनी यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या प्रकरणात कडक ताशेरे ओढले होते. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने आशिष मिश्रा यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला होता. यानंतर आशिष मिश्रा ने समर्पण केलं होते.