राजस्थान मंत्रीमंडळ विस्तार: अशोक गेहलोत सोनिया गांधींना भेटले, सचिन पायलटच्या गटाला मंत्री पद मिळणार का?
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी गुरुवारी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. त्यामुळे राजस्थान मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात नाराज सचिन पायलट यांच्या गटातील आमदारांचा समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान या बैठकीनंतर अशोक गहलोत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून काही लोकांना सरकारी महामंडळांचे अध्यक्ष बनवू शकतात.
काही दिवसांपूर्वीच दोन्ही गटांमध्ये एक फॉर्म्युला तयार करण्यात आला होता. ज्यानुसार, सचिन पायलटच्या गटातील तीन-चार निष्ठावंतांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून अन्य काही आमदारांना विविध मंडळे व अन्य सरकारी संस्थांमध्ये, नियुक्त केले जाणार होते. ज्यामुळे मुख्यमंत्रीही खूश होतील आणि असंतुष्टांच्या तक्रारीही दूर होतील. यावर दोन्ही गटाची सहमती होण्याची शक्यता आहे.
या अगोदर बुधवारी गहलोत यांनी दिल्ली काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी वड्रा यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची भेट घेतली होती. दरम्यान, गेहलोत यांच्यावर माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या गटाकडून मंत्रिमंडळ विस्तारासह राजकीय नियुक्त्यांबाबत तातडीने पावले उचलावीत, असा दबाव कायम आहे.
दरम्यान, गहलोत यांची काँग्रेस नेत्यांसोबतची बैठक तब्बल तीन तास चालली. यावेळी राजस्थान काँग्रेसचे प्रभारी अजय माकन आणि सरचिटणीस (संघटन) केसी वेणुगोपाल हेही उपस्थित होते. बैठकीनंतर माकन म्हणाले की, राजस्थानमधील राजकीय परिस्थिती आणि राज्यातील 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीवर बैठकीत चर्चा झाली. अलीकडेच पायलटने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि प्रियंका यांचीही भेट घेतली होती.
मात्र, पायलट समर्थकांना आशा आहे की, काँग्रेस हायकमांडने ज्या प्रकारे पंजाबचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. त्याचप्रमाणे राजस्थानकडेही ते लक्ष देतील.
दरम्यान, पायलट समर्थक आमदार हेमाराम चौधरी यांनी विधानसभेचा राजीनामा दिला होता आणि आमदार वेदप्रकाश सोळंकी यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.
पायलट गटाचं बंड...
गहलोत मंत्रिमंडळात आपल्या समर्थकांना स्थान द्यावे, अशी मागणी सचिन पायलट करत आहेत. याशिवाय सरकारी आयोग आणि महामंडळांमध्येही नियुक्त्या करायच्या आहेत. गेल्या वर्षी पायलट आपल्या 18 समर्थकांसह मानेसरमधील एका हॉटेलमध्ये आले होते. त्यानंतर महिनाभर पायलट आणि गहलोत यांच्या गटात संघर्ष झाला होता. काँग्रेस हायकमांडला हा संघर्ष हस्तक्षेप करून टाळावा लागला होता.
डिसेंबर 2018 मध्ये राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकीच्या निकालानंतर पायलट समर्थकांनी पायलट यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची मागणी केली होती. पायलट तेव्हा कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. मात्र, बंडानंतर ही दोन्ही महत्त्वाची पदे त्यांच्या हातून गेली.
राजस्थानमधील वल्लभनगर आणि धारियावाड जागांवर नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला दणदणीत विजय मिळाला असून भाजपचा लाजिरवाणा पराभव झाला आहे. एका जागेवर भाजप तिसऱ्या क्रमांकावर आहे तर, दुसऱ्या सीटवर चौथ्या क्रमांकावर आहे.
तरीही भाजप राज्यातील एक मोठा राजकीय पक्ष आहे. भाजपमध्ये सुरू असलेली गटबाजी आणि अशोक गहलोत यांची लोकांमध्ये असलेली पकड हेही त्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. या विजयानंतर गेहलोत छावणीत आनंद असून 2023 पूर्वी राज्यात नेतृत्वबदल होणार नाही, अशी आशा आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दिरंगाईमुळे आता पायलट गटाचा संयम सुटू शकतो आणि सचिन पायलट काही मोठे पाऊल उचलू शकतात, अशी भीतीही काँग्रेस हायकमांडला वाटत आहे. कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद या तरुण नेत्यांनी पक्ष सोडल्यानंतर काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे हायकमांड गहलोत यांना लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यास सांगू शकतं.
